कौल पाच राज्यांचा...

 

 

पश्चिम बंगालची निवडणूक म्हणजे नेहमीच राजकीय रणकंदन. पण, यंदा एक ऐतिहासिक बदल अनुभवला गेला. ही निवडणूक तुलनेने निर्भयपणे आणि हिंसाचाराशिवाय पार पडली, हा बंगालच्या लोकशाहीसाठी एक शुभसंकेत ठरावा. ‘एक्झिट पोल्स’नी तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात ‘कांटे की टक्कर’ दर्शवली, तर काही विश्लेषकांनी भाजपला सत्तेच्या अगदी जवळ पोहोचवल्याचे म्हटले, तर काहींनी ‘टीएमसी’ला निसटती आघाडी दिली. ‘पोल ऑफ पोल्स’ने दोन्ही पक्षांना बहुमताच्या आकड्यापासून (१४८) काही जागा दूर ठेवले, ज्यामुळे आता उद्या जाहीर होणार्‍या निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

या निवडणुकीचे पडसाद केवळ देशातच नव्हे, तर सीमेपलीकडे बांगलादेशातही उमटले. रंगपूरचे खासदार अख्तर हुसैन यांनी बांगलादेशच्या संसदेत त्यांच्या दृष्टीने एक चिंता व्यक्त केली. "जर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आले, तर ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए)’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)’ यांसारख्या धोरणांमुळे मोठ्या संख्येने निर्वासित बांगलादेशात येतील आणि ढाक्यासमोर निर्वासितांचे मोठे संकट उभे राहील, अशी भीती त्यांनी बोलून दाखवली. यातून हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय परिणाम कसे असू शकतात, हे स्पष्ट होते. बंगालमध्ये भाजपने ‘जय श्रीराम’च्या घोषणेसोबत बंगाली अस्मितेचा आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. याला ‘टीएमसी’ने ‘माँ-माटी-मानुष’ आणि बंगाली संस्कृतीच्या रक्षणाच्या आवाहनाने प्रत्युत्तर दिले. विशेष म्हणजे, यावेळी ममतादीदींनी कोणतीही नौटंकी केली नाही. दीदींनी आपण जिंकणार असल्याचा विश्वास दर्शवला असला, तरी यावेळी बंगालमध्ये अटीतटीची लढाई झालेली आहे, एवढे मात्र खरे. दुसरीकडे अमित शाह यांची ‘बॉडी लँग्वेज’ खूपच सकारात्मक आहे आणि बंगालमध्ये ते सत्ता स्थापन करणार असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यांवरून दिसून येत आहे.

 

 

केरळम्चे राजकारण म्हणजे ‘एलडीएफ’ आणि ‘यूडीएफ’ यांच्यातील पारंपरिक सत्तापालटाचे चक्र आहे. यंदाच्या ‘एक्झिट पोल्स’नी या चक्रात बदलाचे वारे वाहत असल्याचे संकेत दिले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, ज्यामुळे गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्यांच्या (एलडीएफ) गडाला हादरा बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ सरकारने काही योजना राबविल्या असल्या, तरी मतदारांनी पारंपरिक सत्तापालटाच्या दिशेने कौल दिल्याचे चित्र ‘एक्झिट पोल्स’मधून समोर आले.

 

काँग्रेससाठी केरळम्मधील हा संभाव्य विजय म्हणजे संजीवनी ठरु शकतो. देशभरात काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळत नाही. मात्र, केरळम्मध्ये काँग्रेस जिंकली, तर पक्षाला दक्षिणेत एक मजबूत आधार मिळेल आणि राष्ट्रीय राजकारणात त्यांना पुन्हा एकदा स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपने केरळम्मध्ये आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. शबरीमला मंदिराचा मुद्दा असो किंवा ख्रिश्चन समुदायाला साद घालण्याचे प्रयत्न असोत, भाजप हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन केरळम्मध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केरळम्चे राजकारण अजूनही ‘एलडीएफ’ आणि ‘यूडीएफ’ या दोन प्रमुख आघाड्यांभोवती फिरत असले, तरी हिंदुत्वाचा विचार हळूहळू का होईना, केरळम्च्या राजकीय पटलावर आपली जागा बनवत आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे येथे भाजपलाही काही जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे आणि भाजप हा पक्ष प्रतीक्षा करणारा पक्ष आहे. म्हणजे भाजपने बंगालमध्ये तीनवरून ८० अशी मजल मारली व आता सत्तेच्या जवळ येऊन पोहोचली आहे.

