अस्थिर जागतिक व्यवस्थेत मोदींच्या युरोप दौऱ्याची फलश्रुती

आजची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ही संक्रमण, तणाव आणि पुनर्संरचनेच्या काळातून जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभारलेली नियमाधारित जागतिक चौकट अजून अस्तित्वात असली, तरी तिची हमी देणारे राजकीय आणि सामरिक आधार पूर्वीसारखे स्थिर राहिलेले नाहीत. अमेरिकेची प्राधान्यक्रम रचना अधिक अंतर्मुख, व्यवहारकेंद्री आणि बदलत्या देशांतर्गत राजकारणावर अवलंबून होत चालली आहे; चीन अधिक आक्रमक पद्धतीने आर्थिक, तांत्रिक आणि सामरिक प्रभाव विस्तारत आहे; तर पश्चिम आशिया, युरोप आणि इंडो पॅसिफिक या तीनही क्षेत्रांत अस्थिरता नव्या रूपात एकाच वेळी प्रकट होत आहे. अशा परिस्थितीत मध्यम आणि उदयोन्मुख शक्तींना केवळ प्रतिक्रियात्मक धोरण पुरेसे राहत नाही; त्यांना बदलत्या शक्तिसमीकरणांत स्वतःसाठी टिकाऊ, बहुविध आणि सुरक्षित जागा निर्माण करावी लागते. मोदींचा अलीकडचा यूएई-युरोप दौरा याच व्यापक संदर्भात समजून घेतला पाहिजे.

भारतासाठी हा प्रश्न केवळ परराष्ट्र धोरणाचा नाही, तर जागतिक व्यवस्थेतील स्वतःचे स्थान व्याख्यित करण्याचा आहे. गेल्या दोन दशकांत भारताने अमेरिकेसोबत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि इंडो पॅसिफिक सहकार्याचा मजबूत पाया उभा केला; परंतु त्याच वेळी भारताला हेही उमगले की एका शक्तिकेंद्रावर दीर्घकालीन अवलंबित्व हे सामरिक स्वायत्ततेशी सुसंगत नाही. अमेरिकेतील धोरणात्मक अनिश्चितता - व्यापार, निर्यात नियंत्रण, निर्बंध आणि आघाड्यांबाबत - वाढत असताना, भारताला अशी भागीदारी हवी आहे जी विश्वासार्ह, दीर्घकालीन, नियमाधारित आणि बहुखंडी हितसंबंधांना पूरक असेल.

दुसरीकडे चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे उत्पादन, तंत्रज्ञान, महत्त्वाच्या खनिजसाखळ्या आणि समुद्री मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करणे ही नितांत आवश्यकता बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर युरोप भारतासाठी केवळ बाजारपेठ किंवा मूल्याधिष्ठित भागीदार म्हणून नव्हे, तर ऊर्जा, तंत्रज्ञान, भांडवल, नियम आणि सामरिक सुसंगती देणारा एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश म्हणून पुढे येत आहे. मोदींचा 2026 चा पाच राष्ट्रांचा दौरा ही या बदलत्या समीकरणांची प्रत्यक्ष राजनयिक अभिव्यक्ती आहे.

या दौऱ्याचे वैशिष्ट्‌‍य असे की तो केवळ युरोप भेट नव्हता; त्याची सुरुवात यूएईपासून झाली आणि त्यातून एक व्यापक गल्फ-युरोप अक्ष उभा राहतो. यामुळे भारताचा युरोप पिव्होट हा भौगोलिकदृष्ट्‌‍या अधिक विस्तृत आणि सामरिकदृष्ट्‌‍या अधिक वास्तववादी ठरतो. भारतासाठी युरोपकडे जाणारा मार्ग ऊर्जा आणि समुद्री सुरक्षेच्या वास्तवातून जातो; म्हणूनच गल्फला या समीकरणाबाहेर ठेवून युरोपकडे पिव्होट समजता येत नाही. या अर्थाने मोदींचा दौरा हे एक संकेतचिन्ह होते - भारत पश्चिमेशी संबंध नव्याने आखत आहे, आणि त्या पश्चिमेचे केंद्र आता केवळ वॉशिंग्टन राहिलेले नाही. ब्रुसेल्स, ओस्लो, आम्सटरडॅम, रोम आणि अबू धाबी हे सगळे मिळून भारताच्या नव्या पश्चिमाभिमुख रचनेचा भाग बनत आहेत.

