राज्यातील सुमारे ९ कोटी ८६ लाख मतदारांच्या नोंदीची प्रत्यक्ष पडताळणी होणार - एस. चोक्कलिंगम

 

मुंबई : (Maharashtra Election Commission) "भारत निवडणूक आयोगाने देशातील १६ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण (एस आय आर ) मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या मोहिमेत महाराष्ट्र राज्याचा समावेश असून राज्यातील सुमारे ९ कोटी ८६ लाख मतदारांच्या नोंदीची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे."अशी माहिती शुक्रवार दि.२२ रोजीच्या, मंत्रालय येथील पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली.

 

"मागील २० वर्षात विशेष सखोल पुनरीक्षण घेण्यात आले नाही. झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालेले आहे.यामुळे काही मतदारांनी नवीन जागी मतदार यादीत नव्याने नाव नोंदवले मात्र जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नाही त्यामुळे मतदान यादींमध्ये दुबार नावे वाढली असल्याची शक्यता आहे. तसेच मतदार यातील व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी आयोगावर येते.देशातील पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये आणि दुसऱ्या टप्प्यात नऊ राज्याने तीन केंद्रशासित प्रदेशात एसआय आर कार्यक्रम २०२५ ते २६ मध्ये राबविण्यात आलेला आहे."असेही चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले.

 

 

"महाराष्ट्रातील ९,८६,४४,४१३ मतदारांच्या तपशिलाची खातरजमा १,००,२५३ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. यातील पारदर्शकतेसाठी राजकीय पक्षांतर्फे नेमण्यात येणारे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी सहकार्य करणार आहेत."असेही चोक्कलिंगम म्हणाले. (Maharashtra Election Commission)

 

"राज्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील ही प्रक्रिया जून महिन्यापासून सुरू होऊन ऑक्टोबर मध्ये पूर्ण होईल. यात पुढीलप्रमाणे कालावधी दिला आहे. गणना अर्जांची छपाई तसेच बीएलओ यांना प्रशिक्षण २० ते २९ जून, मतदारांच्या घरी बी. एल. ओ. प्रत्यक्ष भेट देऊन गणना अर्ज वाटप व भरलेल्या अर्ज परत घेणे ३० जून ते २९ जुलै, प्रारूप मतदार यादीची प्रसिद्धी ५ ऑगस्ट, प्रारूप यादीवर दावे व हरकती नोंदवणे ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर, दावे व हरकती निकालात काढणे ३ ऑक्टोबर, अंतिम मतदार यादी यांची प्रसिद्धी ७ ऑक्टोबर असा क्रम असेल.महत्त्वाची म्हणजे गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किमान तीन वेळापर्यंत संबंधित घरांना भेट देईल व भेट दिल्याची योग्य नोंद ठेवतील.

 

आधार कायदा २०२६ च्या कलम ९ प्रमाणे आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानले जाणार नाही. मतदार यादीतून दुपार नावे व मृत व्यक्तींची नावे काढणे आणि नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करणे या सर्व प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले प्रतिनिधी नियुक्ती करण्याचे आव्हान आयोगामार्फत करण्यात आले आहे."असेही चोक्कलिंगम म्हणाले.

 

"या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने माहितीसाठी लवकरच मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे." असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra Election Commission)