'कोविड’ महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अलीकडील होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव यांनी जगाला एक महत्त्वाचा धडा दिला. तो म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद केवळ उत्पादनात नसून, पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेतही दडली आहे. जागतिक व्यापाराचा कणा असलेली समुद्री-वाहतूक जर विस्कळीत झाली, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. याच पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाने आपल्या सागरी धोरणात ऐतिहासिक बदल करत ‘ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक फ्लीट’ची उभारणी सुरू केली आहे.
टाऊन्सव्हिल येथे ऑस्ट्रेलियन सरकारने ‘एएनएल कोकोडा’ या मालवाहू जहाजाचे ऑस्ट्रेलियन ध्वजाखाली पुनर्ध्वजीकरण करून, राष्ट्रीय सागरी पुनरुत्थानाची औपचारिक सुरुवात केली. हे केवळ एका जहाजाचे नाव बदलणे नाही, तर जागतिक अस्थिरतेच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेला नव्या पातळीवर नेण्याचा ऑस्ट्रेलियाचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे, जगातील सर्वांत विकसित अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या ऑस्ट्रेलियाकडे आज केवळ नऊ ते ११ मोठी महासागरीय व्यापारी जहाजे उरली आहेत. ५० वर्षांपूर्वी ही संख्या १००च्या पुढे होती. देशाच्या एकूण व्यापारापैकी ९९ टक्के व्यापार समुद्रमार्गे होत असतानाही, ऑस्ट्रेलिया जवळपास संपूर्णपणे परदेशी ध्वजाखालील जहाजांवर अवलंबून आहे. ऊर्जा, अन्नधान्य, औषधे आणि औद्योगिक कच्चा माल यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर विदेशी जहाजांद्वारेच केली जाते. यामुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. जर एखाद्या युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा जागतिक संकटात विदेशी जहाजे उपलब्ध राहिली नाहीत, तर ऑस्ट्रेलियाचे काय होईल?
२०२३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या एका सरकारी अभ्यास अहवालाने याच धोयाची जाणीव करून दिली होती. त्या अहवालानुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक सागरी साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याची ऑस्ट्रेलियाची क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे. विशेष म्हणजे, देशाच्या नोंदणीकृत व्यापारी ताफ्यात एकही मोठे तेलवाहू जहाज (टँकर) नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक अशीच. याच कारणास्तव ‘स्ट्रॅटेजिक फ्लीट’ची संकल्पना पुढे आली. या योजनेअंतर्गत किमान १२ ऑस्ट्रेलियन ध्वजांकित जहाजांचा ताफा उभारला जाणार आहे. ही जहाजे व्यावसायिक सेवेत असतील; मात्र युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, पुरवठा साखळीतील अडथळे किंवा राष्ट्रीय संकटाच्या काळात सरकार त्यांचा वापर करू शकेल.
हा उपक्रम केवळ जहाजांची संख्या वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही. तो राष्ट्रीय सागरी कौशल्ये जपण्याचा, स्थानिक खलाशांना रोजगार देण्याचा आणि देशाच्या सागरी सार्वभौमत्वाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे. ऑस्ट्रेलियन सागरी संघटनांच्या मते, गेल्या काही दशकांतील अतिनियमनमुक्त धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलियाने स्वतःची सागरी क्षमता गमावली होती. आता ती पुन्हा उभारण्याची वेळ आली आहे. निश्चितच या योजनेचे टीकाकारही आहेत. ऑस्ट्रेलियन ध्वजाखाली जहाजे चालवण्याचा खर्च विदेशी जहाजांच्या तुलनेत अधिक आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, त्याच पैशांत इतर पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु, समर्थकांचा युक्तिवाद वेगळा आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षा, पुरवठा साखळीवरील नियंत्रण आणि धोरणात्मक स्वायत्तता यांची किंमत केवळ आर्थिक निकषांवर मोजता येत नाही.
आज अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपमधील अनेक देश आपल्या सागरी क्षमतांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. अशा वेळी ऑस्ट्रेलियाचा ‘स्ट्रॅटेजिक फ्लीट’ हा केवळ राष्ट्रीय प्रकल्प नसून, जागतिक प्रवाहाचा भाग आहे. जागतिकीकरणाच्या युगातही प्रत्येक देशाला काही मूलभूत क्षमतांमध्ये ‘आत्मनिर्भर’ राहावे लागते, याची ही जाणीव आहे. ‘एएनएल कोकोडा’चे पुनर्ध्वजीकरण हे त्यामुळे केवळ एका जहाजाचे रूपांतर नसून, ऑस्ट्रेलियाने आपल्या आर्थिक आणि सामरिक भवितव्याचे नियंत्रण पुन्हा स्वतःच्या हातात घेण्याच्या प्रयत्नाचे प्रतीक बनले आहे.
जागतिक व्यापारातील वाढत्या अनिश्चिततेच्या काळात हा निर्णय इतर सागरी राष्ट्रांसाठीही नक्कीच अभ्यासाचा आणि अनुकरणाचा विषय ठरू शकतो.