स्वाभिमानाची राष्ट्रनीती

 

 

सध्याचे जागतिक राजकारण अत्यंत वेगाने कूस बदलत असून, या बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्क रुबियो यांचा भारत दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असाच. या दौर्‍यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि मार्क रुबियो यांच्यात उच्चस्तरीय चर्चाही झाली असून, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील बहुचर्चित व्यापार कराराची घोषणा लवकरच होण्याची शयता दोघांनी वर्तवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही घटना अचानक घडत नसते. रुबियो यांचा भारत दौरा आताच का? याचे धागेदोरे, जागतिक स्तरावरील काही घडामोडींशी जोडलेले आहेत. ट्रम्प यांनी चीनचा दौरा केला. पाठोपाठ रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हेदेखील चीनला जाऊन आले. पंतप्रधान मोदी यांनीही नुकताच युरोप दौरा पूर्ण केला. जागतिक सत्ताकेंद्रांची ही जी नव्याने जुळवाजुळव सुरू आहे, त्यात भारताला आपल्या बाजूने ठेवणे ही अमेरिकेची गरज असून, रुबियो यांचा दौरा याच रणनीतीचा एक भाग म्हणावा लागेल.

 

आश्चर्याची बाब म्हणजे, ट्रम्प यांच्या सुरात झालेला बदल. याच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला ‘डेड इकोनॉमी’ म्हणजेच, ‘मृतप्राय अर्थव्यवस्था’ म्हणून हिणवले होते. भारताच्या आयातशुल्कावर आणि व्यापार धोरणांवरही त्यांनी अत्यंत बोचर्‍या शब्दांत टीका केली होती. आज मात्र तेच ट्रम्प भारतासाठी काहीही करायला तयार असल्याची भाषा बोलत आहेत. "पंतप्रधान मोदी हे माझे अत्यंत चांगले मित्र असून, भारताला जे हवे ते आम्ही देऊ,” अशी स्तुतिसुमनेही ट्रम्प यांनी उधळली. या ‘युटर्न’ मागचा अन्वयार्थ नेमका काय? आजघडीला भारताच्या सहकार्याशिवाय, अमेरिकेला जागतिक पटलावर पुढे जाणे अशयच आहे. भारताची अवाढव्य बाजारपेठ, सातत्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि धोरणात्मक स्थिरता यांचे जागतिक महत्त्व अमेरिकेला मान्यच करावे लागले आहे. याशिवाय, अमेरिकेत आगामी काळातील निवडणुका आणि तेथील राजकारणात भारतीय वंशाच्या मतदारांचा वाढलेला प्रभाव, यादृष्टीनेही ट्रम्प यांच्या या विधानाला राजकीय महत्त्व आहे.

 

आशिया खंडात चीनला शह द्यायचा असेल, तर भारताशिवाय अन्य कोणताही सक्षम पर्याय अमेरिकेकडे उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती, ट्रम्प प्रशासनाने पूर्णपणे स्वीकारली आहे. आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा मुद्दा व्यापार करारात आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. आज व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलावर अमेरिकेचे नियंत्रण आहे. मात्र, हे तेल अत्यंत जड स्वरूपाचे असल्याने, ते शुद्ध करण्यासाठी ज्या प्रगत तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांची आवश्यकता असते, ती क्षमता अमेरिकेकडे पुरेशा प्रमाणात नाही. जगात अशी क्षमता मोजक्याच देशांकडे असून, त्यात भारताचा, विशेषतः गुजरातमधील ‘रिलायन्स’सारख्या ‘रिफायनरीज’चा क्रमांक सर्वांत वरचा लागतो. तेल अमेरिकेचे असले, तरी त्याच्या शुद्धीकरणासाठी अमेरिकेला भारताचीच गरज भासणार आहे.

 

अमेरिकेशी मैत्री करताना भारताने अत्यंत सतर्क राहण्याची नितांत गरज आहे, हे रुबियो यांच्या दौर्‍याच्या सुरुवातीवरूनच स्पष्ट झाले. कोणताही विदेशी नेता किंवा परराष्ट्रमंत्री भारतात येतो, तेव्हा तो साहजिकच देशाची राजधानी दिल्ली किंवा आर्थिक राजधानी मुंबईत उतरतो. तथापि, मार्क रुबियो याला अपवाद ठरले. ते दिल्ली किंवा मुंबईत न उतरता, दौर्‍याच्या पहिल्याच दिवशी थेट कोलकात्यात उतरले. तिथे त्यांनी ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ या ख्रिश्चन संस्थेला भेट दिली. वरवर पाहता, हा एक सामाजिक किंवा सेवाभावी उद्देश वाटू शकतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत असे कोणतेही पाऊल विनाकारण उचलले जात नाही. रुबियो यांच्या या भेटीनंतर, चॅरिटीमधील काहींनी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली. या भेटीच्या दुसर्‍याच दिवशी ममता यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीविरोधात, म्हणजेच केंद्र सरकारविरोधात लढण्याचे आक्रमक संकेत दिले. यातूनच अमेरिकेचा छुपा अजेंडा स्पष्ट होतो.

