अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या सूचनेमुळे पाकिस्तानपुढे धर्मसंकट उभे राहिले. ‘अब्राहम करारा’वर स्वाक्षरी करणे म्हणजे इस्रायलला अप्रत्यक्ष मान्यता देण्यासारखे असल्याने पाकिस्तानपुढे गंभीर राजनैतिक पेच आहे. अमेरिकेची मर्जी सांभाळून त्या देशाकडून आर्थिक व लष्करी मदत तर उकळायची. पण, त्याचवेळी इराणलाही छुप्या पद्धतीने मदत करायची, असे दुटप्पी धोरण पाकिस्तानने अवलंबिल्याने त्याची आता पंचाईत झाली आहे.
इराणविरोधातील युद्ध संपविण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये अमेरिका आणि इराणच्या अटी परस्परांना छेद देणार्या असल्याने त्यावर एकमत होताना अजूनही दिसत नाही. हा पेच कसा सोडवायचा याचा विचार सुरू असताना, ट्रम्प यांनी यात नवाच फांदा मारला आहे. त्यांनी सौदी अरब, पाकिस्तान वगैरे काही इस्लामी देशांना ‘अब्राहम करारा’वर स्वाक्षर्या करण्यास सांगितले. या सूचनेमुळे मुस्लीम देशांमध्ये तीव्र नाराजीची लाट उसळली, तर पाकिस्तानात तर वातावरण तापविले जात आहे.
ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या तिन्ही धर्मांमध्ये ‘अब्राहम’ या प्रेषिताला पूजनीय मानले जाते. तो या तिन्ही धर्मीयांचा आदिपुरुष. या तिन्ही धर्मियांचा समान पूर्वज म्हणून ‘अब्राहम’ यांना मानले जाते आणि त्यावरून या तिन्ही धर्मांचे मूळ एकच आहे, असे दिसून येते. या स्थितीत ज्यू आणि मुस्लीम राष्ट्रांनी एकमेकांशी सशस्त्र संघर्ष करू नये, यासाठी ट्रम्प यांच्याच पहिल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत हा करार करण्यात आला होता. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात व बहारीन या तीन देशांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वप्रथम या करारावर स्वाक्षर्या केल्या आणि तेव्हापासून त्यास ‘अब्राहम करार’ म्हणून ओळखले जाते. यानंतर त्यावर सुदान आणि मोरोक्को या देशांनीही स्वाक्षर्या केल्या आणि इस्रायलशी सामान्य राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. या करारामुळे इस्रायलच्या अस्तित्वाला अप्रत्यक्ष मान्यता दिल्यासारखे वाटते आणि त्यामुळेच इस्लामी देशांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. पाकिस्तान, सौदी अरब वगैरे देशांना या करारावर स्वाक्षरी करण्यास सांगणे याचा अर्थ, या देशांनी इस्रायलच्या अस्तित्वाचा अधिकार मान्य करणे ठरते आणि नेमकी हीच गोष्ट त्या देशांना मान्य नाही. कारण, या अरब आणि मुस्लीम देशांचे इस्रायलविरोधाचे कारण त्यांना त्याचे अस्तित्वच मान्य नाही, हे आहे. पॅलेस्टाईन या देशाची स्थापना झाल्यासच ते इस्रायलला राजनैतिक मान्यता देतील. पण, तसे इस्रायल व अमेरिका कधी घडू देणार नाहीत.
