संविधान, सावरकर आणि संघ : गैरसमजांच्या पलीकडील वास्तव

भारतीय राज्यघटनेच्या चर्चेमध्ये स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव प्रामुख्याने ‘हिंदुत्व’ या संकल्पनेशी जोडले जाते. परंतु, त्यांच्या राजकीय विचारांचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते की, ते केवळ सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे विचारवंत नव्हते, तर आधुनिक राष्ट्र-राज्य, नागरिकत्व, समानता, घटनात्मक शासन आणि संघटित राष्ट्रीय जीवन यांबद्दल स्पष्ट भूमिका असलेले ते एक राजकीय विचारवंत होते. विशेषतः 1944 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ’The Constitution of the Hindustan Free State Act’ या मसुद्याकडे पाहिले, तर सावरकरांच्या संविधानविषयक दृष्टिकोनाचे अनेक महत्त्वाचे पैलू समोर येतात.

संविधानाविषयी सावरकरांचा दृष्टिकोन

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक क्रांतिकारकांप्रमाणे सावरकरांची प्राथमिक चिंता स्वातंत्र्यप्राप्ती होती. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्यरचना कशी असावी, राष्ट्राचे स्वरूप काय असावे, नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये कशी असावीत, यांविषयीही त्यांनी गांभीर्याने विचार केलेला दिसतो. 1939 मध्ये कोलकात्यातील ‘हिंदू महासभे’च्या अधिवेशनात त्यांनी स्वतंत्र भारतासाठी संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची कल्पना मांडली होती. त्यामागे केवळ राजकीय घोषणाबाजी नव्हती; तर काँग्रेसच्या वैचारिक वर्चस्वाला पर्यायी राष्ट्र-दृष्टिकोन उभा करण्याचा प्रयत्न होता.

’Hindustan Free State’ : राष्ट्राची संकल्पना

1944च्या मसुद्यात भारताला ’कळपर्वीीींहरप ऋीशश डींरींश’ असे नाव देण्यात आले. मात्र, ‘हिंदुस्थान’ या नावाचा अर्थ ‘धर्मसत्ताक राज्य’ असा घेतलेला दिसत नाही. मसुद्याच्या प्रारंभीच ’all sovereignty vests in the people’ म्हणजेच ‘सर्व सार्वभौमत्व जनतेत निहित आहे,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हा दृष्टिकोन आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा आहे. राजसत्ता, वंशपरंपरागत अधिकार किंवा धार्मिक संस्थेपेक्षा जनतेला सार्वभौम मानणे, हे त्या काळातील आधुनिक घटनात्मक विचारांचे लक्षण होते.

मसुद्यात ’The Hindustan Free State is free and democratic’ असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. यावरून सावरकरांच्या विचारातील राष्ट्रवाद हा लोकशाहीविरोधी नव्हता, हे दिसते.

त्यात पुढील वैशिष्ट्ये दिसून येतात :

द्विसदनी संसद
सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार
निवडून आलेला राष्ट्रप्रमुख
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य
मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी
न्यायालयीन पुनरावलोकन
मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण
हे सर्व घटक आधुनिक घटनात्मक लोकशाहीशी सुसंगत आहेत.

धर्मनिरपेक्षतेविषयी सावरकरांची भूमिका

सावरकरांना सरसकट ‘धर्मनिरपेक्षताविरोधी’ ठरवले जाते. परंतु, 1944च्या मसुद्यात काही अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी दिसतात :

’There shall be no state- religion’ - राज्यधर्म नसेल. याचाच अर्थ, कोणत्याही धर्माला राज्याकडून विशेष संरक्षण नाही.

धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी

सार्वजनिक निधीचा आणि संपत्तीचा वापर धार्मिक पंथांसाठी होऊ नये.
राज्यनिधीतून चालणार्‍या शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण सक्तीचे नसावे.
या मांडणीत आजच्या अर्थाने राज्याने सर्वधर्मीय नागरिकांशी समान वर्तन करावे, ही संकल्पना त्यात स्पष्टपणे दिसते. मात्र, येथे एक महत्त्वाचा सूक्ष्म फरक आहे. सावरकरांचे ‘सेक्युलॅरिझम’ हे ‘धर्म पूर्णपणे खासगी क्षेत्रात ठेवणे’ या पाश्चात्य कल्पनेवर आधारित नव्हते किंवा सार्वजनिक जीवनात धर्म वजा करावा, या अर्थाने त्यांची कल्पना नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने, राष्ट्राचे सांस्कृतिक अधिष्ठान हिंदू संस्कृतीत असावे; पण राज्यव्यवस्थेत नागरिकांचे अधिकार समान असावेत.

