ट्रम्प- पुतीन यांचा चीन दौरा आणि जागतिक राजकारणातील संकेत

जागतिक स्तरावर चीनकडे प्रचंड सुप्त शक्ती आहे, परंतु संघर्ष सोडवण्यासाठी तो तिचा थेट वापर करेलच असे नाही. उलट, हळूहळू आपल्या स्थानाचा फायदा घेणे ही चीनची कार्यशैली आहे. चीनने जागतिक मुत्सद्देगिरी आणि व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्वतःला पुन्हा स्थापित केले आहे. नियंत्रणात ठेवण्यासारखी एक समस्या म्हणून पाहिले जाण्याऐवजी, चीन आता एक अशी शक्ती बनली आहे जिच्याशी संवाद साधणे योग्य आहे. शीत युद्ध काळातील दोन महासता अमेरिका आणि रशियांचे राष्ट्रपती चीन मध्ये एकाच आढवड्यात जाणे ही चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग एक जागतिक लीडर म्हणून मान्यता देणारी घटना होती . आता अमेरिका चीन ला एक समकक्ष देश म्हणून मान्यता देताना दिसत आहे, ज्याची चिनी नेते बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते, प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीनमधील तीव्र होत चाललेली स्पर्धा आणि वाढता संघर्ष व्यवस्थापित करण्यासाठी हा दौरा दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नव्हता, तर बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत एकत्र राहण्याच्या मर्यादा ठरवण्यासाठी होता. ट्रम्प यांनी या दौऱ्याला अत्यंत यशस्वी म्हटले; तर शी जिनपिंग यांनी याला ऐतिहासिक घोषित केले. त्यानंतर लगेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या चीन (बीजिंग) दौऱ्याची सुरुवात झाली . पुतिन यांचा बीजिंग दौरा हा रशिया आणि चीन यांच्यात 25 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या ‌’रणनीतिक भागीदारीचा‌’ सोहळा साजरा करण्यासाठी होता असे चीन कडून दाखविण्यात आले असले तरी पुतीन यांना चीन मध्ये आमंत्रित करून शी जिनपिंग यांनी जागतीक मंचावर चीन चे महत्व आणि गरज अधोरीखीत केली आहे. 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर रशियाची चीनवरील आर्थिक आणि राजकीय निर्भरता कमालीची वाढली आहे, ज्यामुळे हा दौरा या भागीदारीला अधिक घट्ट करणारा ठरला.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यात प्रामुख्याने व्यापारी करारांवर भर होता, जसे की बोईंग विमाने खरेदी, कृषी उत्पादने (सोयाबीन) आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. तसेच, सेमीकंडक्टर आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (-ख) सारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना संघर्षापासून दूर ठेवून बिगर-संवेदनशील क्षेत्रांतील व्यापार स्थिर ठेवण्यावर चर्चा झाली. मात्र मूळ धोरणात्मक मुद्द्यांवर चीनने स्वतःचे नियंत्रण ठेवले. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यात शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना ताईवानच्या मुद्द्यावर अत्यंत कडक आणि जाहीर शब्दांत ताकीद दिली की, ताईवानचा प्रश्न नीट हाताळला नाही तर पुढे मोठा लष्करी संघर्ष होऊ शकतो. तसेच इराण आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सुरक्षा यावर दोन्ही देशांमध्ये मर्यादित सहमती झाली असली तरी इराण ची भूमिका यात महत्वाची मानली जाईल .

अमेरिकेच्या ‌’सामरिक स्पर्धा‌’ या शब्दाऐवजी चीनने ‌’रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता‌’ ही संकल्पना पुढे रेटली. त्यामुळे ट्रम्प यांना केवळ प्रसिद्धी मिळाली, तर चीनला रणनीतिक फायदा झाला.

