भाकितांचा बाजार

 

जागतिक संघर्षाने सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईवाढीचे आर्थिक-संकट उभे ठाकण्याचा धोका अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. मात्र, भारतीय राजकारणाचा इतिहास अभ्यासला, तर एक गोष्ट सिद्ध होते की, आर्थिक-संकटे या देशात सत्तांतर घडवण्यास कारक होऊ शकत नाहीत. १९९१च्या आर्थिक-संकटानंतरही काँग्रेस टिकली होती, तर २००८च्या जागतिक मंदीनंतर जनतेने ‘संपुआ’लाच सत्तासूत्रे दिली होती. आजची अवस्था तेवढी बिकट नसून, गेल्या कित्येक वर्षांत महागाई ही सातत्याने नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. गेल्या सहा वर्षांत देशात १७ कोटी रोजगार निर्माण झाले असून, यात महिलांचा समावेशही मोठा आहे. त्यामुळे सध्यातरी जनतेचा विश्वास जिंकण्यात भाजप यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या अशा टीका या निव्वळ वल्गनाच ठरतात. लोकशाहीत सत्ता मिळवण्यासाठी पर्याय म्हणून स्वतःला सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे आजचा प्रश्न मोदी सरकार किती मजबूत आहे? हा नसून; काँग्रेस अजून किती कमकुवत होणार आहे? हा आहे.

 

 

गोवंशाचे भारतीय संस्कृतीमधील महत्त्व वादातीत असून, गायीला ‘माता’ म्हटले जाते. संत-मांदियाळीनेही अभंगांमध्येही गायीचा वापर रूपकात्मक पद्धतीने केलेला आढळतो. याच गोवंशांच्या संरक्षणासाठी राज्यातील महायुती सरकारने कठोर पाऊल उचलले असून, गोहत्या थांबवण्यासाठी कायद्याला दंडात्मक शक्तीचा आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गो-हत्येच्या गुन्ह्यामध्ये सापडणार्‍यांना अथवा गोवंशांची वाहतूक करणार्‍यांवर, ‘मकोका’ लावण्याचा निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने घेतला आहे. राज्याचा गोवंश कायद्याचा इतिहास पाहिल्यास, राज्यात १९७६ पासूनच गोवंश-हत्येवर बंदी आहे. पुढे दि. २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील सुधारित कायद्याने, गायींबरोबरच बैल, वळू, खोंड यांनाही गोवंशाचा दर्जा दिला. मात्र, त्यानंतरही राज्यात अनेक ठिकाणी गोवंश-हत्येच्या घटना घडत असल्याच्या तक्रारी समोर येतच राहिल्या.

 

जोवर शिक्षेची भीती गुन्हेगारांना वाटत नाही, तोवर कायद्याला यश लाभणे अशक्यच. त्यामुळेच सध्याच्या कायद्यालाही दंडशक्तीचे साहाय्य आवश्यक झाले होते. हीच गरज राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाने पूर्ण केली आहे. ‘मकोका’सारख्या कायद्याचे बळ गोवंश-हत्याबंदी कायद्याला लाभल्याने, या कायद्याची कठोरता वाढली आहे. भारतीय राज्यघटनेतही गो-संरक्षणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘कलम ४८’अंतर्गत राज्यांना गोवंशाच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच, गो-संरक्षण ही केवळ भावना नसून, संविधानाने दिलेली जबाबदारीच ठरते. अनेकदा या विषयावर चर्चा करताना केवळ राजकीय किंवा धार्मिक चष्म्यातून पाहिले जाते. मात्र, संविधानिक चौकट लक्षात घेतली; तर या निर्णयाचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान अशा अनेक भाजपशासित राज्यांनी संविधानाची हीच भावना जपण्यास प्राधान्य दिले आहे. आजच्या काळात काही मंडळी गोसंरक्षणाकडे केवळ राजकारणाच्या दृष्टीने पाहतात. मात्र, भारतीय समाजाच्या मुळाशी असलेली संस्कृती, श्रद्धा आणि ग्रामव्यवस्था समजून घेतल्यास या निर्णयाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. त्यामुळेच राज्य सरकारचा हा निर्णय निश्चितच जनहिताचा आणि समाजाला सकारात्मक दिशा देणारा ठरेल.