मूलभूत अधिकारांची मांडणी

1944च्या मसुद्यात अनेक मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख आहे :

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
संघटन स्वातंत्र्य
धर्मस्वातंत्र्य
Habeas Corpus
संपत्तीचा अधिकार
न्यायालयात जाण्याचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाकडे थेट दाद मागण्याचा अधिकार

विशेष म्हणजे, मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला थेट अधिकार देण्याची कल्पना त्यात आहे. ही कल्पना पुढे भारतीय राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद 32’ मध्ये अधिक विकसित स्वरूपात दिसते, ज्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘संविधानाचे हृदय आणि आत्मा’ म्हटले आहे.

समतेचा मूलभूत अधिकार : सावरकरांच्या विचाराचा केंद्रबिंदु

सावरकरांच्या विचारातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, समतेवर आधारित राष्ट्रनिर्मिती आणि त्यामुळेच ‘एक राष्ट्र - एक नागरिकत्व’ असे त्यांनी मसुद्यात म्हटले आहे. नागरिकत्वाची व्याख्या करताना धर्म, जात, पंथ किंवा लिंग यांवर आधारित भेदभाव केलेला नाही. ‘All men and women shall have equal rights as citizens’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

तसेच,
कायद्यापुढे सर्व समान
सार्वजनिक ठिकाणांवर समान प्रवेश
शिक्षणाचा समान अधिकार
सार्वजनिक नोकरीत भेदभावास मनाई

ही तत्त्वे आधुनिक राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराशी अत्यंत जवळची आहेत. सावरकरांच्या मते, राष्ट्राचा पाया ‘समान नागरिकत्व’ असावा; धार्मिक समुदायांच्या वेगळ्या राजकीय हक्कांवर राष्ट्र उभे राहू नये. म्हणूनच, त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघ आणि धार्मिक राजकारणाला विरोध केला. त्याबरोबरच सावरकरांनी समानतेवर आधारित समरस समाजाची निर्मिती करण्यासाठी जे कार्य केलेले दिसते, त्यावरून सावरकरांची आजच्या संविधानाच्या मूल्यांप्रति बांधिलकी दिसून येते.

शक्तिशाली केंद्र सरकार

सावरकरांच्या विचारात राष्ट्रीय एकात्मतेला अत्यंत महत्त्व होते. म्हणूनच मसुद्यात केंद्र सरकारला खूप मोठे अधिकार देण्यात आले होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत प्रांतीय अधिकार रद्द करण्याची क्षमता
केंद्राच्या कायद्यांना सर्वोच्चता
संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर केंद्राचे नियंत्रण
फाळणीच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर मजबूत केंद्राशिवाय भारत टिकणार नाही, अशी त्यांची धारणा होती.

सैन्य आणि राष्ट्रीय शिस्त

मसुद्यात सार्वत्रिक राष्ट्रीय संरक्षण, सैनिकी शिक्षण आणि शस्त्रधारणेचा मर्यादित अधिकारही नमूद आहे. हे सावरकरांच्या ‘सुसंघटित आणि सज्ज राष्ट्र’ या कल्पनेशी सुसंगत होते. त्यांच्या मते, ‘राष्ट्र’ केवळ भावनिक एकक नसून संघटित शक्ती असली पाहिजे.

सावरकर आणि डॉ. आंबेडकर : काही साम्यरेषा

राजकीयदृष्ट्या दोघांमध्ये मोठे मतभेद असले, तरी काही मुद्द्यांवर आश्चर्यकारक साम्य दिसते :

समान नागरी कायदा
समता आणि जातिभेदविरोध
अन्य मूलभूत अधिकार
आधुनिक राष्ट्रराज्य
घटनात्मक शासन
व्यक्तिकेंद्रित नागरिकत्व
कायद्याचे राज्य

सावरकरांच्या संविधानविषयक विचारांचे मूल्यमापन करताना दोन टोकांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. त्यांना केवळ ‘धर्माधिष्ठित राष्ट्राचे पुरस्कर्ते’ म्हणून पाहणे चुकीचे आहे. त्यांनी हिंदू सभ्यतेतील कालबाह्य मुद्दे सोडून उत्तम काळाच्या चाचणीवर खरी उतरलेली शाश्वत मूल्ये स्वीकारली. त्यांच्या विचारात आधुनिक राष्ट्रराज्य, समान नागरिकत्व, मूलभूत अधिकार, लोकशाही संस्था आणि शक्तिशाली राष्ट्रीय एकात्मता यांचा संगम दिसतो. ‘हिंदू महासभे’च्या 1944च्या मसुद्यातून हे स्पष्ट होते की, सावरकर भारताला घटनात्मक चौकटीत बांधलेले आधुनिक राष्ट्र म्हणून पाहत होते. मात्र, त्या राष्ट्राचे सांस्कृतिक अधिष्ठान हिंदू सभ्यतेत असल्याची त्यांची धारणा होती.

