गतिशील महाराष्ट्र : आव्हाने आणि संधी

 

 

सर्वप्रथम या कार्यक्रमात करण्यात आलेल्या माझ्या स्वागताबाबत मी ‘विवेक पार्क फाऊंडेशन’ आणि दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चा आभारी आहे.

 

मला असे वाटते की, आपण जगाच्या इतिहासाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत. मी असे म्हणतोय, याचे कारण म्हणजे सध्या प्रत्येक गोष्ट स्थित्यंतराच्या अवस्थेत आहे. यात बदलती भू-राजनीती, तुमचे मित्र कोण आणि तुमचे शत्रू कोण, याचीही आपल्याला कल्पना नाही. दररोज ‘एआय’ धोरणकर्त्यांना नवनवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. असे असले तरी, या पर्यावरणपूरक संक्रमणाच्या काळात प्रचंड संधीही आपल्यासमोर उपलब्ध होत आहेत. मात्र, या संधींसाठी मोजावी लागणारी किंमतही तितकीच लक्षणीय आहे. या सगळ्या बदलांत सर्वांत महत्त्वाची बाब काय असेल तर, या संपूर्ण अस्थिरतेत सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांत दिसून आलेल्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत आपल्या देशाने अत्यंत ठाम आणि प्रभावी भूमिका घेतली. राज्यात असलेले खंबीर नेतृत्व आणि त्याहून अधिक केंद्रात असलेल्या कणखर नेतृत्वामुळेच हे घडू शकले, हे सत्य आहे. हा सगळा कठीण, गुंतागुंतीचा; पण उत्सुकता वाढवणारा काळ आहे. आव्हानांचे आकलन करून त्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. मी औत्सुयाचा काळ यासाठी म्हणतो की, आपण सगळे वेगवेगळ्या परिघातून आलेले आहोत. त्यामुळे आपल्यासमोर असलेली आव्हानेही वेगळ्या प्रकारची आहेत. त्यामुळे सध्या दररोज मूल्यमापन करून आपली भूमिका नेमकी काय असावी, याबाबतची रणनीती ठरवण्यात येत आहे. या कारणामुळे आशावादी म्हणून मला वाटते की, जगाने दिलेली सर्वांत मोठी संधी आहे.

 

मी असे म्हणतो; याचे कारण असे आहे की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही ६६० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ‘कोविड’ काळातील वर्षांचा अपवाद वगळता, गेल्या सात वर्षांतील महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा संयुक्त वार्षिक वृद्धीदर हा १०.२ टक्के इतका आहे. आपल्या राज्याची लोकसंख्या १२.९ कोटींच्या घरात असून, लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के लोकसंख्या ही वयवर्ष २७च्या आतली आहे. राज्याची निम्मी लोकसंख्या ही सध्या शिशुवर्गापासून ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणारी आहे. हा महाराष्ट्रासाठी मोठा लोकसंख्यात्मक लाभांश आहे. मात्र, जर आपल्याकडे राज्यात आणि केंद्रात चांगले नेतृत्व नसेल आणि जर आपण कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ विकसित करू शकलो नाही, तर या लोकसंख्यात्मक लाभांशाचे रूपांतर शापात झाल्याशिवाय राहणार नाही. याच कारणांमुळे जलद पावले उचलण्याची, प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आणि अखेरीस मूल्यनिर्मिती करण्याची नितांत गरज आहे.

 

देशाच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के इतकी सर्वाधिक गुंतवणूक आज महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे ‘एफडीआय’च्या क्षेत्रात गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र अग्रेसरच आहे. सातत्याने या क्षेत्रात महाराष्ट्र इतर राज्यांनाही मागे टाकतो आहे. मात्र, संघराज्य व्यवस्थेत असलेल्या आजच्या स्पर्धात्मक युगात महाराष्ट्रासमोर इतर राज्यांची आव्हानेही वाढत आहेत. परकीय गुंतवणूकदारांना आपापल्या राज्यांकडे आकर्षित करण्याची देशातील स्पर्धादेखील दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेली आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, ज्यावेळी राज्य सरकारने २०२५ साली विविध जागतिक कंपन्यांसोबत दावोसमध्ये सामंजस्य करार केले, याची माहिती जेव्हा ‘एस’वरुन देण्यात आली, त्यानंतर अन्य राज्यांनीही या सगळ्या गुंतवणूकदारांशी तातडीने संपर्क साधला. परकीय गुंतवणूकदारांनी त्या-त्या राज्यात गुंतवणूक करावी, म्हणून वेगवेगळ्या ऑफर्स देण्यात आल्या. याचा असा अर्थ की, जर तुम्ही वेगाने पावले टाकली नाही; तर तुम्ही या स्पर्धेत संपून जाणार आहात. गुंतवणुकीसंदर्भातील निर्णयांची जलदगतीने अंमलबजावणी केली नाही, तर तुम्ही हद्दपार होणार आहात. याची साहजिकच चिंता आम्हाला कायम सतावत असते.

