नोआखाली ते संदेशखाली - भाग ५ : हिंसा अन् अधोगतीचा 'तृणमूल'चा अध्याय

सन २०११ मध्ये अलगदपणे सत्ता ममता बॅनर्जीच्या हातात आली. दिल्लीहून राज्यात मुख्यमंत्री झालेल्या ममता बॅनर्जीनी पहिल्या दिवसापासूनच 'दीदी' बनून आपल्या कार्यकाळाला सुरुवात केली. सत्ता मिळणे आणि सत्ता टिकवणे, हे वाटते तितके सोपे नसते; हे त्यांना पूर्णपणे माहीत होते. त्यामुळे सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांनी पहिल्या दिवसापासनच कटिल आणि असंविधानिक प्रयत्न सुरू केले.

ममता बॅनर्जी यांनी शिक्षण घेताना केलेला अभ्यास कामी आला. 'इस्लाम' विषय घेऊन 'एमए इतिहास' पूर्ण करण्याचे प्रात्यक्षिक त्यांनी पूर्णपणे सरकार वाचवण्यासाठी उपयोगात आणले. सरकारी धोरण व कार्यकत्यांच्या आधाराने सत्ता फार फार तर पाच वर्षे आपण टिकवू शकतो; परंतु सत्ता उपभोगायची असेल, तर आगळे-वेगळे करावे लागेल हे हेरून यासाठी त्यांनी मागील सरकारचा कित्ता पुढे गिरवला आणि मुस्लीम घुसखोरांना राजकीय प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय मदत व 'जिहादी' यंत्रणा यांच्या संघटित माध्यमातून केवळ आपलाच नाही, तर जवळजवळ १००च्या वर मतदारसंघ हे भक्कमपणे बांधण्यास सुरुवात केली.

२०१४ ते २०१६ शिक्षक भरती, 'शारदा' आणि 'राजवैली' घोटाळा याअंतर्गत जेव्हा 'सीबीआय' अंतर्गत तपास सुरू झाला. त्याला कडाडून विरोध केला. 'सीबीआय' तपास कामासाठी आलेले असताना त्यांना स्थानिक पोलिसांकरवी अटक करून एक संविधानिक अधिकाराला काळिमा फासला. केंद्र सरकारचे कोणतेही धोरण राज्य सरकारला मान्य नाही, हे नाट्य ममता बॅनर्जी यांनी करण्यास सुरुवात केली, जे आगामी काळात लोकांनी 'तमाशा' म्हणून पाहिले 'राज्य सरकार बरखास्त करण्यासाठीच केंद्रीय स्वायत्त संस्था राज्यात धुडगूस घालत आहे,' असा अजब पवित्रा घेत त्यांनी विरोध करण्यास प्रारंभ केला. एका संदर्भात तर त्यांनी मेट्रोमध्ये जाऊन आंदोलने केली.

केजरीवालप्रमाणेच आंदोलन करण्याचे नाटकही त्यांनी पुरेपूर उपयोगात आणले. 'माँ, माटी आणि माणूस' यांच्या आधाराने निर्माण झालेले सरकार हे हळूहळू सर्वांना कस्पटासमान मानायला लागले. एकाधिकारशाही बरोबरीने विक्षिप्तता याने पूर्ण सरकार हे ग्रासले गेले. त्यातच २०११, २०१६, २०१९ आणि २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत मुर्शिदाबाद, मालदा, चोवीस परगणा या क्षेत्रामध्ये मुस्लिमांची अनधिकृत संख्या व मतदारयादी फुगवत त्यांनी प्रथम कम्युनिस्ट व नंतर काँग्रेस यांच्या हातातून जवळजवळ सर्व जागा आपल्या ताब्यात घेतल्या आणि पुढे सहजासहजी आपल्याला कोणी हरवू शकत नाही, अशा प्रकारची एक व्यूहरचना तयार केली.

२०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये १९ जागांवर भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य निवडून आल्यानंतर ठरवून केलेल्या हिंसाचारामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या जवळजवळ शंभरेक कार्यकर्त्यांना आपले प्राण गमावावे लागले, अथवा परिवाराला अतोनात त्रास सहन करावा लागला. काहीजणांना पलायन करायला भाग पाडले. पूर्ण राज्यात एक प्रकारची आणीबाणी सुरू झाली. सरकारच्या विरोधामध्ये 'ब्र' काढण्याची कोणाला हिंमत राहिली नाही. यातच पोलीस यंत्रणा व कार्यकर्ते यांना विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची सर्व प्रकारची सूट देण्यात आली. हिंदूंच्या अनेक गोष्टींवर बंधने लागण्यात आली. कधीकाळी दुर्गापूजेच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या राज्यात सहजतेने दुर्गापूजा अथवा रामनवमी होणार नाही, याची काळजी घेतली. इतकेच नाही, तर ज्या ज्या ठिकाणी 'राम' नावाचे अस्तित्व आहे, त्याला कडाडून विरोध केला. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणून 'राममोहन महाविद्यालय' असलेल्या महाविद्यालयाच्या फलकातील 'राम' नावावरील पडदा नवीन सरकारला उघडावा लागला.

२०१२ मध्ये 'नॅनो' प्रकल्पाला हद्दपार केल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील आर्थिक परिस्थितीही हळूहळू रसातळाला गेली. लोकांना गरिबीत ठेवून आपल्या दबावाखाली ठेवण्याचे तंत्र त्यांनी अमलात आणलं आणि पाहता पाहता दोन हजारांच्या वर कंपन्या या बंगाल सोडून परागंदा झाल्या. लोकांकडे रोजगार न उरल्यामुळे शिक्षण व नोकरी-धंद्यासाठी लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थलांतर केले. महिलांवरील अत्याचाराला तर परिसीमा राहिली नाही. अनेक सरकारी अहवाल असे सांगतात की, त्या काळामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये बलात्काराचं प्रमाण हे भारताच्या अन्य राज्यांच्या दृष्टीने कितीतरी पटींनी अधिक होते. बलात्कार किंवा विनयभंग होण्याचे प्रमाण वाढलेले होते. परंतु, आश्चर्याची बाब म्हणजे, कोलकाता महानगरामध्ये एकही नोंद न झाल्यामुळे 'सर्वांत सुरक्षित शहर' म्हणून त्याला गौरवण्यात आले.

कम्युनिस्टांचं 'बंद'च धोरण, मोर्चा हे ममता बॅनर्जी यांनी जवळजवळ बंद केलं. परंतु, त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे, त्यांनी लोकशाहीलाच विविध मार्गांनी बंद केलेलं होतं. २०२१ मध्ये सर्व प्रकारच्या गैर मार्गांनी त्यांनी सत्ता काबीज केली. सत्ता मिळाली असली, तरी याच विजयात त्यांच्या काळ्या अध्यायाची सांगताही लिहिली गेली.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'हज सबसिडी' बंद केल्यानंतरही आपल्या राज्यात २०१२ ते २०१७ ठरवून वेगवेगळ्या मार्गाने 'हज सबसिडी' दिली. १०० कोटी खर्च करून 'हज हाऊस' बांधले. मुस्लिमांचे लाड पुरवता यावे, यासाठी ४७२ कोटींहून राज्याच्या बजेटमध्ये ५ हजार, ६२० कोटी इतकी खैरात केली. २०१३ मध्ये 'शारदा चीटफंड घोटाळा' करत गरीब जनतेचा पैसा हा आपल्या ताब्यात घेतला. यात अनेकांनी आपला जीव गमावला.

- शरद जयश्री कमलाकर चव्हाण
8422882614