 

 

तामिळनाडू हा ‘द्रविड’ राजकारणाचा अभेद्य बालेकिल्ला. ‘एक्झिट पोल्स’नी द्रविड मुन्नेत्र कळघम(डीएमके)च्या नेतृत्वाखालील आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकने आपली पकड कायम राखली असली, तरी यंदाच्या निवडणुकीत एक नवा खेळाडू उदयास आला, तो म्हणजे अभिनेता विजय यांच्या ‘तामिळगा वेट्री कळघम’ (टीव्हीके). ‘टीव्हीके’ने ‘एक्झिट पोल्स’मध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली, विशेषतः तरुण आणि शहरी मतदारांमध्ये त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचे समजते आहे.

 

‘टीव्हीके’ला जरी फारशा जागा मिळण्याची शक्यता नसली, तरी त्यांनी पारंपरिक मतांच्या समीकरणात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. त्यांच्यामुळे द्रमुकविरोधी मतांचे विभाजन झाले, ज्याचा फटका अण्णाद्रमुक (एआयएडीएमके)ला अधिक बसला असल्याची शक्यता आहे. अर्थात, मूळ निकालांनंतर यावर सविस्तर भाष्य करणे उचित ठरणार आहे. भविष्यात ‘टीव्हीके’ तामिळनाडूच्या राजकारणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. कारण, तो द्रमुकच्या शहरी आणि महत्त्वाकांक्षी मतदारांना आकर्षित करण्याची क्षमता ठेवतो. भाजपने तामिळनाडूमध्ये आपले पाय रोवण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांच्या ‘एन मन्न एन मक्कल’ (माझी भूमी, माझे लोक) या यात्रेच्या माध्यमातून आणि सनातन धर्मावरील चर्चांमधून भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडला. मात्र, तामिळनाडूमध्ये ‘द्रविड’ विचारसरणीचा प्रभाव इतका खोलवर रुजलेला आहे की, हिंदुत्वाला अजूनही इथे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे. द्रमुकने घेतलेल्या आघाडीतून ‘द्रविड’ राजकारणाची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे, पण ‘टीव्हीके’चा उदय हे भविष्यातील बदलांचे संकेत आहेत. भविष्यात विजयचा हा पक्ष द्रविडी राजकारणावर ठाण मांडून बसलेल्यांना डोकेदुखी ठरू शकतो.

 

आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा बाजी मारली असल्याचे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले. ‘एक्झिट पोल्स’नी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवली होती आणि हे अंदाज खरे ठरत आहेत, असे चित्र आहे. आसाम हा हिंदी पट्ट्याबाहेरील भाजपचा एक मजबूत गड झाला आहे, हे या निकालातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसामी राष्ट्रवाद, हिंदू मतांचे एकत्रीकरण आणि कल्याणकारी योजना यांच्या प्रभावी संयोजनातून भाजपला विजय मिळवून दिला आहे. विरोधी पक्षांनी सत्ताविरोधी लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भाजपला आपले मतदार टिकवून ठेवण्यात यश आले आहे.

 

 

आसाममध्ये भाजपचे यश हे हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ (सीएए) आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ (एनआरसी) यांसारख्या मुद्द्यांवरून झालेल्या चर्चा, तसेच मुस्लीम ध्रुवीकरणाभोवती फिरणारे राजकारण, या सर्वांनी भाजपला हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्यास मदत केली. आसाममधील विजय हा भाजपच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढवण्याच्या धोरणाचाच एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. भविष्यात हिंदुत्वाच्या दृष्टीने आसाम हा इतर राज्यांसाठी एक आदर्श ठरू शकतो.

 

 

पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात ‘एक्झिट पोल्स’नी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पुन्हा सत्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली होती. पुदुच्चेरी हे आकाराने लहान असले, तरी दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपचा प्रभाव वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे प्रतीकात्मक राज्य आहे. इथे मिळालेल्या विजयातून भाजपला दक्षिणेत आघाडीचे राजकारण यशस्वीपणे राबवता येते, याबाबत आत्मविश्वास मिळू शकतो. पुदुच्चेरीमध्येही ‘टीव्हीके’ने तरुण मतदारांमध्ये काही प्रमाणात स्थान मिळवले असले, तरी त्याचा निकालावर फारसा परिणाम झाला नाही. भाजपसाठी पुदुच्चेरीमधील विजय हा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आपले स्थान बळकट करण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. भाजपच्या दक्षिण दिग्विजयाला यामुळे प्रोत्साहनच मिळणार आहे.