ऊर्जा सुरक्षा : अस्थिर पश्चिम आशियातून सुरक्षितता

या संपूर्ण दौर्यातील पहिला आणि सर्वात तातडीचा मुद्दा म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा. इराणमधील युद्ध, होर्मुज सामुद्रधुनीबाबतची असुरक्षितता आणि जागतिक तेल गॅस बाजारातील चढउतार या पार्श्वभूमीवर भारताने यूएईसोबत ऊर्जा आणि सामरिक साठ्यांचे संबंध अधिक मजबूत केले. -ADNOC आणि Indian strategic petroleum reserves limited (ISPRL) यांच्यातील सहकार्यामुळे भारताच्या तेलसाठ्यांना बळकटी मिळाली; तसेच एलपीजी आणि इतर हायड्रोकार्बन पुरवठ्यावरील दीर्घकालीन व्यवस्था या टप्प्यात अधिक सुसंगतपणे उभ्या राहिल्या. अशा करारांमुळे ऊर्जा पुरवठा खंडित झाल्यास भारताकडे तात्पुरता बफर निर्माण होतो, आणि ऊर्जा जोखमीचे व्यवस्थापन बाजारावर सोपवण्याऐवजी राज्य नियोजित भागीदाऱ्यांद्वारे साधले जाते.

ऊर्जेचे हे समीकरण भारताच्या व्यापक भू आर्थिक विचाराशी जोडलेले आहे. यूएईमधील गुंतवणूक करार, बंदर लॉजिस्टिक सहकार्य आणि पायाभूत क्षेत्रातील भागीदारी या सर्वांचा अर्थ असा आहे की भारत ऊर्जा सुरक्षेला वेगळे ठेवत नाही, तर तिला व्यापार, संपर्कता आणि समुद्री पायाभूत क्षमतेशी जोडतो. India-middle, east- Europe economic corridor, म्हणजेचIMEC, व्यापक संदर्भ याच ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो: गल्फ हे भारताचे ऊर्जा अँकर, तर युरोप हे त्याचे नियमाधारित बाजार आणि तंत्रज्ञानाचे गंतव्य. परिणामी, ऊर्जा सुरक्षा हे फक्त तेल विकत घेण्याचे धोरण न राहता, भारताच्या पश्चिमाभिमुख पिव्होटचे प्रवेशद्वार ठरते.

पुरवठा साखळी आणि सेमीकंडक्टर : चीनवरील अवलंबित्वापलीकडे

भारताच्या नव्या युरोप धोरणाचा दुसरा प्रमुख स्तंभ म्हणजे पुरवठा साखळी विविधीकरण. कोविडनंतर आणि विशेषतः अमेरिका-चीन स्पर्धा तीव्र झाल्यानंतर उत्पादन, औद्योगिक इनपुट्स, क्रिटिकल मिनरल्स आणि उच्च तंत्रज्ञानातील अत्यधिक केंद्रीकरण किती धोकादायक आहे हे सर्व देशांनी अनुभवले. भारताने या समस्येला चीनऐवजी दुसऱ्यावर अवलंबित्व असा अरुंद प्रतिसाद न देता, अनेक विश्वासार्ह नोड्स उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. युरोप - विशेषतः नेदरलँड्स आणि नॉर्डिक देश - या दृष्टीने भारतासाठी महत्वाचे भागीदार ठरतात.

नेदरलँड्ससोबत भारताने संबंधांना सामरिक भागीदारीचा दर्जा दिला आणि 17 करारांद्वारे संरक्षण, क्रिटिकल मिनरल्स, पोर्ट विकास, जलव्यवस्थापन आणि उच्च तंत्र उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्याची चौकट विस्तारली. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात हे विशेष महत्त्वाचे आहे. जागतिक चिप मूल्यसाखळीतील उपकरणे, प्रक्रियातंत्रज्ञान आणि डिझाईन समर्थन यांमध्ये युरोपची भूमिका भारताच्या देशांतर्गत सेमीकंडक्टर मिशनला बळ देते. भारताला यामुळे अमेरिकन निर्यात नियंत्रण वा पूर्व आशियातील अस्थिरतेपासून काही प्रमाणात पर्याय मिळतो.

नॉर्डिक सहकार्याने या तर्काला अधिक खोलवर नेले. ओस्लोतील इंडिया-नॉर्डिक शिखर परिषदेत हरित तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, ब्ल्यू इकॉनॉमी, सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि नवोन्मेष यांवर आधारित भागीदारी पुढे नेण्यात आली. India- EFTA TEPA च्या चौकटीत 100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे लक्ष्य आणि सुमारे 10 लाख रोजगारनिर्मितीची संकल्पना ही फक्त आर्थिक घोषणा नसून, भारताला युरोपियन व नॉर्डिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये संरचनात्मकरीत्या सामील करण्याचा आराखडा आहे. अशा प्रकारे, पुरवठा साखळी विविधीकरण हे भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेचे आधार स्तंभ ठरते.