 

अमेरिकेची नजर भारताच्या बाजारपेठेबरोबरच, भारताच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील भूभागावरही खिळलेली आहे. नुकतेच बांगलादेशात झालेले सत्तांतर आणि त्यात अमेरिकेच्या ‘डीप स्टेट’चा असलेला सहभाग सर्वश्रुत आहे. बांगलादेशपाठोपाठ आता ईशान्य भारत आणि विशेषतः मणिपूर अमेरिकेच्या रडारवर आहे. मणिपूर गेल्या काही काळापासून धुमसते आहे आणि तिथे ‘हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन’ असा संघर्ष उभा करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न, राष्ट्रद्रोही शक्तींकडून होत आहे. अशा संवेदनशील पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एका मिशनरी संस्थेला भेट देणे, हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला दिलेला इशाराच ठरतो. मानवाधिकारांच्या आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली, भारताच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची अमेरिकेची म्हणा जुनीच खोड आहे.

 

पण, आजचा भारत हा पूर्वीसारखा दबावाला बळी पडणारा नाही, हे मोदी सरकारने आपल्या कृतीतून वेळोवेळी दाखवले आहे. रुबियो यांच्या कोलकात्यातील संशयास्पद भेटीची दखल घेत, भारताने अमेरिकेला त्यांच्याच भाषेत चोख उत्तर दिले. रुबियो कोलकात्याहून दिल्लीत आले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी दिल्लीतील विमानतळावर केंद्र सरकारचा कोणताही मोठा नेता किंवा वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नव्हता. राजनैतिक शिष्टाचारात याला खूप मोठेच महत्त्व असते. रुबियो यांना विमानतळावर दिलेली ही वागणूक, हा भारताने दिलेला एक अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर संदेश होता. तुम्ही आमच्या देशात येऊन, आमच्याच अंतर्गत राजकारणात आणि संवेदनशील सीमावर्ती राज्यांमध्ये ढवळाढवळ करू शकत नाही, हेच भारताने या कृतीतून अत्यंत प्रभावीपणे अमेरिकेला बजावले.

 

येथेच पंतप्रधान मोदी यांची ‘मोदीनीती’ आणि तिचे यश अधोरेखित होते. मोदी सरकारने अमेरिकेशी संबंध ठेवताना, कधीही लाचारी पत्करली नाही. ट्रम्प यांनी भारतावर बोचरी टीका केली, तेव्हा मोदी किंवा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या नाहीत. भारताने अत्यंत मुत्सद्दी संयम दाखवला. भारताला माहीत होते की, अमेरिकेची गरज मोठी असून, ते स्वतःहूनच पुन्हा भारताकडे येतील. झालेही तसेच! अमेरिकेने रुबियो यांना भारतात पाठवून, मध्यंतरीच्या काळात काहीसे दुरावलेले संबंध पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. आज भारत अमेरिकेशी जो व्यापार करार करेल, तो अमेरिकेच्या दबावाखाली नाही,तर पूर्णपणे भारताच्या अटी आणि शर्तींनुसारच होईल. देशातील शेतकरी, लघुउद्योजक आणि देशाचे हितजपून या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जातील, हा विश्वास मोदी सरकारने आपल्या धोरणांतून निर्माण केला आहे.

 

अमेरिका हा कधीही कोणाचा कायमस्वरूपी मित्र नसतो, ते स्वतःच्या हिताचे सर्वोच्च रक्षणकर्ते असतात, हे कटू सत्य भारताने विसरता कामा नये. ट्रम्प आज भारताचे गोडवे गात असले, तरी त्यामागे त्यांची हतबलता आणि राजकीय, तसेच आर्थिक गरज दडलेली आहे. भारताने या बदललेल्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उचलत अमेरिकेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भरीव गुंतवणूक आणि अनुकूल व्यापार करार पदरात पाडून घ्यावेत. त्याच वेळी, रुबियो यांच्या ‘कोलकाताभेटी’सारख्या घटनांतून मिळणारे धोयाचे इशारेही लक्षात घ्यावेत. भारताचे जागतिक महत्त्व अनन्यसाधारण वाढले आहे, हे निर्विवाद सत्य असले, तरी महासत्तांच्या या जागतिक खेळात स्वतःचे सार्वभौमत्व आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखणे, हे भारताचे सर्वोच्च कर्तव्य असले पाहिजे.