 

असे काही होऊ नये, म्हणून आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोतच. मात्र, त्याच वेळी इतर राज्यांशी महाराष्ट्राची स्पर्धाही तितकीच तीव्र होताना दिसते. एकाअर्थी देशासाठी ही निश्चितच चांगली बाब आहे. कारण, आर्थिक संपन्नता ही संपूर्ण देशात आवश्यक आहे, ती केवळ एका किंवा दोन राज्यांत केंद्रित असता कामा नये. जर हे घडले नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होऊच शकणार नाही. मात्र, या स्थितीतही आम्हाला पूर्ण विश्वास वाटतो की, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, ज्याची अर्थव्यवस्था येत्या काही वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल. हा टप्पा आपण २०२८, २०२९ किंवा २०३० पर्यंत गाठू शकतो. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, याची तुलना डॉलरशी होत असल्याने डॉलरच्या दराप्रमाणे हे क्रमांकदेखील वरखाली होत आहेत. हे आव्हान असले, तरी आम्ही यासाठी एका डॉलरची ठरावीक किंमत गृहीत धरलेली आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिकवृद्धी होते आहे, त्यामुळे त्याकडे लक्ष देऊन उद्दिष्टपूर्तीचा आमचा प्रयत्न आहे. राज्याकडे सध्या ५४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी आहे, त्यात आगामी काळात वाढ कशी होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. महाराष्ट्राला सध्या अतिशय मोठी संधी उपलब्ध आहे, असे मला वाटते आणि याकडे मी अत्यंत सकारात्मकतेनेही पाहतो. पायाभूत सोयीसुविधांवर आधारित वाढ असो की, धोरणप्रणीत औद्योगिकीकरण असो किंवा कौशल्य विकासाचा मुद्दा, या सगळ्या पातळ्यांवर राज्य सरकारकडे रणनीती आहे, निश्चित योजना आहे. यातला तिसरा भाग हा अंमलबजावणीचा. देशात जरी महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असला, तरी या अंमलबजावणीबाबत मात्र काही व्यवस्थात्मक आव्हाने आमच्यासमोर जरुर आहेत आणि त्या आव्हांनाचीही आम्हाला पुरेपूर जाणीव आहे. काही अपूर्ण धोरणे आहेत, त्याचा फटकाही आम्हाला सहन करावा लागतो. काहीवेळा पाठबळ देण्यात कमी पडणारी नोकरशाही, ज्याचे प्रतिनिधित्व मी करतो. चौथी बाब म्हणजे, राज्य आणि राष्ट्रहिताचा विचार वैयक्तिक हितापेक्षा अधिक मानणार्‍या व्यक्तींचा अभाव, हेही त्यामागील एक कारण आहे. ही खरं तर मानवी प्रवृत्ती आहे. मात्र, या मूलभूत समस्या आहेत, असे मला वाटत नाही. पण, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मात्र, त्यावर मात करण्याचे मार्गही आम्हाला माहिती आहेत. हे जमिनीवरचे वास्तव गृहीत धरूनच आम्हाला काम करायचे आहे. हे सगळे असले, तरी मी सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र कधी थांबणार नाही, हा विश्वास यानिमित्ताने मी तुम्हा सर्वांना देतो.