शी जिनपिंग यांनी पुतिन यांचे स्वागत करून पाश्चात्य जगाला (विशेषतः अमेरिकेला) एक स्पष्ट संदेश दिला की, युरेशियामध्ये चीन आणि रशियाची युती भक्कम आहे. चीन येथे मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहून रशियाच्या कमकुवत स्थितीचा स्वतःच्या भू-राजकीय फायद्यासाठी वापर करत राहील . या दौऱ्यात दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये 40 हून अधिक सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, युक्रेन युद्ध आणि पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक निर्बंधांनंतर रशियासाठी चीन ही सर्वात मोठी बाजारपेठ बनली आहे. या दौऱ्यात रशियाने चीनला ऊर्जा पुरवठा (तेल आणि वायू) ची निर्यात वाढवणे आणि चिनी बाजारपेठेवर आपली आर्थिक पकड मजबूत करणे यावर भर दिला. रशिया सध्या चीनचा दुय्यम भागीदार म्हणून अधिक समोर येत आहे. पुतिन यांच्या दौऱ्यात युरेशियामधील पाश्चात्य देशांचा आणि अमेरिका आणि नाटोचा (छ-ढज) प्रभाव रोखणे हा चीन आणि रशियाचा सामूहिक अजेंडा या पुढेही असणार आहे . अमेरिकेविरुद्ध एक मजबूत फळी उभारणे हा पुतीन यांच्या दौऱ्याचा मुख्य रोख होता. पुतिन आणि शी जिनपिंग यांनी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था आणि न्याय्य आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची वकिली करणारा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकेच्या इररिस्पॉन्सिबल (जबाबदारीशून्य) परराष्ट्र धोरणावर आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेवर उघडपणे टीका केल्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्‌‍या अमेरिकेला येणाऱ्या काळात आपल्या एकाधिकारशाहीच्या राजकीय आणि लष्करी मर्यादा पाळाव्या लागतील . कारण इराण युद्धामुळे अमेरिकेचे पश्चिम आशिया आणि युरोप मधील पारंपारिक सहकारी हे आता अमेरिकेच्या सुरक्षा कवच मधून बाहेर पडून नवीन सुरक्षा कवच निर्माण करण्यावर काम करत आहेत .

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीन दौरा हा दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील शत्रुत्व आणि स्पर्धा कशी व्यवस्थापित करावी यासाठीचा एक सामरिक प्रयत्न होता तर याउलट, व्लादिमीर पुतीन यांचा दौरा हा पाश्चात्य देशांविरोधात चीन-रशिया युती आणि रशियाची चीनवरील वाढती निर्भरता अधिकृतपणे अधोरेखित करणारा होता. या दोन्ही दौऱ्यांमध्ये चीनने अत्यंत मुत्सद्दीपणे आपले हितसंबंध जपले आणि स्वतःचे जागतिक स्थान अधिक मजबूत केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील गंभीर रणनीतिक अविश्वास आणि वाढती स्पर्धा लक्षात घेता, कोणतेही मोठे बाध्यकारी किंवा दीर्घकालीन रणनीतिक करार झाले नाहीत. हा दौरा प्रामुख्याने संबंधांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि व्यापारी संबंध स्थिर ठेवण्यासाठीचा एक सामरिक प्रयत्न होता.असे असले तरी, ट्रम्प यांच्या व्यावसायिक आणि व्यवहारवादी दृष्टिकोनामुळे काही महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक घोषणा, खरेदी आणि सैद्धांतिक सहमती झाली. अमेरिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी आणि ट्रम्प यांच्या देशांतर्गत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी काही मोठ्या खरेदी करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या त्यात मुख्य करून अमेरिका आणि चीन मधील व्यापार संघर्षा वर तोडगा काढण्यासाठी बोर्ड ऑफ ट्रेड बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट या मंचांच्या निर्मितीची घोषणा झाली . पश्चिम आशियातील इराण युद्धामुळे उद्भवलेला तणाव पाहता, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यावर सहमती आणि तिचे लष्करीकरण केले जाणार नाही, यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली गेली मात्र या दौऱ्यात केवळ तात्कालिक व्यापारी युद्धविराम किंवा सौदेबाजी झाली असे म्हणता येईल. अमेरिकेने सेमीकंडक्टर चिप्स आणि प्रगत तंत्रज्ञान निर्यातीवर चीनवर घातलेले कडक निर्बंध, तंत्रज्ञान नियंत्रण आणि चीनमधील उद्योगांची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता यांसारख्या मूळ आणि गंभीर व्यवस्थागत समस्यांवर कोणताहि करार होऊ शकला नाही . जरी अमेरिकेला हे तात्कालिक फायदे मिळाले असले, तरी चीनच्या सरकारी अर्थव्यवस्थेच्या मूळ समस्या, त्यांची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आणि अमेरिकेने चीनवर घातलेले तंत्रज्ञान निर्बंध यांवर कोणतीही ठोस तडजोड किंवा दीर्घकालीन तोडगा अमेरिका काढू शकली नाही. तसेच, या संपूर्ण दौऱ्याच्या विमर्शक नियंत्रणावर बीजिंगचा वरचष्मा राहिलेला दिसतो .

