इंटरनेटवर इराणच्या ‘टोल-ए-जंग‌’ वसुलीचे सावट

इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षाने आधीच जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच इराणने आता त्यांच्या समुद्री क्षेत्रातील इंटरनेटच्या केबल्ससाठी टोल आकारणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. इराणने व्यक्त केलेली इच्छा ही भविष्यातील धोक्याचा इशारा आहे. युद्धामध्ये इंटरनेटचा शस्त्र म्हणून दबावनिर्मितीसाठी उपयोग झाल्यास, जागतिक व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांवर होणारे परिणाम निश्चितच भयावह असतील. याच परिणामांचा घेतलेला मागोवा...

समुद्राखाली टाकण्यात आलेल्या इंटरनेट केबल्सच्या ऑपरेटर्सकडून, इराणी सागरी क्षेत्रातील प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव इराण सरकारने मांडला. यामुळे ‌‘इंटरनेट‌’ या जागतिकीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सुविधेकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले. सध्या समुद्राखाली 500हून अधिक केबल्सचे जाळे विस्तारलेले असून, याच माध्यमातून जगातील 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटाची वाहतूक चालते.

पश्चिम आशियातील लाल समुद्र, ‌‘बाब-अल-मंदेब‌’, होर्मुझची सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा हे अरुंद सागरी मार्ग ‌‘डिजिटल चोकपॉईंट्स‌’ म्हणून कार्य करतानाच, युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील आर्थिक केंद्रांनाही जोडतात. 2024 मध्ये तांबड्या समुद्रातील समुद्री केबल्सशी संबंधित घटनांमुळे युरोप व आशियामधील सुमारे 25 टक्के इंटरनेट सेवेवर परिणाम झाला होता. यातूनच या केबल्सचे जगाच्या अर्थकारणासाठीचे महत्त्व अधोरेखित होते.

डिजिटल पायाभूत सुविधा : पूव महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तेलवाहिन्या, बंदरे किंवा वीज ग्रीड यांचा समावेश होत असे. मात्र, आता डेटा पायाभूत सुविधाही राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने तितक्याच महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. समुद्राखाली असलेल्या या केबल्समधील मोठी समस्या म्हणजे, पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण. अनेक केबल्स या समुद्रतळावर एकाच मार्गाने जातात आणि काही मोजक्याच सागरी ‌‘चोकपॉईंट्स‌’मधून बाहेर पडतात. यातील एखाद्या केबलला हानी पोहोचल्यास, अनेक देशांमधील संपर्क व्यवस्थाच यामुळे बाधित होऊ शकते.

पुढील क्षेत्रांना अधिक फटका : सध्या इंटरनेटच्या पारंपरिक व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळे आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. या फटक्यातून कोणत्याही आर्थिक बाजारपेठा सुरक्षित नाहीत. यामुळे जागतिक ‌‘पेमेंट नेटवर्क्स‌’ आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहार विस्कळीत होण्याचीही भीती आहे. यामुळे विमा, जहाज वाहतूक उद्योग आणि ऊर्जापुरवठा साखळ्यांनाही मोठ्याच अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागेल. ‌‘ड्रोन‌’ चालवण्यापासून ‌‘रसद‌’ नियोजनापर्यंत, लष्करातील प्रत्येक यंत्रणा यामुळे प्रभावित होण्याची शक्यता बळावते. अशा पद्धतीचे संकट आल्यास, त्याचा जगावरती काय परिणाम होईल? भारतावर काय परिणाम होईल? भविष्यात समुद्रातून जाणाऱ्या इंधनाच्या पाईपलाईनवर काय परिणाम होईल? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

समुद्राखालील इंटरनेट केबल्स : इंटरनेट आधुनिक जगाची जीवनवाहिनी असून, आजचे जग तेल, वायू, व्यापारमार्गांवर व डेटावर चालते. जगातील सुमारे 95 टक्के आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट आणि डेटा वाहतूक, समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक केबल्सद्वारेच होते. या केबल्समुळेच बँकिंग व्यवहार, भांडवली बाजार, लष्करी संवाद, उपग्रह नियंत्रण, समाजमाध्यम, ‌‘क्लाऊड‌’ सेवा, ‌‘एआय‌’ डेटा सेंटर्स, ‌‘ई-कॉमर्स‌’ आणि सरकारी संवाद सतत चालू राहतात. इराणने त्याच्या सागरी क्षेत्रातून जाणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने, जगाला अचानक या क्षेत्रातील असुरक्षिततेची जाणीव झाली.

समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सचे सामरिक महत्त्व : समुद्राखालील केबल्स म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत. यांच्याद्वारेच स्विफ्ट बँकिंग व्यवहार, शेअर बाजारातील रिअल टाईम ट्रेडिंग, ‌‘गूगल‌’, ‌‘मायक्रोसॉफ्ट‌’, ‌‘ॲमेझॉन‌’ यांचे ‌‘क्लाऊड नेटवर्क‌’, ‌‘एआय सर्व्हर्स‌’चे ‌‘डेटा ट्रान्सफर‌’, लष्करी संवादासाठीचे ‌‘ड्रोन‌’ आणि ‌‘सायबर ऑपरेशन्स‌’सह उपग्रहाचे डेटा व्यवस्थापन चालते. जर या केबल्सला हानी पोहोचल्यास जग डिजिटल अंधारात जाऊ शकते.