 

 

यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन राज्य सरकारने स्वीकारलेला आहे. यामध्ये जर काही चांगली गोष्ट बघायची झाली, तर गेल्या काही दशकांतील महाराष्ट्राच्या विकासाची तुलना करायला हवी. या सगळ्यात एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, महाराष्ट्र तोच होता, नोकरशाहीदेखील तीच होती, भांडवलही राज्यात होते, गुंतवणूकदाराही राज्याकडे येत होते, मग नेमका असा कोणता बदल घडला? २०१३ साली २५० अब्ज डॉलर्सची असलेली महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अवघ्या दहा वर्षांत ६६० अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था कशी झाली? सगळी परिमाणे तशीच असताना नेमका कोणता असा आमूलाग्र बदल झाला? तर यातील सत्य हे की, एका व्यक्तीने त्याच्या दूरदृष्टीमुळे, क्षमतेमुळे, गुंतवणूकदारांवर टाकलेल्या प्रभावामुळे, नोकरशाहीशी केलेल्या चर्चेमुळे, त्यांना काम करण्यास प्रवृत्त केल्यामुळे ही प्रचंड वाढ होऊ शकली. या सगळ्यात निर्णायक घटक ठरलेली ती व्यक्ती म्हणजे, दुसरे-तिसरे कुणी नाही तर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस! आपण सर्वांनीच हे पाहिले आहे आणि त्याचे दृश्य परिणामही आपण अनुभवत आहोत.

 

जर तुम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राच्या विकासचित्रातून बाजूला केले आणि दहा वर्षांपूर्वीच्या सरकारचा विचार केला, तर तुमच्याही काही बाबी सहज लक्षात येतील. एक माणूस काय काय करू शकतो, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वार्थाने दाखवून दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारबाबत असलेली त्यापूर्वीची समज, कार्यव्यवस्था पूर्णपणे मोडून काढली. त्यांनी नोकरशाहीत नवचैतन्य आणले, सक्षमीकरण केले. महाराष्ट्राने जर आज यश मिळवले आहे, तर त्यात नोकरशाही आणि प्रशासनाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांनी ते यश मिळवून दाखवले, याचे कारण त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले, त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्यात आला, त्यांच्यावर विश्वास टाकण्यात आला आणि तशी कार्यव्यवस्था उभी करण्यात आली. एका व्यक्तीने महाराष्ट्राबाबतचा पूर्ण ‘नॅरेटिव्ह’ बदलून टाकला. आज महाराष्ट्र नेतृत्व करतोय, प्रत्येक राज्य महाराष्ट्राशी स्पर्धा कशी करायची याचा विचार करतेय. सध्या महाराष्ट्र जे करतोय, ते कसे करता येईल, याचा विचार इतर राज्यांमध्ये होताना दिसतो.

 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, पायाभूत सोयीसुविधांवर आधारित विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःला पूर्ण झोकून दिले आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पायाभूत सोयीसुविधांचा विचार केला, तर ही बाब आपल्याला समजू शकेल. मुंबईतील पहिली वर्सोवा ते घाटकोपर या मार्गावरील ११ किलोमीटरची मेट्रो पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन सरकारला तब्बल ११ वर्षांचा कालावधी लागला. जगाच्या इतिहासातील ही खरं तर शरमेची बाब ठरावी. एवढ्या लहान मार्गाच्या मेट्रोसाठी इतका दीर्घ कालावधी लागू शकत नाही. दुसरीकडे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांनी ३७२ किलोमीटरचे मेट्रो जाळ्यांचे काम सुरू केले. त्यामुळे वरील उदाहरणावरुन तुम्ही या दोन्हींतला फरक तुम्ही समजू शकता.

 

मग हे सगळे नेमके कशामुळे घडू शकले, तर प्रकल्प गतीने पूर्ण कसे करता येतील, यासाठी प्रकल्पाचा बारकाईने विचार आणि मांडणी करण्यात आली. कोणत्याही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पात अनेक यंत्रणा कार्यरत असतात. स्थानिक सेवा, स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ‘राष्ट्रीय हरित लवाद’ वगैरे. यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारी करत असतात. दुर्दैवाने ते एकमेकांशी बोलत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या फायलींची हालचाल रेंगाळते. यावर मात करण्यासाठी २०१५ साली ‘मुख्यमंत्री वॉररूम’ची स्थापना करण्यात आली. ही ‘वॉररूम’ ही माझी पहिली जबाबदारी होती, ज्यावेळी सहसचिव आणि ‘ओएसडी’ म्हणून मी कामाला सुरुवात केली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वॉररूम’ चालवण्यात आली. प्रकल्प कमी कालावधीत कसे पूर्ण करता येतील, या एकाच अजेंड्यासाठी ‘वॉररूम’मधून प्रयत्न करण्यात आले. संकल्पना, ‘डीपीआर’ ते निविदेसाठी चार वर्षे लागत होती, तो कालावधी आम्ही सहा महिन्यांपर्यंत आणला. निविदा प्रक्रियेमध्ये विलंब टाळण्यात आला, मुदतवाढ नाकारण्यात आली. कोणाचाही हस्तक्षेप अमान्य करण्यात आला. निविदेच्या अटी शिथिल करण्यास मनाई करण्यात आली. याबाबत आम्ही खूपच स्पष्ट होतो. कुणीही यात गोंधळ करू शकत नव्हते. कारण, प्रामाणिक माणसांची अनेकांना भीती वाटते. प्रामाणिक माणूस जेव्हा आश्वासनाची पूर्तता करत असतो, तेव्हा इतर लोक घाबरतात आणि पळून जातात. त्यामुळेच अनेक पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले.

