'पेट्रोयुआन विरुद्ध पेट्रोडॉलर' आणि भारताचा 'पेट्रो-रुपी' संकल्प

 

मानवी इतिहासात सत्ता गाजवण्याचे मार्ग काळानुसार बदलत गेले. २०व्या शतकात हे वर्चस्व तेलाभोवती केंद्रित झाले. मात्र, २१व्या शतकाच्या तिसर्‍या दशकात केवळ तेल असणे पुरेसे नाही, तर त्या तेलाचा व्यवहार कोणत्या ‘चलना’त होतो, यावर जगाची सत्ता कोणाकडे असेल, हे ठरणार आहे. हे युद्ध आता तोफांचे नसून ‘की-बोर्ड’ आणि ‘बँकिंग ट्रान्झॅशन्स’चे देखील आहे. या महायुद्धात डॉलरची ७० वर्षांची सत्ता टिकणार की, चीनचा युआन नवा सम्राट होणार आणि या दोघांच्या लढाईत भारतीय रुपया आपली जागा कशी निर्माण करणार, हे पाहणे औत्सुयाचे ठरेल.

 

 

‘पेट्रोडॉलर’ ही केवळ एक चलन व्यवस्था नसून, ती अमेरिकेच्या जागतिक दादागिरीचा कणा आहे. त्याचा खरा विस्तार १९७१-७४च्या दरम्यान झाला.

 

सुवर्ण मानकाचा अंत : १९७१ मध्ये अमेरिकेने डॉलरचे सोन्याशी असलेले नाते तोडले. डॉलरची किंमत आता केवळ अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून होती.

 

सौदी अरबशी ऐतिहासिक करार : १९७४ मध्ये अमेरिकेने सौदी अरबला एक प्रस्ताव दिला- आम्ही तुमच्या राजघराण्याला आणि देशाला लष्करी सुरक्षा देऊ, त्याबदल्यात तुम्ही तुमचे सर्व तेल केवळ अमेरिकन डॉलरमध्ये विकावे. सौदीने हे मान्य केले आणि येथूनच ‘पेट्रोडॉलर’चा जन्म झाला.

 

जेव्हा जगातील सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार देश डॉलर स्वीकारू लागला, तेव्हा जपान, जर्मनी, भारत यांसारख्या प्रत्येक देशाला तेल खरेदी करण्यासाठी डॉलर साठवणे भाग पडले. यामुळे डॉलरची मागणी कधीही कमी न होणारी ठरली.

 

पेट्रोडॉलरचे फायदे : अमेरिकेला स्वतःच्या चलनाची छपाई करून जगाकडून वस्तू आणि सेवा विकत घेता येतात. कारण, तो डॉलर फिरून परत अमेरिकेतच येतो (याला ‘पेट्रोडॉलर रिसायकलिंग’ म्हणतात).

 

चीनचा ‘पेट्रोयुआन’ मास्टरप्लॅन : डॉलरला सुरुंग चीन हा जगातील सर्वांत मोठा तेल आयातदार आणि दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. चीनला माहीत आहे की, जोपर्यंत ते डॉलरमध्ये व्यापार करत आहेत, तोपर्यंत ‘अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह’च्या एका निर्णयाने त्यांची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.

 

युआनचे आंतरराष्ट्रीयीकरण : चीनने ‘शांघाय इंटरनॅशनल एनर्जी एक्सचेंज’ (INE) सुरू केले, जिथे युआनमध्ये तेलाचे ‘वायदे’ (Futures) केले जातात.

 

निर्बंधांचा फायदा : रशियावर युक्रेन युद्धामुळे निर्बंध आले, इराणवर अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळे निर्बंध आले. या ‘पीडित’ देशांसाठी चीन ‘मसीहा’ बनून समोर आला. ‘डॉलर नसेल तर चालेल, युआनमध्ये व्यापार करा,’ ही चीनची घोषणा यशस्वी ठरली.

 

गोल्ड बॅड युआन : युआनची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी चीनने एक नामी शक्कल लढवली आहे. जर एखाद्या देशाला युआनवर विश्वास नसेल, तर तो देश ‘शांघाय गोल्ड एक्सचेंज’मध्ये आपल्या युआनच्या बदल्यात सोने घेऊ शकतो. ही डॉलरला दिलेली सर्वांत मोठी चपराक आहे.

 

 

चीनला माहीत आहे की, जर इराणचे तेल अधिकृतपणे जागतिक बाजारात आले, तर ते डॉलरमध्ये विकले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणून, चीन इराणला आपल्या आर्थिक कक्षेत खेचण्यासाठी युआन-आधारित दीर्घकालीन गुंतवणूक करत आहे. चीनसाठी हा युद्धविराम केवळ शांतता नाही, तर त्यांच्या ‘पेट्रोयुआन’ सिस्टमची चाचणी घेण्याची संधी आहे.

 

 

भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के तेल आयात करतो. दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स आपण केवळ तेलखरेदीसाठी खर्च करतो. जर भारताने हे तेल स्वतःच्या चलनात (रुपयात) खरेदी केले, तर काय होईल?