संघ आणि संविधान केवळ स्वीकार की अंगीकार?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दलही अनेकदा असा आरोप केला जातो की, संघाने भारतीय राज्यघटना कधीच मान्य केली नाही. परंतु, वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. संघाने स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राष्ट्र-राज्य, लोकशाही व्यवस्था आणि संविधानिक प्रक्रियेच्या चौकटीतच काम केले. आज संघ परिवारातील अनेक संस्था आणि कार्यकर्ते संविधान दिन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आणि राज्यघटनेवरील अभ्यासवर्ग आयोजित करतात. संघ परिवारातील संस्था अगदी भीमगीत स्पर्धादेखील आयोजित करत असतात. संघाचे सरसंघचालकही अनेकदा संविधान हे भारताच्या लोकशाही जीवनाचे मार्गदर्शक दस्तऐवज असल्याचे सार्वजनिकरीत्या सांगतात. विशेषतः आणीबाणीच्या काळात जेव्हा देशवासीयांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली, तेव्हा संघाशी संबंधित अनेक कार्यकर्ते कारावासात गेले. त्यामुळे संघाच्या राजकीय परंपरेत ‘संविधानिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण’ हा मुद्दाही महत्त्वाचा राहिला आहे. संघाशी वैचारिक जवळीक असलेल्या जनसंघापासून भारतीय जनता पक्षापर्यंत सर्व राजकीय प्रवाहांनी निवडणूक, संसद, न्यायालये आणि घटनात्मक संस्था यांचा स्वीकार केला आहे. संघविचाराने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने आजपर्यंत संविधानिक चौकटीत कार्य केले आहे. मागची 12 वर्षे केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे. संविधानदुरुस्ती, निवडणुका, सरकार स्थापना, तसेच कायदेनिर्मिती ही सर्व कामे सरकारने संविधानिक पद्धतीने केली आहेत. इतकेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले ‘आधार’संदर्भातील खासगीपणाचा अधिकार, ‘तिहेरी तलाक’ निकालानंतर केलेला कायदा, समलिंगी संबंधाना गुन्ह्याच्या यादीतून काढून टाकणे, ’The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019’ पारित करणे, ही सर्व कृत्ये संघ संविधान आणि आजच्या आधुनिक मूल्यांप्रति कटिबद्ध आहे, हे दर्शवणारी आहेत. रामजन्मभूमीसारख्या आंदोलनाची सांगताही अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने झाली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने विविध क्षेत्रांत कार्य करणार्‍या अनेक संस्था उभ्या राहिल्या असून, शिक्षण क्षेत्रात ‘विद्या भारती’, ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’, एकल विद्यालये; मजूर क्षेत्रात ‘भारतीय मजदूर संघ’; शेतकरी व ग्रामीण विकासासाठी ‘भारतीय किसान संघ’, ‘दीनदयाळ संशोधन संस्था’; वनवासी व जनजाती समाजासाठी ‘वनवासी कल्याण आश्रम’; महिला सक्षमीकरणासाठी ‘राष्ट्र सेविका समिति’, भारतीय स्त्रीशक्ती; सेवा व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ‘सेवा भारती’, ‘नॅशनल मेडिकोज ऑर्गनायझेशन’; पर्यावरण व ‘स्वदेशी’ विचारासाठी ‘स्वदेशी जागरण मंच’ यांसारख्या संस्था कार्यरत असून शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, स्वयंरोजगार, आपत्तीनिवारण, पर्यावरणसंरक्षण, सामाजिक समरसता आणि राष्ट्रीय एकात्मता या क्षेत्रांत व्यापक सेवाकार्य केले जाते. हे सर्व संविधानाला अपेक्षित असलेल्या मूल्यांच्या आधारावर आणि उद्देशानेच सुरु आहे.

