अस्थिरतेच्या देशविघातक कटाचा भांडाफोड

 

देशातील जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या इच्छेविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तत्काळ सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी ‘डीप स्टेट’मधील शक्ती, डाव्या विचारसरणीची व्यवस्था आणि पंतप्रधान मोदींचे विरोधक, त्यातही विशेषतः राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि अखिलेश यादव यांची हताशा संपूर्ण जग स्पष्टपणे पाहत आहे. पंतप्रधान मोदींचा सलग तिसरा लोकसभा विजय, तसेच देशातील विविध विधानसभा निवडणुकांमधील त्यांच्या विजयामुळे, विरोधी पक्षनेते धास्तावल्याचे चित्र आहे. असे दिसते की, विरोधी पक्षनेत्यांचा जनतेवरील आणि लोकशाही विचारांवरील विश्वास उडाला आहे. ते कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवू पाहत आहेत. प. बंगाल निवडणुकीतील नुकत्याच झालेल्या मोठ्या पराभवामुळे, भाजप आणि ‘एनडीए’ सरकारांना विरोध करणारे हे विरोधी पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये अधिकच भीती निर्माण झाली.

 

भारतात पेरलेल्या किंवा पुरस्कृत केलेल्या व्यक्ती आणि संघटनांसाठी ‘डीप स्टेट’च्या जागतिक शक्तींची हताशा, पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या टीमची प्रतिष्ठा कमी करण्यात अपयश आल्याने वाढली आहे. गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची सातत्याने घसरण होत आहे. जसजसा वेळ जाईल, तसतसे राहुल आणि प्रियांका गांधी यांना पंतप्रधान मोदींचा स्तर खाली आणणे अशय होईल असे दिसते. उलट, अलीकडे गांधी घराण्याचाच स्तर घसरत असून, काँग्रेस लवकरच एक प्रादेशिक पक्ष होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर केलेल्या टीकेवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, राहुल यांनी आपली पकड गमावली आहे. त्यांच्या अलीकडील वक्तव्यांवरून, २०२९ मध्ये पंतप्रधान होण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा अप्राप्यच वाटते.

 

राहुल गांधींची कठोर आणि नकारात्मक रणनीती त्यांच्या समर्थकांना कदाचित आवडेलही परंतु, मोठ्या संख्येने लोक त्यांचे वर्तन आणि वक्तव्ये राष्ट्राच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचेच मानतात. परिणामी, आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस कर्नाटक, तेलंगण आणि हिमाचल प्रदेश गमावेल. २०२४ मध्ये काँग्रेसने मिळवलेल्या ९९ जागा, ही २०१४ नंतरची सर्वाधिक संख्या असेल. कारण, आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मोठा पराभव पत्करावा लागेल, असे चित्र आहे. देशातील ‘जनरेशन-झी’ अत्यंत हुशार आणि सक्रिय असून, ते राहुल गांधींच्या खोट्या कहाण्यांना कधीही बळी पडणार नाहीत.

 

बंगालच्या निकालांवरून अखिलेश यादव यांना स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की, उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील त्यांच्या विजयाचा मार्ग अत्यंत कठीण आणि अशयच आहे. त्यामुळेच त्यांनी आतापासूनच ‘ईव्हीएम’ व घटनात्मक संस्थांना आव्हान देण्यास, सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हे नेते नेपाळ आणि बांगलादेशात घडल्याप्रमाणे, देशभरात ‘जेन-झी’च्या हिंसक दंगली घडवून आणण्याचे दिवास्वप्न पाहत आहेत. ते अशी वक्तव्ये करत आहेत की, ज्यामुळे ‘जेन-झी’ संतप्त होऊन, रस्त्यावर हिंसक आंदोलने करण्यास प्रवृत्त होईल. पण, असे काहीही घडत नाही कारण, ‘जेन-झी’ला वास्तवाची जाणीव आहे. प्रत्येक क्षेत्रात असंख्य अडथळे असूनही, मोदी सरकार विकसित राष्ट्रांपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संघर्षामुळे जग सध्या ज्या ऊर्जासंकटाचा सामना करत आहे. यामुळे काही कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्येही गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. परंतु, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील १.४ अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेला भारत मात्र हे संकट सहजतेने हाताळत असून, अर्थव्यवस्था हे धक्के समर्थपणे पचवत आहे.

 

चलनाचे अवमूल्यन झाले असले, तरी अर्थव्यवस्थेच्या एकूण यशाचे मूल्यांकन करताना विचारात घेण्याजोगा हा एकमेव मुद्दा नाही. कठीण काळात एवढ्या मोठ्या देशाची आर्थिक आणि वित्तीय स्थिती समजून घेण्यासाठी क्रयशक्तीची समानता, ‘जीडीपी’, चलनवाढ, बाजाराची स्थिरता आणि विविध क्षेत्रांमधील वाढ यांचा अभ्यास करणेही आवश्यक आहे. आपण हे विसरता कामा नये की, जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान पदाची पहिलांदा शपथ घेतली, तेव्हा देशाच्या ‘जीडीपी’चा आकार केवळ १.७ ट्रिलियन डॉलर्स होता. परंतु, गेल्या १२ वर्षांत तो ४.२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. ही आकडेवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची कहाणीच दर्शवते.

