पुराव्याधारित शहरी प्रशासनासाठी पालिका-आयआयएम मुंबईचा करार!

 

मुंबई : (Mumbai Municipal Corporation) मुंबईसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगरातील शहरी समस्यांवर प्रभावी आणि पुराव्याधारित उपाय शोधण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई यांच्यात सोमवारी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला. संशोधन, माहिती विश्लेषण, क्षमता विकास, डिजिटल प्रशासन आणि शाश्वत शहरी विकास या क्षेत्रांत दोन्ही संस्थांमध्ये सहकार्य करण्यात येणार आहे.

 

महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि आयआयएम मुंबईचे संचालक मनोज कुमार तिवारी यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, अभिजीत बांगर, डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. या करारांतर्गत आयआयएम मुंबईकडून व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषण, सार्वजनिक धोरण, महानगरपालिका वित्तव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा नियोजन यासंदर्भात संयुक्त अभ्यास केला जाणार आहे. त्यातून धोरणात्मक शिफारसी आणि मार्गदर्शक अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच पालिकेतील पेपरलेस कारभार आणि डिजिटल कार्यपद्धतीला गती देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

 

महानगरपालिका अधिकाऱ्यांसाठी शहरी व्यवस्थापन, पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनशी सुसंगत भू-अवकाशीय नियोजन, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी), जोखीम व्यवस्थापन तसेच सार्वजनिक खरेदी आणि करार व्यवस्थापन या विषयांवर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा आणि नागरिकाभिमुख सेवांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठीही संयुक्त प्रयत्न होणार आहेत. (Mumbai Municipal Corporation)

 

हेही वाचा :  इंधन बचतीचा संघाचा अभिनव प्रयोग; जळगावच्या कार्यकर्ता विकास वर्गात एलपीजीला पर्याय; पर्यावरणपूरक व किफायतशीर शेगडीची चर्चा

 

पूर व्यवस्थापन, हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांसारख्या विषयांवर संयुक्त प्रकल्प राबविण्याची तरतूद या करारात करण्यात आली आहे. आयआयएम मुंबईच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्प, इंटर्नशिप आणि क्षेत्रभेटीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

 

या उपक्रमांतर्गत ‘बृहन्मुंबई महानगरपालिका-आयआयएम मुंबई अर्बन इनोव्हेशन सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्याची संकल्पनाही मांडण्यात आली आहे. गतिशीलता, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि डिजिटल प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांची चाचणी या केंद्राद्वारे केली जाणार आहे.

संयुक्त समिती स्थापन करणार

 

या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आयआयएम मुंबईचे संचालक आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून, प्राधान्य प्रकल्प निश्चित करणे, प्रगतीचा आढावा घेणे आणि त्रैमासिक परीक्षण करणे ही जबाबदारी समितीकडे असणार आहे. शाश्वत शहरी उपाय विकसित करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील हे सहकार्य देशासाठी आदर्श मॉडेल ठरेल,” असा विश्वास आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला. तर “शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि नागरी नेतृत्व यांचा प्रभावी संगम या करारातून साधला जाणार आहे,” असे मत मनोज कुमार तिवारी यांनी मांडले. (Mumbai Municipal Corporation)