 

उद्योगांबाबतही असेच काहीसे झाले. राज्यातून अनेक मोठे उद्योग माघार घेत होते, इतर राज्यांत जात होते. उद्योजकांच्या जमिनीच्या, पाण्याच्या, विजेबाबतच्या गरजा पूर्ण करू शकत नसल्याने हे सर्व घडत होते. निरनिराळ्या कार्यालयात होत असलेल्या या कामांचा परिणामही झाला होता. या सगळ्यावर मात करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली.उद्योगांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ आम्ही कार्यरत केली. एकाच व्यक्तीकडून कामे कशी पूर्ण होतील, अशी रचना करण्यात आली. यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यात आली. मी आपल्या व्यासपीठावरून यानिमित्ताने सगळ्यांना आवाहनही करतो की, ज्यांना उद्योगात कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येत असतील, त्यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जमिनीवरचे सगळे प्रश्न आम्हाला माहीत नसतील. पण, ते निदर्शनास आणून दिले; तर ते आम्ही तातडीने सोडवू शकू. कोणताही ‘शॉर्टकट’ घेण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही थेट आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुमचे प्रश्न नक्कीच मार्गी लावू!

 

तिसरी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवयुगातील उद्योग. आपण सगळ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, जग बदलत असताना ते नेमया कोणत्या दिशेने बदलते आहे, हे समजून घ्यायला हवे- ‘डिजिटायझेशन’, ‘डिजिटल इकोनॉमी’, ‘एआय’. ‘एआय’मुळे सगळे काही बदलते आहे. यासोबतच हे सगळे आपल्यासाठी नवी संधी निर्माण करत आहेत. तुमच्या हे लक्षात आले असेल की, गेल्या सहा महिन्यांपासून मोठा निधी भारतीय भांडवली बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतला आहे. परदेशी गुंतवणूकदार हा निधी भारतात काढून त्यांची गुंतवणूक ‘एआय’ क्षेत्रात करीत आहेत. मग ते भाषा-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली म्हणजेच, ‘एलएलएम’ असो, ‘अ‍ॅप्लिकेशन्स’ असो की, ‘इन्फ्रास्ट्रचर’ असो. आपल्याकडे ‘एलएलएम’च्या दोन-तीन मोठ्या यशस्वी कहाण्या आहेत. मात्र, त्याहीपेक्षा ‘एआय-इन्फ्रास्ट्रचर’च्या अनेक यशस्वी कहाण्या महाराष्ट्रात आहेत. भारताच्या ‘डेटा सेंटर’च्या एकूण क्षमतेपैकी ६६ टक्के क्षमता एकट्या मुंबईत आहे. २०३१ पर्यंत १०.२ गिगावॅट ‘डेटा सेंटर’ महाराष्ट्रात असतील. त्यात मुंबई, नवी मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांचा समावेश असेल. प्रत्येक दिवशी ‘डेटा सेंटर’ची विनंती माझ्याकडे येते आहे. कारण, हे नव्या उद्योगांचे क्षेत्र आहे.

 

