Dharavi Redevelopment Project : धारावीत तळ मजल्याच्या पात्रतेवरच वरच्या मजल्यावरील पात्रत्ता निश्चित होणार

तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशांचेच प्रतिज्ञापत्र वरच्या मजल्यासाठी ग्राह्य धरणार

Total Views |
Dharavi Redevelopement Project
 
मुंबई : (Dharavi Redevelopment Project) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आजवरच्या निकषांना छेद देत,धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना देखील घर देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राबविण्यात येणार आहे. मात्र, वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांची पात्रता ही मुख्यत्वे तळमजल्यावरील सदनिकाधारकाच्या पात्रतेवर अवलंबून असणार आहे.
 
वास्तविक, 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार 15 नोव्हेंबर 2022 पूर्वी धारावीत वास्तव्याला वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना देखील पुनर्विकासात सामावून घेतले जाणार आहे. या सदनिकाधारकांना धारावीबाहेर, मात्र मुंबई महानगरप्रदेशात (एमएमआर) 300 चौरस फुटांचे घर मिळू शकेल. त्यासाठी त्यांना भाडेकरार - खरेदी ( हायर -परचेस) योजनेचा लाभ घेता येईल; किंवा 25 वर्षांसाठी नाममात्र भाडे भरून 26 व्या वर्षी घरचा मालकी हक्क मिळवता येईल. तसेच उर्वरित रक्कम अदा करून 25 वर्षांच्या कालावधीत कधीही घराचे मालक होता येईल.(Dharavi Redevelopment Project)
 
"वास्तविक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना कोणताही लाभ न देता प्रकल्पातून वगळले जाते. मात्र, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प याला अपवाद आहे. वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना पुनर्विकासात सामावून घेणारा हा देशभरातील पहिला प्रकल्प असेल. या निर्णयामुळे हा प्रकल्प मानवकेंद्रित आणि सर्वसमावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे" अशी प्रतिक्रिया धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने दिली.(Dharavi Redevelopment Project)
"हायर-परचेस धोरणातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींमुळे धारावीकरांना हक्काचे घर सहजरित्या घेता येऊ शकेल. भाडेकराराची उर्वरित रक्कम भरून हवे तेव्हा घराचा मालकी हक्क धारावीकरांना मिळवता येईल" अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.(Dharavi Redevelopment Project)
 
हेही वाचा :  Mumbai Budget 2026-27 : १०० टक्के तरतूद वापरल्यासच अर्थसंकल्प फलद्रूप – महापौर रितू तावडे
 
काही प्रकरणांमध्ये डीआरपीकडे वरच्या मजल्यावरील एफ-1 आणि एफ -2 अशा युनिट्सची कागदपत्रेही आली आहेत. याबाबत माहिती देताना डीआरपी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले की, "शासन निर्णयानुसार जर झोपडीच्या वर अनेक मजले अस्तित्वात असतील, तर प्रत्येक मजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, जर हे वरचे मजले आणि तळमजला हे एकच युनिट मानले, तर प्राधान्यक्रमांक-5 अन्वये प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे,ज्यामध्ये वरच्या मजल्यावरील मजला क्रमांक आणि वास्तव्याचा कालावधी याबाबत तळमजल्यावरील सदनिकाधारकाकडून प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे"(Dharavi Redevelopment Project)
 
शासन निर्णयानुसार, पुनर्विकासात प्रत्येक कुटुंबाला एकच घर मिळणार असून एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी आणि मुलांना स्वतंत्रपणे अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर कोणत्याही गृह योजनेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा लाभ घेता येणार नाही.(Dharavi Redevelopment Project)
 
 
 
 

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.