 

एकूणच या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाची कामगिरी संमिश्र राहिली. पण, त्यात निराशाच अधिक होती. केरळम्वगळता इतर राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या प्रचारात स्पष्टपणे निरुत्साह दिसून आला. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील प्रचार मोहीम अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही. त्यामुळे ‘राहुल गांधींचं काय करायचं?’ हा प्रश्न पुन्हा एकदा काँग्रेस समोर आहे. पण, काँग्रेसची समस्या अशी झाली की, काँग्रेस पक्ष गांधी कुटुंबाच्या गोठ्यात बांधलेली गाय झाल्याने राहुलऐवजी प्रियंका, याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायच नाही. विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये काँग्रेसला आपला प्रभाव दाखवता आला नाही, तर तामिळनाडूमध्ये ते द्रमुकच्या आघाडीचा एक भाग म्हणून ती निवडणुकीत उतरली होती. काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला आव्हान देण्यासाठी आपल्या रणनीतीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, हे या निवडणुकांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. केवळ पारंपरिक मतांवर अवलंबून न राहता, नवीन मुद्द्यांवर आणि प्रभावी नेतृत्वावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात त्यांची वाटचाल अधिक खडतर होईल.

 

हिंदुत्वाचा प्रभाव प्रत्येक राज्यात सारखा दिसून येत नाही, हे सुद्धा या निवडणुकांनी दाखवून दिले. आसाममध्ये तो अत्यंत प्रभावी ठरला, तर पश्चिम बंगालमध्ये त्याला कडवी झुंज द्यावी लागली. केरळम् आणि तामिळनाडूमध्ये प्रादेशिक अस्मिता आणि ‘द्रविड’ राजकारण अजूनही हिंदुत्वावर भारी पडत आहे. पण, भाजप तिथेही आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ ही बाळगुटी प्रादेशिक अस्मितेला पाजावी लागणार आहे. तसे पाहता, भाजपची दक्षिणेकडील विस्तार योजना पुदुच्चेरी आणि आसाममधील यशाने अधिक बळकट झाली आहे. केरळम् आणि तामिळनाडूमध्ये अजूनही मोठे आव्हान असले, तरी भाजप सातत्याने प्रयत्न करत आहे आणि त्याचे परिणाम हळूहळू दिसू लागतील. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना हिंदुत्वाच्या राजकारणाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी नवीन आणि मजबूत रणनीती तयार करावी लागणार आहे. केवळ सत्ताविरोधी लाटेवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही, तर एक ठोस वैचारिक भूमिका घेऊन मतदारांसमोर जावे लागेल. ‘एक्झिट पोल्स’ अनेकदा निकालांचे अचूक चित्र दाखवत नसले, तरी ते मतदारांचा कल आणि राजकीय वातावरणाचे संकेत देतात.

 

पश्चिम बंगालमधील ‘एक्झिट पोल्स’ने निर्माण केलेली उत्सुकता आणि बांगलादेशातील त्याचे उमटलेले पडसाद, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या पाच राज्यांच्या निवडणुकांनी भारतीय राजकारणाची विविधता आणि गुंतागुंत पुन्हा एकदा समोर आणली आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचा असला, तरी स्थानिक परिस्थिती, प्रादेशिक अस्मिता आणि नेतृत्वाचा करिष्मा यांचा प्रभाव अजूनही तितकाच महत्त्वाचा ठरताना दिसतो. आगामी काळात भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवण्यात या निवडणुकांचे विश्लेषण निश्चितच महत्त्वाचे ठरेल. कारण, यातूनच भविष्यातील राजकीय वाटचालीचे संकेत मिळू शकतात. आता उद्या दि. ४ मे रोजी निकाल लागल्यानंतर सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतीलच. तरी हळूहळू का होईना, स्थानिक राजकारणही ‘राष्ट्र प्रथम’ या व्यापक ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे, हे निश्चित!