एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम;डिझेल बचतीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या चालकांना प्रोत्साहन
27-May-2026
Total Views |
_202605271305011429_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "ST Corporation")
मुंबई : (ST Corporation) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इंधन बचतीसाठी व्यापक संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते या अनुषंगाने मंत्रालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते.
एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असून, इंधन खर्च कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, एसटीच्या (ST Corporation) प्रत्येक आगाराने दररोज किमान ५ लिटर डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले, तरी संपूर्ण राज्यभरातून दररोज किमान १००० लिटर डिझेलची बचत होऊ शकते. सध्याच्या डिझेल दरानुसार ही बचत दररोज जवळपास १ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना तातडीने आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आगाराने आपल्या बसगाड्यांच्या इंधन वापराचे नियमित विश्लेषण करून बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे आदेशही देण्यात येणार आहेत.
डिझेल बचतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या चालकांचा विशेष सत्कार करण्यात येईल. तसेच त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे,” असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले.
याशिवाय ज्या आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत केली असेल, त्या आगारांना दरमहा विशेष पुरस्कार आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे आगारांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन बचतीची चळवळ अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.(ST Corporation)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.