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या चीन दौऱ्यांचे जागतिक राजकारणावर आणि विशेषतः भारताच्या परराष्ट्र व सामरिक धोरणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. भारत सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‌’बहु-संरेखण‌’ म्हणजेच सर्व प्रमुख देशांशी संतुलित संबंध राखण्याचे धोरण अवलंबत आहे, मात्र या दौऱ्यांमुळे निर्माण झालेली नवी समीकरणे भारताच्या या धोरणाची कडक परीक्षा घेणारी आहेत.या दोन्ही दौऱ्यांचे भारतावर होणारे दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे युरेशियातील शक्ती संतुलनाचे विस्कळीत होणे भारताच्या राष्ट्रीय धोरणात रशियाच्या केंद्रस्थानी असण्यामागील एक महत्त्वाचा युक्तिवाद हा आहे की, तो युरेशियामध्ये एक संतुलन साधणारी शक्ती म्हणून काम करतो. भारताच्या राष्ट्रीय रणनीतीमध्ये रशियाला नेहमीच युरेशिया क्षेत्रात चीनचा प्रभाव रोखणारी एक ‌’संतुलन राखणारी शक्ती‌’ म्हणून पाहिले गेले होते . मात्र, युक्रेन युद्धानंतर आणि या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यानंतर रशियाची चीनवरील आर्थिक आणि राजकीय निर्भरता कमालीची वाढली आहे. रशिया जर पूर्णपणे चीनचा दुय्यम भागीदार बनला, तर भारताची युरेशियामधील स्थिती कमकुवत होईल भविष्यात भारत-चीन वादात रशिया भारताला पूर्वीसारखा उघड पाठिंबा देऊ शकणार नाही किंवा त्याची मध्यस्थी करण्याची क्षमता मर्यादित होईल. महत्वाचे म्हणजे रशिया हा भारताच्या शसस्त्र दल यांना लागणारे संरक्षण साहित्य पुरवणारा भारताचा सर्वात मोठा भागीदार आहे .डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौऱ्यात दोन्ही देशांनी एकमेकांमधील स्पर्धा आणि शत्रुत्व व्यवस्थापित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला. ट्रम्प यांनी या संबंधांना ॠ-2 (दोन महासत्तांचा गट) असेही संबोधले. अमेरिका आणि चीनने जर जागतिक स्तरावर आपापसात समन्वय वाढवला, तर भारत, जपान किंवा युरोपीय देशांसारख्या इतर प्रमुख शक्तींचा जागतिक राजकारणातील प्रभाव किंवा निर्णय घेण्याचा अवकाश संकुचित होण्याची भीती नाकारता येत नाही. 1990 च्या दशकापासून भारताने सामरिक स्वायत्तता राखण्यावर भर दिला आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ पाश्चात्य देशांपासून (विशेषतः अमेरिका) ठरावीक अंतर राखणे आणि रशिया-चीनसोबत बहुपक्षीय मंचांवर (उदा. ब्रिक्स, शांघाई संघटना) सोबत संबंध वाढवणे असा होता. भारताला आता आपल्या आर्थिक, औद्योगिक आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणासाठी पाश्चात्य देशांशी (अमेरिका आणि युरोप) अधिक घनिष्ठ आणि व्यावहारिक भागीदारी निर्माण करून पुढे जावे लागेल . भविष्यात एआय (-ख), प्रगत सेमीकंडक्टर्स आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे हे जागतिक कूटनीतीचे मुख्य युद्धक्षेत्र असणार आहेत. यात भारतला आत्मनिर्भर होणे काळाची गरज आहे . चीनच्या वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि आशियामध्ये बहुध्रुवीयता (multipolar asia) टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला ‌’क्वाड‌’ या मंचाचा वापर अधिक प्रभावीपणे आणि दीर्घकाळासाठी करावा लागेल. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या चीन दौऱ्यांमुळे भारतासमोरील भू-राजकीय आव्हाने वाढली आहेत त्यासाठी भारताला हे समजून घ्यावे लागेल की केवळ परराष्ट्र धोरणातील सक्रियतेने किंवा घोषणांनी काम चालणार नाही, जर भारताला या जागतिक उथळ-पुथळीचा सामना करायचा असेल, तर ‌’घरेलू आधुनिकीकरण‌’ (domestic renewal) म्हणजेच देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास, उच्च शिक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन वेगाने वाढवावे लागेल. स्वतःची अंतर्गत शक्ती वाढवूनच भारत या बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतःचे हित सुरक्षित ठेवू शकेल.