पश्चिम आशियातील डिजिटल चोकपॉईंट्स : होर्मुझ, ‌‘बाब-अल-मांडेब‌’, सुएझ कालवा, लाल समुद्र हे मार्ग डेटा वाहतुकीची केंद्रे आहेत. अनेक केबल्स या एकाच मार्गाने जातात. या क्षेत्रातील पर्यायी मार्ग मर्यादित आहेत. युद्ध, दहशतवादी हल्ला, समुद्री चाचेगिरी किंवा ड्रोन हल्ल्यांमुळे या केबल्सला मोठे नुकसान होऊ शकते. 2024 मध्ये लाल समुद्रातील घटनांमुळे युरोप-आशियातील इंटरनेट सेवांवर मोठाच परिणाम झाला होता.

इराणचे धोरण : ‌‘डेटा जिओपॉलिटिक्स‌’

इराण आता इंधन आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरच नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच, डेटा वाहतुकीवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराणला यातून मिळणारा लाभ पुढीलप्रमाणे

आर्थिक उत्पन्न : समुद्री क्षेत्रातून जाणाऱ्या केबल्सवर शुल्क लादल्याने आर्थिक लाभ.

सामरिक दबाव : अमेरिका आणि पश्चिम देशांवर दबावनिर्मिती करून धोरणात्मक लाभ मिळवणे.

डिजिटल युद्धातील शस्त्र : भविष्यात ‌‘इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी‌’ला युद्धातील शस्त्र म्हणून वापरणे शक्य.

जगावर होणारे संभाव्य परिणाम : इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाल्यास त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता.

शेअर बाजार : भांडवली बाजारातील व्यवहार थांबू शकतात. परिणामी, भांडवली बाजारात घसरण होण्याची शक्यता असून, डॉलर्सचे व्यवहारही खोळंबतील.

बँकिंग संकट : स्विफ्ट नेटवर्क विस्कळीत झाल्यास आंतरराष्ट्रीय देयके थांबणे, क्रेडिट कार्ड व्यवहारात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता.

ई-कॉमर्स : ‌‘ॲमेझॉन‌’, ‌‘अलिबाबा‌’, ‌‘फ्लिपकार्ट‌’सारख्या कंपन्यांचे ‌‘लॉजिस्टिक्स नेटवर्क‌’ही प्रभावित होईल.

‌‘क्लाऊड‌’ आणि ‌‘एआय‌’ सेवा प्रभावित : आज ‌‘एआय डेटा सेंटर्स‌’ अमेरिका, युरोप आणि आशियात जोडलेले आहेत. जर समुद्राखालील केबल्सना हानी पोहोचली, तर ‌‘एआय मॉडेल्स‌’चा डेटा प्रवाहच मंदावेल. ‌‘क्लाऊड‌’ सेवा बंद पडून ‌‘मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर‌’, ‌‘एडब्ल्यूएस‌’, ‌‘गूगल क्लाऊड‌’ यांच्यावरही त्याचा परिणाम होईल.

लष्करी परिणाम : आधुनिक युद्ध ‌‘डेटा‌’आधारित असून, ड्रोन चालवणे, उपग्रह नियंत्रण, मिसाईल ट्रॅकिंग, नौदल समन्वय, सायबर युद्ध हे सर्वच आज ‌‘फायबर नेटवर्क‌’वरच अवलंबून आहे. त्यामुळे या ‌‘फायबर‌’ला हानी पोहोचल्यास सैन्याच्या प्रतिक्रियेचा वेग मंदावेल, कमांड आणि कंट्रोलमध्ये अडथळे निर्माण होतील. त्याचबरोबर माहिती युद्धातही गोंधळसदृश्य परिस्थिती निर्माण होईल.

भारतावर होणारे परिणाम : भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारा डिजिटल देश असून, मुंबई, चेन्नई, कोची या शहरांमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय ‌‘केबल लॅण्डिंग स्टेशन‌’ आहेत. त्यामुळे समुद्राखालील इंटरनेटच्या केबल्सला हानी पोहोचल्यास भारतावर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल.

आर्थिक परिणाम : भारताच्या ‌‘यूपीआय‌’, ऑनलाईन बँकिंग, ‌‘डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम‌’वरच परिणाम होऊ शकतो.

उद्योगविश्वाला मोठा फटका : भारताचा ‌‘आयटी‌’ आणि ‌‘बीपीओ‌’ उद्योग अमेरिकन आणि युरोपीय ‌‘डेटा नेटवर्क‌’वर अवलंबून आहे. जर इंटरनेट सेवा प्रभावित झाल्यास सेवा वितरणात विलंब होईल. तसेच ‌‘डेटा सेंटर्स ऑपरेशन्स‌’मध्ये अडथळा आल्याने या उद्योगाला अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसानही सहन करावे लागेल.