त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांकडे होत असलेले संक्रमण म्हणजेच, ‘ईव्ही ट्रान्झिशन’ही तितकेच महत्त्वाचे. गेल्या दीड ते दोन वर्षांत ‘टोयोटा’, ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपन्यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘ईव्ही’चे नवे प्लांट उभारले आहेत. ‘ह्युंदाई’ कंपनीने नवा प्लांट पुण्यात सुरु केला आहे. ‘महिंद्रा’चा मोठा ‘ईव्ही’ प्लांट नागपुरात उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही मोठी गुंतवणूक आहे. ही गुंतवणूक कुठे होते, हेही तितकेच महत्त्वाचे. पुणे हे ‘ऑटो हब’ असताना प्रत्येक कंपनीला पुण्यात जावे असे वाटणे स्वाभाविकच. मात्र, या गुंतवणूकदारांनी राज्याच्या अन्य भागांत गुंतवणूक करावी, यासाठी त्यांना आठ ते १२ महिने समजावण्यात गेले. त्यांच्यापुढे पर्याय ठेवण्यात आले. राज्यातील विभागीय असमतोल दूर व्हायला हवा. मुंबई, ठाणे, पुणे याव्यतिरिक्त छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नागपूर, गडचिरोली असे नवीन उद्योगांचे ‘हब’ उभे राहत आहेत. एक विकसित राज्य, ज्यात शाश्वत विकास आहे आणि राज्यातल्या सर्व भागांत विकास पोहोचत आहे. हा निश्चितच दीर्घकालीन विचार आहे.

 

 

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग हे उद्योगक्षेत्राचा कणा आहेत. महाराष्ट्रात ९० लाखांहून अधिक सूक्ष्म आणि लघू उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांतून मोठ्या उद्योगांना ऊर्जा मिळत असते. मोठे ऑटो उद्योग जेव्हा एखाद्या शहरात किंवा भागात जातात, त्यावेळी सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडून त्यांना मदत मिळत असते. या उद्योगांसमोरही विविध समस्या आहेत. यात सरकारकडून त्यांना विशेष अनुरूप जमिनी उपलब्ध करून देण्यात येत नाहीत, ही पहिली समस्या. ‘एमआयडीसी’मध्ये मोठ्या जागा असतात, अशा जागा घेऊन त्या ठिकाणी उद्योग उभा करणे, हे सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांसाठी खर्चिक असते. दुसरी समस्या अशी की, या उद्योगांना मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीच्या बाबी त्यांना सेवा म्हणून हव्या असतात. उदाहरणार्थ, ऊर्जा, ‘लाऊड’ सर्व्हिस, ‘लॉजिस्टिक’ आणि पुरवठा साखळी अशा बाबींचा यात समावेश आहे. ‘लॉजिस्टिक’ आणि पुरवठा साखळीचे पर्याय त्यांना उपलब्ध असतात. मात्र, ऊर्जा आणि ‘लाऊड’सारख्या सेवांसाठी त्यांच्याकडे पर्याय नसतात. ‘ऊर्जासेवा’ या संकल्पनेंतर्गत सरकार उद्योजकांना कशाप्रकारे सक्षम करू शकते, याचा आम्ही विविध मार्गांचा आढावा घेत आहोत. २५ ते ३० वर्षांपूर्वी विचार केल्यास गाळ्यांमध्ये सूक्ष्म आणि लघू उद्योग मोठ्या प्रमाणात होते. त्यातून त्यांची भरभराटही झाली. कारण, त्यात गुंतवणूक कमी होती. ती व्यवस्था त्यानंतर फारशी आक्रमकपणे वापरण्यात आलेली नाही. याबाबत काही भागात ‘मिनी इंडस्ट्रीयल पार्क’ अशी संकल्पना सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी भविष्यात साकारता येईल. जर कुणा उद्योजकांकडे अशी कल्पना असेल, तर त्यांनी आमच्याशी जरुर संपर्क करावा. आपण एकत्र काम करू शकतो.

 

 

