सोसायटी ‘कत्तलखाना’ नव्हे!

 

कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला निवासी क्षेत्रात, सोसायटीच्या आवारात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्राण्यांची कत्तल करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही विविध याचिकांवर सुनावणी करताना हे स्पष्ट केले आहे की, रहिवासी सोसायट्यांच्या मोकळ्या जागेत किंवा सदनिकांमध्ये प्राण्यांची कत्तल कोणत्याही सबबीखाली करता येणार नाही. कत्तलीचे अधिकार केवळ शासनाने ठरवून दिलेल्या कत्तलखान्यांनाच आहेत. ईद जवळ आली की, निवासी सोसायट्यांमध्ये जाणूनबुजून बकर्‍यांना बांधून सर्वच नियमांना हरताळ फासत कत्तलीसारखे प्रकार घडतात. असे करणे हे केवळ बेकायदेशीरच नसून; तर इतर रहिवाशांचे आरोग्य, स्वच्छता आणि शांततेच्या अधिकारावरचेही ते अतिक्रमण आहे. धर्माच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करण्याची मुभा कोणालाही देता येणार नाही. प्रशासन, महानगरपालिका आणि गृहनिर्माण संस्था यांनी याकडे ‘परंपरा’ म्हणून दुर्लक्ष न करता, कायद्याच्या चौकटीत कठोर कारवाई करणेही आवश्यक आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली सोसायटीला ‘कत्तलखाना’ समजणार्‍यांना चाप हा बसायलाच हवा.

 

 

'परिवर्तन’ हा निसर्गाचा नियम आहे. पण, जेव्हा हे परिवर्तन राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीत दिसते, तेव्हा अनेक प्रस्थापित व्यवस्थांना आणि ‘व्होट बँके’चे राजकारण करणार्‍यांना चांगल्याच मिरच्या झोंबतात. सध्या पश्चिम बंगालमध्ये नेमके हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील नवनिर्वाचित सरकारने, सत्तेत येताच ‘पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम १९५०’ची अत्यंत कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाने वर्षानुवर्षे कायद्याला केराची टोपली दाखवणार्‍या, तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला मोठाच लगाम बसला. पण, नेहमीप्रमाणेच काही नेत्यांना कायद्याचे राज्य आणि सामाजिक सलोखा मान्य नसतो. ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’चे प्रमुख हुमायूं कबीर यांनी, थेट मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना आव्हान दिले की, सरकारने नियम बनवले, तरी धार्मिक ‘कुर्बानी’ थांबणार नाही आणि गायींची कुर्बानी दिली जाईलच. हा निव्वळ एक उद्दामपणा नसून, संविधानाचा आणि देशाच्या कायद्याचा जाहीर अवमानच आहे.

 

विशेष म्हणजे, ज्या समाजाच्या नावावर हुमायूं कबीर हा हट्ट धरून बसलेत, त्याच समाजातील त्यांच्या एका मौलानानेच त्यांना आरसा दाखवला आहे. कोलकात्याच्या ऐतिहासिक नखोदा मशिदीचे इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी यांनी मुस्लीम समाजाला अत्यंत समजूतदारपणे आवाहन केले की, ‘बकरी ईद’च्या वेळी गायींची कुर्बानी देऊ नये आणि गोमांस खाणे टाळावे. इतकेच नाही, तर ‘फुरफुरा शरीफ’चे पीरजादा तोहा सिद्दीकी यांनीही गोवंशहत्या टाळण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच बाबरी मशिदीच्या खटल्यातील माजी पक्षकार इबाल अन्सारी यांनीही गायीला ‘गोमाता’ मानून, तिचा आदर करण्याचे, तसेच कुर्बानीसाठी तिचा वापर न करण्याचे आवाहन केले. एकीकडे एवढे मोठे धार्मिक नेते कायदा आणि सामाजिक शांततेची भाषा करत असताना, हुमायूं मात्र स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हुमायूं कबीर यांच्यासारख्या नेत्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, बंगाल आता बदलतोय आणि या बदलत्या बंगालमध्ये उद्दामपणाला नाही, तर कायद्याला स्थान आहे.