सौदी अरबमध्ये या सूचनेवर तीव्र भावना उसळल्याचे दिसत नसले, तरी पाकिस्तानमध्ये मात्र त्यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानातील काही दहशतवादी संघटनांनी तर पाकिस्तानने त्यावर स्वाक्षरी करण्याचा विचार जरी केला, तरी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनाच जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. पाकिस्ताननेच पोसलेल्या दहशतवादी संघटना आता पाकिस्तानी सत्ताधार्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्या असून, त्यांच्यापासून पाकिस्तानी सत्ताधार्यांना निश्चितच धोका संभवितो. मात्र, थेट अध्यक्ष ट्रम्प यांनीच पाकिस्तानचे नाव घेतल्याने पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख मुनीर यांची प्रचंड पंचाईत झाली. कारण, पाकिस्तानचा सारा कारभारच विश्वासघात आणि दुटप्पीपणावर आधारित आहे. अमेरिकेशी गोड बोलून तिच्याकडून आर्थिक व लष्करी मदत उकळायची आणि प्रत्यक्षात काम अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात करायचे, ही पाकिस्तानची जुनीच सवय. ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानी लष्करानेच अबोटाबादमध्ये दडवून ठेवला होता. पण, त्याचा शोध घेण्याच्या सबबीखाली जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी अमेरिकेकडून भरपूर आर्थिक व लष्करी मदत उकळली. आताच्या युद्धातही तो इराणलाही छुप्या पद्धतीने मदत करीत असतो. सध्याच्या युद्धात पाकिस्तानने इराणची काही लढाऊ विमाने आपल्या नूर खान विमानतळावर सुरक्षित लपवून ठेवली होती, असेही मागे उघड झाले होते. म्हणजे, त्याने अमेरिकी हल्ल्यापासून इराणच्या लष्करी सामग्रीचे संरक्षण केले, असे म्हणावे लागते. आपल्या देशातील विमानतळांवर इराणची लढाऊ विमाने दडवून ठेवून त्याने या युद्धात एकप्रकारे इराणचीच बाजू घेतली.
एकीकडे अमेरिका व इराण यांच्यात तह घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तान या दोन देशांचा ‘दलाल’ बनला. पण, तो अमेरिकेविरोधात इराणला छुपी मदतही करीत आहे. त्याचवेळी अध्यक्ष ट्रम्प आणि पाकिस्तानचा लष्करप्रमुख मुनीर यांच्यात वैयक्तिक स्तरावर आर्थिक व्यवहार झाले. पाकिस्तानने आपल्याकडील खनिजसंपत्ती अमेरिकेसाठी खुली केल्याचे दाखविले होते. प्रत्यक्षात किती खनिजे अमेरिकेला निर्यात केली, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा. थोडयात, अमेरिकेची मर्जी सांभाळण्यासाठी सारी कसरत शाहबाज शरीफ यांचे सरकार करीत आहे आणि तरीही इराणशी थेट शत्रुत्वही घेण्याचे तो टाळत आहे. याचे कारण, पाकिस्तानला स्वत:चे असे परराष्ट्र धोरणच नाही. फक्त संधीसाधूपणा करणे, इतकाच पाकिस्तानच्या सर्व सत्ताधार्यांचा हेतू असतो. म्हणूनच या त्रिशंकू, अधांतरी धोरणामुळे ‘अब्राहम करारा’वरून त्याची पुरती कोंडी झाल्याचे दिसते. ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी पाकिस्तानला या करारावर स्वाक्षरी करण्याची तयारी दर्शवावी लागेल. पण, तसे केल्यास सौदी अरब व इराणची वक्रदृष्टी त्याच्यावर पडेल. त्यामुळे प्रत्यक्षात तसे काहीच घडणार नाही.
खरेतर ट्रम्प यांना हा मुद्दा आताच उपस्थित करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. या कराराचा आणि विद्यमान युद्धाचा तसा काही संबंध नाही. विशेष म्हणजे, त्यांनी इराणला मात्र या करारावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितलेले नाही. कारण, इराणचा इस्रायलविरोध टोकाचा असल्यानेच सध्याचा संघर्ष पेटला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, पाकिस्तानचा या संघर्षाशी तसा थेट संबंध नाही. त्याने इस्रायलला मान्यता दिली काय किंवा नाही दिली काय, त्याने ना इस्रायलला काही फरक पडत, ना पाकिस्तानला. मग त्याला विनाकारण या भानगडीत कशाला ओढायचे? शिवाय, सौदी अरब व बहुतांशी अरब देशांनी इस्रायलचे अस्तित्व तत्त्वत: मान्य केले नसले, तरी त्यांनी त्या देशाशी कामचलाऊ राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या देशांचे आता इस्रायलशी तसे थेट शत्रुत्व उरलेले नाही. त्यांच्यात व्यापारीसंबंधही निर्माण झाले असून, त्यांच्यात शांतता नांदते आहे. जॉर्डन, इजिप्त यांसारखे देश तर इस्रायलचे मित्रदेश असल्यासारखे वागत असतात. मग ट्रम्प यांनी आता हा मुद्दा कशाला उपस्थित केला? युद्धबंदीसाठी आपल्या अटी इराण मान्य करणार नाही, तेव्हा आपली ही नामुष्की टाळण्यासाठी एक सबब म्हणून तर या कराराचा वापर केला जात नाही ना, याचे उत्तर भविष्यातच मिळेल.