संरक्षण आणि सामरिक भागीदारी : व्यवहारातून संरचना निर्मितीकडे

या दौर्याचा तिसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याचा बदलता स्वरूप. यूएईसोबतच्या सामरिक संरक्षण ढाच्यामुळे समुद्री सुरक्षा, संरक्षण उत्पादन, तांत्रिक सहकार्य आणि संयुक्त क्षमता विकासाला नवे रूप मिळाले. वडीनारसारख्या जहाज दुरुस्ती क्लस्टरच्या प्रस्तावामुळे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील सामरिक पायाभूत सुविधांना बळ मिळते, ज्याचा थेट संबंध अरबी समुद्र आणि होर्मुजमार्गे जाणाऱ्या भारताच्या ऊर्जा आणि व्यापार सुरक्षेशी आहे. युरोपमध्येही संरक्षण सहकार्य प्लॅटफॉर्म खरेदीच्या जुन्या चौकटीत अडकून राहिलेले दिसत नाही. नेदरलँड्ससोबतच्या करारांत सागरी सुरक्षा आणि उदयोन्मुख संरक्षण तंत्रज्ञानाला स्थान मिळाले, तर नॉर्डिक देशांशी संवादात सह उत्पादन, संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरमधील गुंतवणूक आणि उच्च तंत्रज्ञान आधारित संरक्षण सहकार्याचा स्पष्ट आग्रह दिसतो. आर्क्टिक, ब्ल्यू इकॉनॉमी आणि इंडो पॅसिफिकविषयीच्या चर्चांमुळे भारताचा सामरिक भूगोलही विस्तारतो.

या सुरक्षा समीकरणाला एक महत्त्वाचा बहुपक्षीय आयामही आहे. नॉर्डिक देशांनी भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमधील मोठ्या भूमिकेला समर्थन दर्शवले आहे; हे समर्थन केवळ प्रतीकात्मक नसून भारताला नियम निर्माता आणि जबाबदार उदयोन्मुख शक्ती म्हणून मान्यता देणारे आहे. त्यामुळे संरक्षण सहकार्याचा अर्थ येथे केवळ हार्डवेअर नसून, संस्थात्मक वैधता आणि सामरिक प्रतिमेची उभारणीही आहे.

या पाच राष्ट्रांच्या दौर्याचा अंतिम टप्पा - इटली - भारताच्या युरोप पिव्होटमध्ये भू राजकीयदृष्ट्‌‍या महत्वाचे स्थान राखतो. रोममधील भेटीत भारत आणि इटली यांनी द्विपक्षीय संबंधांना India- middle east- Europe economic corridor दर्जा दिला, 2029 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 20 अब्ज युरोपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठरवले आणि 2025-2029 या कालावधीसाठी संयुक्त स्ट्रॅटेजिक ॲक्शन प्लॅनवर सहमती दर्शवली.

इटलीच्या भौगोलिक स्थानामुळे India- middle east- Europe economic corridor संदर्भात तिचे महत्त्व विशेष आहे. इटलीने चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमधून माघार घेतल्याने युरोपमधील सामरिक समीकरणात भारतासाठी एक महत्त्वाची संधी निर्माण झाली आहे. 2019 मध्ये बीआरआयमध्ये सहभागी होणारा इटली हा जी 7 मधील एकमेव देश होता; त्यामुळे रोम हे चीनसाठी भूमध्य सागरातून युरोपात प्रवेश मिळवण्याचे एक राजकीय आणि लॉजिस्टिक दार मानले जात होते. परंतु 2023 मध्ये इटलीने या उपक्रमातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, कारण अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळाले नाहीत आणि युरोपियन व अटलांटिक सामरिक प्राधान्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज रोमला जाणवली.

यामुळे भारतासाठी कनेक्टिव्हिटीच्या नव्या राजकारणात जागा निर्माण झाली. चीन केंद्रित मार्गरचनेच्या तुलनेत भारताने सुरुवातीपासूनच सार्वभौमत्व, पारदर्शकता आणि विश्वासार्ह भागीदारी यांवर भर दिला आहे; म्हणूनच इटलीची बीआरआयमधून माघार भारत समर्थित पर्यायी दृष्टीकोनाला अधिक अनुकूल ठरते. या संदर्भात India- middle east- Europe economic corridor, विशेष महत्त्वाचा ठरतो. गल्फ हा खचएउचा ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक हिंग आहे, तर इटली भूमध्य सागरातील त्याचे युरोपीय प्रवेशद्वार बनू शकते; त्यामुळे भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप यांना जोडणारी एक अधिक विश्वासार्ह, नियमाधारित आणि बहुध्रुवीय संपर्करचना उभी राहू शकते.