संघशताब्दी आणि पंचपरिवर्तन

2025-26 हे संघाचे शताब्दी वर्ष. यानिमित्ताने कोणतेही भव्य कार्यक्रम न आखता, समाजासाठी आवश्यक असे काही विषय संघाने हातात घेतले. शताब्दीनिमित्त पूर्ण देशभरात अगदी लहान वस्तीविभाग पातळीवर स्थानिक लोकांकडून उत्स्फूर्तपणे हिंदू संमेलनांचे आयोजन करण्यात आले. पूर्ण देशात बहुतेक लाखभर आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक हजार एवढी संमेलने अतिशय उत्साहात आणि स्थानिक लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून पार पडली. ‘पंचपरिवर्तन’ या विषयावर त्यानिमित्ताने पूर्ण समाजात नागरी कर्तव्ये, समरसता, पर्यावरण, स्व-बोध आणि कुटुंब प्रबोधन या पाच मुद्द्यांना धरून जनजागृती करण्यात आली. संविधानिक कर्तव्ये, संविधानाला अपेक्षित बंधुभाव आणि समता, तसेच संविधानातील पर्यावरणाविषयक कर्तव्ये हे अतिशय गंभीर आणि आजही समाजात आव्हानात्मक असणार्‍या विषयांसाठी नागरिकांना तयार करत बदल घडवून आणणारे हे कार्यक्रम होते. अशा प्रकारे शताब्दी वर्ष साजरे करणे, हे संविधानिक मूल्यांप्रति आस्था दर्शविणारे आणि एकात्म राष्ट्रभाव जागवणारे आहे. त्याला राष्ट्राचे सर्वाधिक आवश्यक आणि लहान एकक कुटुंब आणि आपल्या प्रश्नांवर स्वदेशी उत्तरे शोधण्यासाठी ‘स्वबोध’ या आवश्यकतेची जोड देण्यात आली. या सर्व पाचही मुद्द्यांसाठी नागरिक आपले योगदान सहज देऊ शकतात आणि त्यातून आवश्यक बदल घडून येऊ शकतो, या सखोल विचाराने हे नियोजन करण्यात आले. संघाचे समाज आणि राष्ट्रासाठीचे गंभीर चिंतन यातून दिसून येते.

मग गैरसमज का निर्माण होतात?

यामागे निश्चितच काही कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, ‘हिंदू राष्ट्र’ ही संकल्पना अनेकदा थेट ‘धर्मशाही’ म्हणून समजली जाते. परंतु, सावरकरांसारखे विचारवंत तिला ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’च्या अर्थाने वापरत होते, असे त्यांचे समर्थक सांगतात. दुसरे म्हणजे, संविधाननिर्मितीच्या काळात विविध विचारधारांमध्ये मतभेद होते. केंद्रशक्ती, अल्पसंख्याक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, भाषा, संघराज्य यांसारख्या विषयांवर भिन्न मते असणे स्वाभाविक होते. फाळणीने मने होरपळली होतीच आणि पाश्चात्य विचारांच्या ओझ्याने आधीच अनेकांचा अभिमान, आत्मविश्वास कमी झाला होता. अशा वेळेस भारतीय अर्थात एतद्देशीय प्रकृतीला मानवेल अशी राष्ट्राची जडणघडण व्हावी, हे मतप्रदर्शन काही अतार्किक नव्हते. मात्र, पाश्चात्य विचारांनी भारावलेले आणि ‘स्व’बद्दल जराही अभिमान नसणारे कालातीत मूल्येही संपवून टाकू बघत होते आणि अशा वेळेस मतभेद स्वाभाविक होते. मतभेद म्हणजे संविधानविरोध नव्हे. तसेच, कायदेशीर मार्गाने विरोध करण्याचा, विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार संविधानानेच सर्वांना दिला आहे. तिसरे म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात वैचारिक संघर्ष तीव्र झाला आणि अनेक ऐतिहासिक भूमिकांचे राजकीय सुलभीकरण करण्यात आले.

समारोप

भारतीय संविधान ही केवळ कायदेशीर संहिता नाही; ती भारताच्या राष्ट्रीय जीवनाचा करार आहे. या करारात विविध विचारप्रवाहांचे योगदान, मतभेद आणि संवाद सामावलेले आहेत. सावरकर, हिंदू महासभा किंवा संघ यांच्या विचारांचा अभ्यास करताना, त्यांना केवळ एकांगी राजकीय चौकटीत बसवून पाहणे इतिहासाला न्याय देणारे ठरणार नाही. संविधानाचा गौरव करणे, म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तिपूजेचा भाग नव्हे; तर राष्ट्राच्या एकात्मतेचा, नागरिकांच्या समानतेचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा स्वीकार होय आणि हाच स्वीकार भारतीय सार्वजनिक जीवनातील बहुतेक विचारप्रवाहांनी वेगवेगळ्या शब्दांत का होईना, केलेला दिसतो.

- विभावरी बिडवे
9822671110