‘बिचारा देश’ ते ‘आत्मनिर्भर भारत’ : मोदी सरकारची तपपूर्ती

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची १२ वर्षांची कारकीर्द ही थक्क करणारी आहे. एखाद्या देशाची शक्ती, स्वाभिमान आणि आत्माभिमान जागृत करून मोठं परिवर्तन घडवलं जाऊ शकतं, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगाला दाखवून दिलं आहे.

 

कधीकाळी ‘बिचारा देश’ अशी ओळख असलेल्या भारताची १२ वर्षांच्या काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी ओळख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे शय झाली. १२ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेलं कार्य हे अफाट असून, ते खरंतर एका भाषणात मांडणं अवघड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात भारताची वाटचाल ‘नवभारता’कडे झाली. सामाजिक क्षेत्रात नरेंद्र मोदींच्या काळात मोठे कार्यक्रम झाले. ‘गरीब कल्याण’केंद्रित अजेंडा मोदींनी राबविला, त्यातून गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी भारतीय हे दारिद्य्रातून बाहेर आले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालातून हे जगाने मान्य केलं. तसंच पंतप्रधान मोदींनी विविध क्षेत्रांत रचलेल्या भक्कम पायावर आता देश प्रगतिपथावरच जाणार आहे.

 

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताने केलेली प्रगती ही थक्क करणारी आहे. देशाचा ‘जीडीपी’ २०१३-१४ साली १०३ लाख कोटींकडून ३५७ लाख कोटी इतका झाला, त्यात मोदींच्या कार्यकाळात तिप्पट वाढ झाली. ‘युपीए’च्या सरकारमध्ये योजनांमधून, अनुदानावर भर होता. यातून अवलंबित्वाची अनुदानप्रणीत अर्थव्यवस्था उभी राहिली. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संधी आणि या संधींमधून अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यात आला. यातून तिजोरीत आलेल्या पैशांतून ‘गरीब कल्याणा’चा अजेंडा राबवून गरिबांना त्यांच्या पायावर उभा करण्याचा ‘अंत्योदया’चा प्रयोग करण्यात आला.

 

अर्थव्यवस्थेत भारत तिसर्‍या स्थानी जाण्यासाठी रणनीती आणि विकासाचा अजेंडा मोदींनी उभा केला. पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पातून दळणवळणाची व्यवस्था उभी केली. रस्ते, बंदरे, रेल्वे, विमानतळे यांची उभारणी करण्यात आली. त्यासोबतच ‘गतिशक्ती’च्या माध्यमातून ‘लॉजिस्टिक’चा खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात झाले. १६ टक्क्यांवरून हा खर्च आता ११ टक्क्यांवर आला आहे. हा खर्च आठ टक्के झाल्यानंतर भारतजगातील इतर संपन्न देशांशी स्पर्धा करू शकेल. यामुळे जगाच्या पुरवठा साखळीत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

 

काश्मीर, ईशान्य भारतासारख्या भागात तिथं नागरिकांनी रेल्वेही पाहिली नव्हती, तिथे नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात रेल्वे पोहोचली. सीमावर्ती भागात पायाभूत सोयीसुविधांचं जाळं उभं करून भारतीय सैन्यदलासाठी हालचालींचा वेळ कमी करण्यात आला. चीनसारख्या देशाशी सामना करण्यासाठी सैन्यदलाला यातून मोठं बळ मिळालं आहे.

 

जगामध्ये सामुद्रिक व्यापार ज्यांच्याकडे आहे, तेच जगावर राज्य करतात. हे ओळखून देशातील सर्वांत मोठं बंदर वाढवण बंदराच्या निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आलं आहे. एकट्या वाढवण बंदरामुळे सामुद्रिक व्यापार देशाला ३० वर्षे पुढे नेणार आहे.

 

 

पंतप्रधान मोदींच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या ‘जीएसटी’च्या निर्णयामुळे मोठा बदल घडून आला. ‘जीएसटी’मुळे व्यापारातील अडथळे मोडून काढण्यात आले. ‘युपीए’च्या सरकारला जे शय झालं नाही, ते नरेंद्र मोदींनी करून दाखवलं. ‘जीएसटी’वर त्यांनी एकमत घडवून आणलं. ‘जीएसटी’चं विधेयक राज्याच्या विधानसभेत मांडलं, त्यावेळी ‘जीएसटी’ स्वीकारू नये, असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. महाराष्ट्र हे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’ राज्य आहे. सीमा तोडून व्यापार सुरू झाल्याने त्यातून राज्याला फायदाच होईल, हे त्यावेळी भाषणात सांगितलं होतं. २०१६ साली ‘जीएसटी’ आला, त्यावेळी राज्याचं संकलन ७५ कोटी होतं, ते गेल्यावर्षी दोन लाख ७५ हजार कोटी इतकं झालं आहे. ‘जीएसटी’चं नेटवर्क हे क्रांतिकारी पाऊल पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात उचलण्यात आलं. ‘वॅट’पेक्षा ‘जीएसटी’ भरणारे पाचपट वाढले. मात्र, ‘जीएसटी’च्या नेटवर्कमुळे यात सुसूत्रता राहिली. ‘जीएसटी’मुळे संपूर्ण देशाची एकच बाजारपेठ झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक देशात आली. त्याचाही फायदा महाराष्ट्राला झाला. देशात परदेशी गुंतवणूक पाच ते सातपट वाढली. मात्र, त्यातील ४० टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होत आहे.

