सूर नवा, स्वार्थ नवा...

 

परराष्ट्र धोरणात ‘स्वहित’ हा एकच मुद्दा महत्त्वाच असतो. प्रत्येक देश याच तत्त्वावर परराष्ट्र धोरण राबवताना दिसतो. अमेरिकेचे आजवरचे परराष्ट्र धोरण पाहिल्यास आशियामध्ये त्यांनी पाकिस्तानला बर्‍यापैकी झुकते माप दिले होते. पण, जसा अमेरिकेचा अफगाणिस्तानातील रस संपला, तसे त्यांनी पकिस्तानला दूर लोटले. याच काळात चीनने ‘जगाचा पुरवठादार’ म्हणून लौकिक कमावल्याने अमेरिकेला चीनकडून असलेला धोका जाणवू लागला होता. पण, अमेरिकेने टाकल्याने पाकिस्तानने चीनचा पदर धरला. त्यामुळे चीनविरोधात अमेरिकेने सक्षम पर्याय म्हणून भारताकडे ममत्वभावाने पाहण्यास सुरुवात केली. अर्थात, भारत अमेरिकेच्या तालावर चीनविरोधात आघाडी उघडेल, ही अपेक्षा चीनविरुद्धच्या अलीकडच्या संघर्षात फोल ठरल्याने अमेरिकेने पुन्हा भारतापासून अंतर राखण्यास सुरुवात केली. पण, त्यामुळे दोन्ही देशांतील विश्वासालाच कमालीचा तडा गेला. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात झाल्याने अमेरिकेतील अनेक राजकीय तज्ज्ञ ट्रम्प यांना दुषणे देताना दिसत आहेत.

 

आशिया खंडात भारताला वगळून नवे समीकरण जोडण्यात ट्रम्प प्रशासनाला कमालीचे अपयश आले आहे. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत इंडो-पॅसिफिक धोरणाच्या माध्यमातून चीनचा प्रभाव रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वास्तवात अनेक आशियाई देशांनी उघडपणे चीनविरोधी आघाडीत सहभागी होण्याबाबत सावध भूमिका घेतली. त्यातच अलीकडेच झालेल्या ट्रम्प यांच्या चीन दौर्‍यातही चीनने अमेरिकेबरोबर सहकार्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळेच आशियात विश्वासार्ह आणि सक्षम सहकारी म्हणून असलेले भारताचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने जाणवले.

 

त्यातच पाकिस्तानची उपयोगिता आणि त्यांचा स्वार्थी स्वभाव याचा प्रत्यय इराण युद्धादरम्यान अमेरिकेला आला आहे. पाकिस्तानशी मैत्रीचा प्रयत्न करून, ‘असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ’ या म्हणीचा जिवंत प्रत्ययच अमेरिका घेत आहे. त्यामुळेच हे सगळे प्रयोग फसल्यावर अमेरिकेला उमगलेली चूक म्हणजेच, मार्को रुबिओ यांचे विधान होय! मात्र, यातही शुद्ध व्यापार आहे. एकीकडे अमेरिकेला भारताबरोबरच्या व्यापारी कराराला अंतिम रूप द्यायचे आहे. तर, दुसरीकडे व्हेनेझुएलामधील अतिशय जड असलेल्या तेलाच्या शुद्धीकरणाची क्षमता राखून असणारा, अमेरिकेनंतरचा सर्वात मोठा देश भारतच आहे. व्हेनेझुएलाच्या तेलावर सध्या अप्रत्यक्ष अमेरिकेचाच अधिकार असल्याने भविष्यात भारताची अमेरिकेला असलेली गरज लक्षणीय वाढली आहे. म्हणूनच, भारतप्रेमाचे भरते अमेरिकेला आले आहे.

 

सुदैवाची बाब म्हणजे, सध्याचे भारतीय नेतृत्व अमेरिकेच्या या सवयीशी परिचित असून, ते कमालीचे सावध आणि राष्ट्रहिताबाबत स्पष्टता बाळगून आहे. "भारत रशियाऐवजी अमेरिकेची निवड का करत नाही?,” या अमेरिकन पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, "भारत आणि रशिया यांचे संबंध विश्वासावर आधारलेले असून, अमेरिकेला तिथेपर्यंत पोहोचायला भारताचा विश्वास जिंकावा लागेल,” असे उत्तर दिले होते. त्यामुळेच रुबिओसारख्या धुरिणांनी कितीही गोंजारले, तरी भारत राष्ट्रहितालाच महत्त्व देईल, यात शंका नाही. मात्र, सध्या अमेरिकेला भारताची असलेली निकड कमालाची वाढल्याने भविष्यात अमेरिकेतून भारतस्तुतीचे पोवाडे अनेकदा ऐकू येतील, हेदेखील तितकेच खरे.