 

 

परकीय चलनसाठ्याची बचत : डॉलर खरेदी करण्यासाठी रुपयावर येणारा ताण कमी होईल. चलन घसरणीवर नियंत्रण : जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर वाढतात, तेव्हा रुपया घसरतो. रुपयांत व्यापार झाल्यास हे समीकरण बदलेल.

 

व्यापार तूट कमी करणे : तेल निर्यात करणार्‍या देशांकडे रुपया जमा झाला की, ते तो रुपया भारतातून वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरतील, ज्यामुळे भारताची निर्यात वाढेल.

 

ब) रशिया आणि ‘यूएई’ सोबतचा अनुभव : भारताने रशियाकडून रुपयांत तेल खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, येथे एक समस्या आली- रशियाकडे इतके रुपये जमा झाले की, त्यांना त्याचे काय करावे हे कळेना. कारण, भारत रशियाला तितक्या प्रमाणात वस्तू विकत नव्हता. यावरून धडा मिळाला की, ‘पेट्रो-रुपी’ यशस्वी करण्यासाठी केवळ तेल खरेदी करून चालणार नाही, तर आपली निर्यात क्षमताही तितकीच मोठी हवी.

 

भारताला जर खरोखर ‘पेट्रो-रुपी’ जागतिक स्तरावर न्यायचा असेल, तर खालील धोरणात्मक बदल करावे लागतील:

 

१. उत्पादन क्षमता वाढवणे (मेक इन इंडिया) : तेल उत्पादक देशांना लागणार्‍या यंत्रसामग्री, औषधे आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला आपली निर्यात वाढवावी लागेल, जेणेकरून ते देश आनंदाने रुपया स्वीकारतील.

 

२. रुपयाची परिवर्तनीयता (convertibility) : रुपया हळूहळू पूर्णपणे परिवर्तनीय करावा लागेल, जेणेकरून जागतिक गुंतवणूकदारांना तो कोणत्याही भीतीशिवाय हाताळता येईल.

 

३. डिजिटल-रुपी (e-rupee): रिझर्व्ह बँकेचे ‘डिजिटल’ चलन आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी वापरल्यास बँकिंग खर्च कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

 

४. द्विपक्षीय ‘स्वॅप’ करार : ज्या देशांकडून आपण तेल घेतो, त्यांच्याशी ‘करन्सी स्वॅप’ करार करणे, जेणेकरून डॉलरचा वापर टाळता येईल.

 

५. आशियाई लिअरिंग युनियनचे सक्षमीकरण : आशियाई देशांमध्ये व्यापारासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे.

 

६. स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह : तेलाचे साठे वाढवून भारताला बाजारातील चढ-उतारांपासून स्वतःचे रक्षण करावे लागेल.

 

७. ऊर्जा कूटनीती : केवळ खरेदीदार न राहता, तेल उत्पादक देशांच्या तेल विहिरींमध्ये भारताने गुंतवणूक (उदा. ONGC videsh) वाढवणे.

 

 

डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न अमेरिका सहजासहजी सहन करत नाही. इराकचे सद्दाम हुसेन यांनी युरोमध्ये तेल विकण्याचा प्रयत्न केला होता, तर लिबियाच्या गडाफींनी ‘गोल्ड दिनार’ची संकल्पना मांडली होती. त्यांचे काय झाले, हा इतिहास सर्वांसमोर आहे. चीनची ताकद मोठी असल्याने अमेरिका त्यांच्याशी थेट लष्करी युद्ध करू शकत नाही. पण, भारताला हे संतुलन अत्यंत कौशल्याने साधावे लागेल. भारताला ‘अ‍ॅन्टी-डॉलर’ (डॉलरविरोधी) न दिसता, ‘प्रो-रुपी’ (रुपयासमर्थक) दिसावे लागेल.

 

 

ज्याप्रमाणे लष्करी सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत आहे, तसेच चलनी सत्तेचेही होत आहे. ‘पेट्रोडॉलर’ हे जुने वास्तव आहे, ‘पेट्रोयुआन’ हे वर्तमान आव्हान आहे आणि ‘पेट्रो-रुपी’ हे भारताचे भविष्य आहे. भारताला केवळ तेल विकत घेणारा देश राहून चालणार नाही, तर जागतिक आर्थिक नियम ठरवणारा देश बनावे लागेल. ‘पेट्रो-रुपी’ हे केवळ एक आर्थिक धोरण नसून, ते भारताच्या स्वाभिमानाचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. जर आपण योग्य कूटनीती, मजबूत उत्पादन क्षेत्र आणि स्थिर बँकिंग प्रणाली उभी केली, तर तो दिवस दूर नाही, जेव्हा जगाच्या तेल बाजारात रुपयाचा डंका वाजेल. चलनयुद्धाच्या या धुरामध्ये भारताचा मार्ग हा ‘मध्यम मार्ग’ असावा; जो डॉलरशी शत्रुत्व घेणार नाही, युआनच्या आहारी जाणार नाही; पण रुपयाची प्रतिष्ठा मात्र सर्वोच्च ठेवेल.