 

 

नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात ‘डिजिटल इकोनॉमी’त भारताने ठेवलेलं पाऊलही तितकंच महत्त्वाचं आहे. ‘यूपीआय’ हे ‘डिजिटायझेशन’चे आश्चर्यच आहे. ज्या प्रकाराने भारताने ‘पेमेंट गेटवे’ सुरू केला, त्यानंतर आता जगातील २५ पेक्षा जास्त देश हे ‘यूपीआय’ ‘पेमेंट गेटवे’ म्हणून वापरत आहेत.

 

‘डिजिटल इकोनॉमी’मुळे देशातील योजनांचा लाभ अखेरच्या घटकापर्यंत जाण्यासाठीही मोठा लाभ झाला. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ते म्हणाले होते, "दिल्लीतून एक रुपया पाठवतो, तर १५ पैसे अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचतात.” कारण, त्याकाळी आपल्याकडे असलेली वितरण पद्धत ही व्यक्तिकेंद्रित नव्हती, तर व्यवस्थाकेंद्रित होती. मोदींनी उभ्या केलेल्या ‘यूपीआय’ आणि ‘जन-धन’सारख्या व्यवस्थेमुळे कोणत्याही योजनेचे पैसे थेट आता लाभार्थींपर्यंत पोहोचत आहेत. यामुळे देशातील जमिनीवरचा भ्रष्टाचार कमी करण्यात मोठं यश आलं.

 

 

नवा भारत कोणाच्याही दबावात येत नाही. सध्याच्या काळात व्यापाराचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यात येतो. भारतावर मध्यंतरीच्या काळात व्यापार अडथळे निर्माण करण्यात आले. मात्र, भारत ‘याचक’ म्हणून गेला नाही. या काळात भारताने सांगितले की, ‘व्यापार करार होतील. पण, देशातील शेतकर्‍यांचं हित असेल तरच हे करार होतील,’ अशी भूमिका घेण्यात आली. भारताने कणखर भूमिका घेतली. अमेरिकेशी करार झाला, तरी शेतकर्‍यांना त्यातून बाहेर ठेवण्यात येणार आहे. आज भारत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. त्यामुळे युरोपने भारताशी व्यापार करार केला. यामुळे अडथळ्यांविना भारताचा माल युरोपीय देशांच्या बाजारात जातो आहे. अनेक देशांसोबतच्या व्यापारातून आपल्या देशाची अधिक निर्यात होते आहे. त्याठिकाणी आपली परिस्थिती ‘ट्रेड सरप्लस’ आहे.

 

 

प्रत्येक युद्धजन्य परिस्थितीत भारताने आपली भूमिका ठामपणे मांडली. कुणाचीही बाजू न घेता कणखर भूमिका घेतल्याने जगातील सर्व नेते भारतासोबत मैत्री ठेवण्यासाठी इच्छुक आहेत. अमेरिका, रशिया, युरोप, अगदी ज्यांची युद्धे सुरू आहेत, ते प्रत्येक देशहीभारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवत आहेत. त्यांना भारताबाबत विश्वास वाटतो. देशातील काही उद्योगपतींशी चर्चाझाली. त्यात ते म्हणाले की, "भारत सध्या अशा ठिकाणी आहे की, आपण घेतलेल्या या भूमिकेमुळे युद्ध संपल्यानंतर होणार्‍या आर्थिक भरभराटीत भारताचं महत्त्वाचं स्थान असेल.”

 

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून भारताने सामरिक ताकद जगाला दाखवून दिली आहे. ते युद्ध केवळ पाकिस्तानशी नव्हतं, तर चीनशीही भारत शीतयुद्ध लढत होता. पाकिस्तानला सर्व प्रकारची मदत ही चीनकडून होत होती. भारतात निर्मिती करण्यात आलेले ड्रोन्स, मिसाईल्स आणि शस्त्रास्त्रांची ताकद यावेळी दाखवून दिली. पाकिस्तानकडून आलेले ड्रोन्स, मिसाईल्स आपल्या ‘एअर डिफेन्स सिस्टम’ने हाणून पाडले.

 

‘आत्मनिर्भरता’ म्हणजे जो भारत सगळी शस्त्रास्त्रं आयात करत होता, तोच भारत आज ५० हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात करतो आहे. शिर्डीमध्ये मिसाईल्स, शेल्सची निर्मिती होते आहे. देशाला ३६५ दिवस लागेल इतका दारुगोळा तिथून निर्माण होणार आहे. पाच वर्षं त्यांच्याकडून इस्रायल खरेदी करणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड फॉर वर्ल्ड’ हे आता पूर्ण होताना दिसते आहे.

 

एकूणच, एक नवीन भारत ज्यात गरिबांचा, शेतकर्‍यांचा आणि महिलांचा विचार होतो; असा भारत निर्माण होतो आहे. युवांचं स्वप्न निर्माण करणारा, ‘स्टार्टअप’ रुजवणारा भारत निर्माण होतो आहे.