५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या; १२ लाख प्रमाणपत्रांचे वाटप; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती; मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम

 

जालना: (Maratha Reservation) शिंदे समिती स्थापन केल्यापासून राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यापैकी १२ लाख प्रमाणपत्र देण्यात आले, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. आजपासून (दि. ३०) मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आणि आ. प्रसाद लाड यांनी शुक्रवारी अंतरवाली सराटी येथे त्यांची भेट घेतली.

 

यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आतापर्यंत राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबद्दल घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “मराठा आंदोलकांवर ६६८ गुन्हे दाखल झाले होते, त्यातील ५६७ गुन्हे मागे घेतले असून १९१ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ते मागे घेण्यात येईल. जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक गुन्हे मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकलो.

 

आंदोलनात शहीद झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबाला १०० टक्के सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. शहीद कुटुंबातील पाल्यांना महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात नोकऱ्या मिळाल्या. काही लोकांनी त्या नोकरीस नकार दिला. त्यामुळे आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनीत त्यांना सामावून घेण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. समाज बांधवांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे.”

 

 

ते पुढे म्हणाले की, “जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून ती जलदगतीने करावी, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास अडथळे तयार झाले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यात जाऊन सँपल केस करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. लोकांमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचना गाव पातळीवर तयार केलेल्या समितीला दिल्या होत्या पण सर्व ठिकाणी ते घडले नाही. समिती गठित होण्यापूर्वी अडीच लाख प्रमाणपत्र दिले होते आणि समिती गठीत झाल्यानंतर ६१ हजार प्रमाणपत्र दिले गेले. पण तरीही समाधानकारक काम होत नसल्याच्या जरांगे यांच्या मताशी मी सहमत आहे. अजूनही म्हणावी तशी गती मिळाली नाही. पण पुढच्या काही महिन्यांमध्ये निश्चितपणे चांगले निकाल मिळतील.”

 

हेही वाचा :  डेक्कन एक्स्प्रेसच्या इंजिनमध्ये बिघाड;मध्य रेल्वेची पुण्याकडे जाणारी वाहतूक दीड तास खोळंबली

 

 

सातारा गॅझेटची जीआर का काढत नाही? या मनोज जरांगे यांच्या प्रश्नावर विखे पाटील यांनी सांगितले की, “जरांगे यांनी मुंबईच्या आंदोलनात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकारने उचित कार्यवाही केली आहे. परंतू, समाज बांधवांचा विचार करत त्यांनी उचललेल्या पावलाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. मागण्या मान्य करण्यात कुठलाही संकोच नाही. स्वतंत्र मराठा समाजाचे मंत्रालय स्थापन करण्याबाबत घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास करावा लागेल.

 

यावर लगेच भाष्य करता येणार नाही. काही लोकांनी प्रयत्न करूनही सर्वोच्च न्यायालयात हैदराबाद गझेटला स्थगिती मिळाली नाही. पण हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्यायालयात असताना सातारा संस्थानचे गॅझेट प्रसिद्ध केल्यास न्यायालय वेगळी भूमिका घेऊ शकते का, हा मुद्दा चर्चेत आला. सातारा गॅझेटचा अभ्यास पूर्ण झाला असून त्यात अडथळे येऊ नये यासाठी आम्ही सावध भूमिका घेतली आहे.” तसेच हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे एक महिन्याच्या आत प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

 

 

मराठा आरक्षणासाठी मराठवाड्यात ३ लाख ८ हजार ८९८ लोकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापैकी ३ लाख २५१ लोकांना दाखले मिळाले आहेत. नाकारल्यांची संख्या ४२७ आहेत. शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून स्थापन झाल्यापासून मराठवाड्यात आमच्याकडून ६१ हजार प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. राज्यभरात एकूण १२ लाख ९६ हजार प्रमाणपत्र देण्यात आले.

 

 

यावेळी मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या मागण्यांबाबतचे लेखी आश्वासन शिष्टमंडळाकडे म्हणाले. सातारा संस्थांचा जीआर काढावा, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, ५८ लाख कुणबी नोंदी जाहीर करून संबंधितांना तातडीने प्रमाणपत्र द्यावीत तसेच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. (Maratha Reservation)