 

‘जेन-झी’ पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्‍या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडटर, संरक्षण तंत्रज्ञान, विविध अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि तांत्रिक उद्योग, ‘स्टार्टअप्स’, ‘युनिकॉर्न’ आणि प्रत्येक क्षेत्रातील संशोधन व नवोन्मेष क्षमतेतील वाढीसारख्या अनेक प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि निर्यातवृद्धीसाठी इतर देशांशी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करणे, रस्ते आणि रेल्वेजाळ्याचा विस्तार करणे, आपत्कालीन स्थितीत राष्ट्राला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सामरिक स्थळे विकसित केली जात आहेत. इतर क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच, ‘आयआयटी’ आणि वैद्यकीय जागांचाही झपाट्याने विस्तार होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष जे काही बोलतो आणि खोटे दावे करतो, त्याचा ‘जेन-झी’वर फारसा परिणाम होत नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडूनच, त्यांना उज्ज्वल भविष्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी, वापरल्या गेलेल्या अनेक डावपेचांना ‘जेन-झी’ने धुडकावून लावले आहे.

 

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनादरम्यान, सुशासन आणि राष्ट्रउभारणीसाठी दिलेल्या वचनांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे, अरविंद केजरीवाल यांनी आपली लोकप्रियता गमावली. ते बोलल्याप्रमाणे वागत नाहीत, हे आजमितीला जनतेच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच आज भावना भडकवण्यासाठी ते जे काही करतात, त्याला ‘जेन-झी’ आणि संपूर्ण समाज गांभीर्याने घेत नाही. भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यादरम्यान तयार झालेली त्यांची प्रतिमा, त्यांच्या बदललेल्या भूमिकेमुळेच मलिन झाली आहे. परिणामी सत्तेतील स्थान टिकवणे अशय असल्याची जाणीव, केजरीवाल यांना झाली होती. त्यांच्या आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवरील खटल्यांमुळे, ते आणखीच कमकुवत झाले. न्यायपालिकाही त्यांच्या भावनिक जाळ्यात अडकण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या पक्षासाठी, पंतप्रधान मोदी यांचे लवकर पद सोडणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले असून, त्यासाठी ते अनेक डावपेच वापरत आहेत.

 

 

सध्याचा घाणेरडा खेळ भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या शब्दांना, चुकीच्या पद्धतीने फिरवत आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत केवळ भारताच्या विकासाविरोधात, विनाकारण जनहित याचिका दाखल करणार्‍या लोकांबद्दलच चर्चा करत होते. परंतु, द्वेष करणार्‍यांनी त्या विधानाला संपूर्ण ‘जेन-झी’शी जोडत, सरन्यायाधीश ‘जेन-झी’ला ‘झुरळे’ म्हणत असल्याचे खोटे कुभांड रचले. अमेरिकेत राहणार्‍या ‘आप’च्या एका सदस्यानेच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नावाचे ‘इन्स्टाग्राम’ पेज तयार करुन, तरुणांना मोठी आश्वासने दिली. यातूनच भाजपविरोधी मोहीम स्पष्टपणे दिसून येत होती. अल्पावधीतच या पेजने पाकिस्तान, बांगलादेश, तुर्कीये, अमेरिका आणि इतर देशांमधून लाखो फॉलोअर्सना आकर्षित केले. सरकार उलथवून टाकण्यासाठी तरुणांचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ करणे, असाच याचा उद्देश मानला जाऊ शकतो.

 

समाजमाध्यमांवर अनेकांनी या पेजचा निर्माता आणि त्याच्या साथीदारांच्या, भारताप्रतिच्या नकारात्मक हेतूंना उघड केले. परदेशात राहणारे हे लोक राजकीय नेत्यांच्या हातून जे घाणेरडे राजकारण खेळत आहेत, त्याची ‘जेन-झी’ला जाणीव झाली. केवळ समाज माध्यमांवर तत्काळ चाहते मिळवून, निवडणूक जिंकता येत नाही. सत्तेत असो वा विरोधी पक्षात, लाखो कार्यकर्त्यांनी जमिनीवर एकत्र काम केले पाहिजे. देशाचा कारभार समाजमाध्यमांवर चालवता येत नाही. परिणामी, या धोकादायक हेतूची दखल घेतलीच पाहिजे आणि ‘जेन-झी’मध्ये जागरूकताही निर्माण केली पाहिजे. ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन-अल्फा’ यांना अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूंबद्दल, तसेच ‘०.५ फ्रंट’बद्दल जागरूक केले पाहिजे, जे सरकारला अस्थिर करण्याचा आणि संविधान व न्यायव्यवस्थेला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक देशाला कधी ना कधी, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या संकटाचा सामना करावाच लागतो. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की कोणताही राजकीय नेता किंवा स्वयंसेवी संस्था सरकारला अस्थिर करून, विकासाला खीळ घालण्यासाठी बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी होतील. ‘राष्ट्र प्रथम’ हा सर्व भारतीयांचा मंत्र असायलाच हवा.