राष्ट्रीय सुरक्षेवरील परिणाम : भारताचे नौदलाचे नेटवर्क उपग्रह, डेटा, सायबर कमांड, ‌‘आयएसआर‌’ प्रणाली, गुप्तचर पाळत ठेवणे, हे सर्वच प्रभावित होऊ शकते. भारतीय नौदलाला समुद्राखालील पायाभूत सुविधांचे संरक्षण, पाणबुडीविरोधी टेहळणी आणि समुद्रतळ युद्धक्षमतेचा विकास वाढवावा लागेल. समुद्रातील केबल्सवरचा धोका वाढल्यास त्यापुढील लक्ष्य तेल पाईपलाईन, गॅस पाईपलाईन, ‌‘ऑफशोर एनज प्लॅटफॉर्म्स‌’ असण्याचीही शक्यताही नाकारता येत नाही.

‌‘नॉर्ड स्ट्रीम पाईपलाईन‌’चे नुकसान : या घटनेने दाखवून दिले की, समुद्रातील सुविधाही सहजपणे लक्ष्य करणे शक्य असून, ‌‘ग्रे झोन वॉरफेअर‌’मध्ये सध्या हेच सुरू आहे.

भविष्यातील युद्ध

भविष्यात पाणबुड्या, पाण्याखालील ड्रोन, ‌‘एआय‌’ घातपात प्रणाली, समुद्रतळ सेन्सर्स यांच्या माध्यमातून केबल्स तोडणे, पाईपलाईन उडवणे, ‌‘सेन्सर नेटवर्क‌’ नष्ट करणे, हेच युद्धाचे नवे स्वरूप असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अमेरिका, चीन, रशिया आणि ‌‘नाटो‌’ देश सातत्याने समुद्रतळ युद्धक्षमतेवर मोठी गुंतवणूक करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायदा काय सांगतो?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या UNCLOS अंतर्गत, समुद्राखालील केबल्सना काही प्रमाणात संरक्षण दिलेले आहे.

(1) केबल टाकण्याचा अधिकार : देशांना आंतरराष्ट्रीय समुद्रात केबल टाकण्याचा अधिकार आहे.

(2) जाणीवपूर्वक नुकसान बेकायदेशीर : केबल्स तोडणे किंवा त्यांना नुकसान पोहोचवणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरू शकते.

(3) किनारी देशांचे अधिकार : इराणसारख्या देशांना पर्यावरणीय नियम, सुरक्षा नियम लागू करता येतात. मात्र, ते संपूर्णपणे इंटरनेटचा प्रवाह बाधित करू शकत नाहीत.

कायदा जुना, युद्ध नवे

UNCLOS हा कायदा तयार झाला, तेव्हा ‌‘एआय‌’ अस्तित्वात नव्हते, डिजिटल अर्थव्यवस्था नव्हती, सायबर युद्धही नव्हते. आज ‌‘डेटा‌’ हे जगाचे नवीन इंधन आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग झाल्या असल्यानेच, नवीन आंतरराष्ट्रीय करारांची गरजही निर्माण झाली आहे.

भारताने काय करावे?

बहुपर्यायी केबल नेटवर्क : भारताने पर्यायी मार्ग म्हणून इंडो-पॅसिफिक केबल कॉरिडॉर, अंदमान आणि निकोबार आधारित नेटवर्कमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

समुद्री सुरक्षा मजबूत करणे : भारतीय सैन्याद्वारे समुद्रतळाचे निरीक्षण, खोल समुद्रातील ड्रोन आणि सेन्सर्समधील गुंतवणूक वाढवावी लागेल.

‌‘डेटा‌’ सार्वभौमत्व : भारताने स्वदेशी ‌‘क्लाऊड‌’, सार्वभौम ‌‘एआय‌’ पायाभूत सुविधा, देशांतर्गत ‌‘डेटा राऊटिंग‌’वर भर देणेही आवश्यक आहे.

निष्कर्ष : 21व्या शतकातील युद्ध आणि अर्थकारणात ‌‘डेटा‌’ हे नवीन इंधन आहे. इराणने उपस्थित केलेला प्रश्न, हा भविष्यातील डिजिटल युद्धाचा इशारा आहे. भविष्यात तेल, गॅस, इंटरनेट, समुद्री पायाभूत सुविधा हे राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग असतील.

भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आज मोठ्या प्रमाणावर परदेशी ‌‘डेटा सेंटर‌’, आंतरराष्ट्रीय ‌‘क्लाऊड नेटवर्क‌’ आणि समुद्राखालील केबल्सवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे इराणने होर्मुझ किंवा पश्चिम आशियातून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्सवर कर, निर्बंध किंवा दबाव आणल्यास भारतावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो; हे लक्षात घेऊनच, त्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.