अमेरिकेच्या ‘अब्राहम करारा’च्या अटीने पाकिस्तानची पुरती कोंडी!- करारात सहभागी न झाल्यास अमेरिकेच्या खपामर्जीची भीती
Total Views |
_202605262015481643_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "abraham-kararavarun-pakistan")
मुंबई : (Donald Trump) अमेरिका-इराण युद्धाविरामाच्या चर्चेदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अब्राहम करारा’मध्ये सर्व मुस्लीम राष्ट्रांनी सहभागी होण्याची अट ठेवली असून, त्यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सध्यातरी पाकिस्तानने अमेरिकेच्या या अटीचे पालन न करण्याची भूमिका घेतली असली, तरी आजची पाकिस्तानची स्थिती लक्षात घेता, पाकिस्तान या भूमिकेवर किती काळ कायम राहील, याबाबत राजकीय वर्तुळातून शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
इराण आणि अमेरिका युद्धाची झळ जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बसली आहे. अलीकडेच कतारमध्ये झालेल्या उभय पक्षातील चर्चेतही युद्धविरामाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झालेले नाही. या दरम्यान ट्रम्प यांनी, ‘अब्राहम करारा’नुसार अरब आणि मुस्लीम देशांनी इस्रायलला अधिकृत मान्यता देण्याची अट ठेवली आहे.
या अटीमुळे पश्चिम आशियातील राजकारणाचे चित्रच मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘अब्राहम करारा’द्वारे पश्चिम आशियात अमेरिकेच्या समर्थक देशांची फळी उभारण्याची योजना ट्रम्प यांची असून, या माध्यमातून इराण, रशिया आणि चीनला शह देण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहेत.
‘अब्राहम करारा’बाबत ट्रम्प यांनी सोमवार दि.25 मे रोजी सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, पाकिस्तान, तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहारीनच्या राष्ट्रप्रमुखांबरोबर द्ूरध्वनीवरुन चर्चाही केली. (Donald Trump)
ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या या प्रस्तावामुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या असून, हा प्रस्ताव पाकिस्तानसाठी दुधारी तलवारीसारखा झाला आहे. हा प्रस्ताव पाकिस्तानने स्वीकारल्यास, पॅलेस्टाईन समर्थक देश असल्याची त्यांची प्रतिमा धोक्यात येणार आहे.
तसेच, मुस्लीम जगाताचा रोष ओढावला जाण्याचीही भीती पाकिस्तानला आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानने हा प्रस्ताव नाकारल्यास, त्यांच्यासमोरील आर्थिक संकट अधिकच तीव्र होण्याचा संभव आहे. सध्यातरी पाकिस्तानने अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही या निर्णयावर पाकिस्तान किती काळ कायम राहील, याविषयी राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरु आहेत.
जिना यांच्याकाळापासूनच पाकिस्तानची भूमिका इस्रायलविरोधी राहिली असून, जिनांनी इस्रायल म्हणजे अरब राष्ट्रांच्या हृदयातील खंजीर असल्याचेही म्हटले होते. त्यानंतर अगदी इमरान खान यांच्या काळापर्यंत पाकिस्तानची ही भूमिका कायम होती. इमरान खान यांनीही ‘अब्राहम करारा’त सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
सध्याच्या घडीला, इमरान खान तुरुंगात असले, तरीही त्यांच्या पक्षाची पाकिस्तानातील लोकप्रियता प्रचंड वाढली आहे. त्याचवेळी शाहबाज शरीफ आणि फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यावरील अमेरिकेच्या प्रभावामुळे, त्यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. परिणामी, एकीकडे ‘अब्राहम करारा’बाबत अमेरिकाचा दबाव, तर दुसरीकडे देशांतर्गत आणि मुस्लीम जगताचा दबाव, अशी स्थिती पाकिस्तानची झाली आहे.
काय आहे अब्राहम करार?
पश्चिम आशियाई देशांमध्ये व्यापार, तंत्रज्ञान सहकार्याच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या समर्थक राष्ट्रांची फळी उभारण्यासाठी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दि. 13 ऑगस्ट 2020मध्ये ‘अब्राहम करारा’ची घोषणा केली होती. इस्रायल आणि मुस्लीम व अरब जगतामध्ये नव्याने संबंध प्रस्थापित करुन, रशिया आणि चीनला या क्षेत्रात शह देण्याचा सुप्त हेतू यामागे होता.
सुरुवातीला, इस्रायल, यूएई आणि बहारीन या देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर 2021 मध्ये सुदानही या यादीमध्ये सहभागी झाला. सौदी अरेबिया सुरुवातीला या कराराबाबत अनुकुल होता. मात्र, इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर केलेल्या आक्रमणामुळे सौदीने या कराराला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. (Donald Trump)