म्हणूनच IMEC हा फक्त व्यापार कॉरिडॉर नाही; तो युरेशियन कनेक्टिव्हिटीच्या राजकारणात भारतासाठी उपलब्ध झालेल्या नव्या सामरिक संधीचा उपयोग करण्याची संधी आहे. इटलीच्या बीआरआयमधून बाहेर पडण्याने निर्माण झालेली पोकळी भारत आणि इटली मिळून भरू शकतात, आणि भूमध्य सागरापासून गल्फमार्गे भारतापर्यंत पोहोचणारा एक नवा, संतुलित आणि सहकार्याधिष्ठित मार्ग उभा करू शकतात. हे लक्षात घेता, भारत आणि इटली यांनी खचएउ ला ठोस प्रकल्पांद्वारे पुढे नेण्याचे आणि या कॉरिडॉरच्या पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक व सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले. भूमध्यातील इटालियन बंदरे आणि भारत-गल्फ-युरोप व्यापारमार्ग यांना जोडल्याने भारतीय माल, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानासाठी युरोपकडे जाणारा समुद्री व भू मार्ग अधिक टिकाऊ आणि विविध होतो.

इटलीसोबत संरक्षण आणि क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रातील सहकार्यही या दौर्यात पुढे गेले. दोन्ही देशांनी Defence industrial roadmap स्वीकृत करून हेलिकॉप्टर, नौदल प्लॅटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वारफेअर, मरीन आर्मामेंट आणि इतर तंत्रज्ञानांमध्ये सह उत्पादन आणि सह संशोधनाचे मार्ग ठरवले. क्रिटिकल मिनरल्स सहकार्यासाठी स्वतंत्र चौकट तयार करण्यात आली, ज्यातून खनिज पुनर्प्राप्ती, रिसायकलिंग आणि पुरवठा साखळी सुसंगतीवर भर दिला गेला. हे सर्व भारताच्या सेमीकंडक्टर, बॅटरी, नवीकरणीय ऊर्जा आणि उच्च तंत्र उत्पादनाच्या महत्त्वाकांक्षांना थेट पूरक आहे. अशा प्रकारे, इटलीचा टप्पा हा खचएउ च्या भूमध्य टर्मिनलला बळकटी देणे, संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा दक्षिण युरोपीय पाया बांधणे आणि सांस्कृतिक कूटनीती बळकट करणे या तिन्ही स्तरांवर महत्त्वाचा ठरतो.

सामरिक स्वायत्ततेची पुनर्व्याख्या

या सर्व घडामोडींचा अर्थ असा नाही की भारत अमेरिकेपासून दूर जात आहे. उलट, याचा अर्थ असा आहे की भारताने आता सामरिक स्वायत्ततेची अधिक परिपक्व आणि संरचनात्मक व्याख्या स्वीकारली आहे. शीतयुद्धकाळातील अंतर राखणे किंवा उत्तर शीतयुद्धकाळातील सर्वांशी संबंध ठेवणे या संकल्पनांपलीकडे जाऊन भारत आता एकापेक्षा अधिक विश्वासार्ह आधारस्तंभ उभे करीत आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी गल्फ, तंत्रज्ञान व पुरवठा साखळीसाठी युरोप, उच्च सुरक्षा सहकार्यासाठी अमेरिका, आणि या सर्वांना जोडणाऱ्या बहुपक्षीय चौकटी - ही आहे नव्या भारताची सामरिक स्वायत्तता.

याच अर्थाने मोदींचा पाच राष्ट्रांचा दौरा हा फक्त करारांचा संच नव्हता; तो भारताच्या बदलत्या विश्वदृष्टीचा सार्वजनिक नकाशा होता. जागतिक व्यवस्था अस्थिर आहे, आघाड्या बदलत्या आहेत, अमेरिका अनिश्चित आहे, चीन अधिक आक्रमक आहे, आणि मध्यम शक्तींना त्यांच्या पर्यायांचा विस्तार करणे भाग पडत आहे. या परिस्थितीत युरोप भारतासाठी वेगाने एका निर्णायक प्रदेशात रूपांतरित होत आहे - असा प्रदेश, जो ऊर्जा, भांडवल, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि नैतिक राजनैतिक विश्वासार्हता देऊ शकतो.

म्हणूनच या दौर्याचे सर्वांत मोठे महत्त्व हे त्याने भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेला नव्याने अर्थ दिला यात आहे. स्वायत्तता आता एकांतात उभे राहण्याचे नाव नाही; ती बहुविध, परस्पर जोडलेल्या आणि कार्यक्षम भागीदाऱ्यांतून मिळवलेली संरचनात्मक क्षमता आहे. भारताचा युरोप पिव्होट ही त्या नव्या स्वायत्ततेची केंद्रस्थानी असलेली प्रक्रिया आहे.

- डॉ. अक्षय रानडे