तुमच्या या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी मी दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती देतो. कारण, हे दोन्ही प्रकल्प मोठे प्रश्न सोडवणारे आहेत. २०३० पर्यंत नवी मुंबई विमानतळाची वार्षिक क्षमता ही ९.३ कोटी प्रवासी इतकी असेल. या विमानतळापासून अवघ्या नऊ किलोमीटर अंतरावरच आम्ही आंतरराष्ट्रीय ‘एज्युकेशन सिटी’ उभारणार आहोत. राज्यात सध्या सहा हजार उच्च-तंत्रशिक्षण देणार्‍या संस्था आहेत, त्यांपैकी काही मोजया अत्यंत चांगल्या दर्जाच्या आहेत. या सगळ्या संस्थांचा अभ्यास केल्यानंतर हे लक्षात आले की, चार वर्षे विद्यार्थी या संस्थेत जातो आणि त्यानंतर तो बाहेर पडतो. या संस्थेतून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्याला बाजारात नोकरी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्याचे संवाद कौशल्य- संवाद कौशल्यात केवळ संभाषण येत नाही; तर त्याचा पेहराव, स्वतःला तुम्ही कसे सादर करता, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. सध्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला जगातील चांगल्या शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे. माझे ‘एमबीए’ एस. पी. जैन कॉलेजमधून झाल्यानंतर मला धोरणांबाबत शिकण्याची इच्छा होती, ते जगातल्या चांगल्या ठिकाणाहून शिकण्याची इच्छा होती, त्यासाठी परीक्षा देऊन मी ‘हार्वर्ड’ विद्यापीठात गेलो. तिथे मी जे काही शिकलो, त्याबाबत आनंदी आहे. मात्र, माझा अपेक्षाभंगही झाला की, शिक्षणाचा बराचसा भाग हा पाश्चिमात्य दृष्टिकोनातून होता. पण, त्या शिक्षणात प्रश्न नेमके कसे सोडवता येतील, याची एक चौकट मला मिळाली. प्रत्येकाच्या मनात जगातील उत्तमोत्तम शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असते. त्यामुळेच आम्ही असे ठरवले की, ही गती आता बदलायला हवी. विद्यार्थ्यांनी दुसर्‍या देशात, अर्थव्यवस्थेत जाऊन शिक्षण घेण्यापेक्षा त्या विद्यापीठांनी आता देशात यावे, अशी कल्पना आम्ही मांडली. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही ‘इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी’ उभारण्याची योजना आखली. सध्या सात परदेशी विद्यापीठांशी त्या परिसरात ‘कॅम्पस’ उभारण्यासाठी राज्याचे करार झाले आहेत. हे करार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार झालेले आहेत. परदेशी विद्यापीठे देशात आता ‘कॅम्पस’ उभारू शकतात, त्यासाठी त्यांना राज्य निवडण्याचा देखील अधिकार आहे. हे त्या विद्यापीठांतून मिळणारे स्वस्तातील शिक्षण नसेल; तर परदेशाप्रमाणेच शिक्षण देणारी आणि पूर्ण क्षमतेने शिक्षण देणारी ही विद्यापीठे असतील. यात अनेक चांगली विद्यापीठे देशात दाखल होत आहेत, याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच करतील.

 

२०३२ पर्यंत एकूण ३०० एकर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभा राहील. या परिसरात सामायिक उभारणी ही सरकार करेल. यात ८० हजार विद्यार्थ्यांची आणि १३ हजार शिक्षकांच्या राहण्याची व्यवस्था असेल. यात प्रत्येक विद्यापीठाला १० ते १२ एकर जमीन देण्यात येईल. या प्रकल्पामुळे सगळे चित्र बदलणार आहे. देशातील मुले आता शिक्षणासाठी देशाबाहेर जाणार नाहीत. मुले जिथे शिक्षण घेतात, तिथेच ते आता नोकर्‍याही करतील.

 

दुसरा प्रकल्प आहे ‘मेडीसिटी’चा. या ‘एज्युकेशन सिटी’जवळच हाही प्रकल्प उभा राहील. त्यात परदेशातील ‘मेडिकल हेल्थ केअर’ संस्था येणार आहेत. मुख्यमंत्री ज्याचा उल्लेख सातत्याने ‘मुंबई ३’ असा करतात, त्या ‘कॉरिडोर’मध्ये ‘एज्यु. सिटी’, ‘मेडीसिटी’, ‘स्पोर्टसिटी’, ‘जीसीसी इकोसिस्टम’, टाटांसोबत ‘इनोव्हेशन पार्क’ उभारण्यात येतोय. यामुळे महाराष्ट्राची ओळख बदलणार आहे. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र गतीने पुढे जाणार आहे. इतर राज्यांना दुर्बीण घेऊन महाराष्ट्राची प्रगती पाहावी लागेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा उद्योजकांना भेटतात, तेव्हा ते सांगतात, "उद्योगात ज्या सर्वांत गंभीर आव्हानाला सामोरे जावे लागेल, ते म्हणजे योग्य आहे ते करायचे आहे आणि तरीही नफ्यात राहायचे आहे.” त्यानंतर ते स्वतःकडे बोट करून सांगतात की, त्यांच्या समोरचे आणि राजकारणातले सर्वांत गंभीर आव्हान कोणते असेल, तर योग्य करायचे आहे आणि पुन्हा निवडूनही यायचे. या आव्हानाशी भविष्यात दोन हात करायचे आहेत.