दडपशाही आणि हुकूमशाहीच्या मार्गाने निर्माण झालेल्या वामपंथी सरकारला सुरुवातीपासूनच कोणाचा विरोध फारचा राहिला नाही. विरोध होता, त्या सर्वांना साम-दाम-दंड-भेदाने संपवण्याचा अथवा शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. विरोधी पक्ष काँग्रेस हतबल होता. भाजप आपले अस्तित्व निर्माण करण्याच्या कामात व्यस्त होता. या स्थितीत काँग्रेसलाही ममता बॅनर्जीच्या रूपात आशेचा किरण दिसू लागला.
वामपंथी विचारांच्या विद्यार्थी संघटनेला हरवत ममता यांनी आपली चुणूक दाखवून दिली. तिथून पुढे सुरू झालेले त्यांचे बिनधास्त नेतृत्व आणि प्रत्येक आंदोलनामध्ये हिरिरीने भाग घेण्याची ऊर्मी केंद्रीय नेतृत्वाच्या नजरेत भरली. बंगालमध्ये काँग्रेसला युवा नेतृत्वाची आवश्यकता होतीच. त्या दृष्टीने स्वर्गीय राजीव गांधींनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवत जादवपूरमधून त्यांना लोकसभेचे तिकीट १९८४ मध्ये दिले. दिग्गज सोमनाथ चॅटर्जी यांना हरवत त्या पहिल्यांदा खासदार झाल्या. त्यानंतर २०११ पर्यंत त्यांनी खासदार म्हणून विविध पदे स्वीकारत दिल्लीतच राहिल्या. परंतु या काळात त्यांनी 'सीपीआय (एम)' सरकारसोबत आपला संघर्ष आणि राज्य स्तरावरील आपले राजकीय नेटवर्क हे कायम ठेवले.
१९९२ मध्ये दिपाली बसाक नावाच्या अपंग मुलीवर कम्युनिस्ट नेत्याने केलेल्या कथित बलात्कार व अत्याचाराच्या संघर्षात तिला घेऊन ममता बॅनर्जी या तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या 'रायटर्स बिल्डिंग' मुख्यमंत्री निवासासमोर चार तास धरण्याला बसल्या. मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही दखल न घेता, सरतेशेवटी त्यांना जबरदस्तीने तुरुंगामध्ये टाकले. तिथेच त्यांनी संकल्प केला की, "पुन्हा या मंत्रालयात मुख्यमंत्री म्हणूनच मी येईन." जे त्यांनी २०११ मध्ये खरे करून दाखविले!
त्यानंतर १९९३ मध्ये पुन्हा त्यांनी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या विरोधामध्ये मोर्चा काढला. यामध्ये विशेष करून मतदानासाठी फक्त मतदानकार्डच गृहीत धरावे, ही त्यांची विशेष मागणी होती. १९९७ मध्ये काँग्रेसबरोबर मतभेद होऊन त्यांनी सर्व भारतीय तृणमूल काँग्रेस पक्ष निर्माण केला. पश्चिम बंगालमध्ये आपलं अस्तित्व निर्माण केलं.
२००६ मध्ये मुखमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या विदेशी लोकांना जमीन देण्याविरोधात त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन उभं करून यश संपादन केले. २००६च्या सरकारी धोरणानुसार सिंगूरमधील शेतकऱ्यांची जागा उद्योगपतींना देता कामा नये, म्हणून त्यांनी २६ दिवस उपोषण करत केंद्र सरकार व राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय करण्यास भाग पाडले.
२००७ मध्ये नंदिग्रामच्या भीषण संघर्षामध्ये त्यांनी वामपंथी सरकारला 'जशास तसे' उत्तर देत जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण केला. सरकारच्या धर-सोड धोरणामुळे अनेक वामपंथी नेते, विशेष करून उच्चवर्णीय व सुशिक्षित, शिक्षित समाज ममतांचा समर्थक झाला. सर्व समाजानेही परिवर्तनासाठी २०११ मध्ये भरघोस मतदान करून क्रूर, निरंकुश अत्याचारी राजवट बदली करून ममता बॅनर्जीच्या तृणमूलच्या हातात आपले भविष्य सुपूर्द केले. परंतु, ते आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखेच होते, हे पुढील १५ वर्षांनी सिद्ध केले.
- शरद जयश्री कमलाकर चव्हाण
84228 82614