भारत-इटली संबंधांचा नवा अध्याय

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या युरोप दौर्‍याने भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आणि जागतिक मुत्सद्देगिरीत एका नव्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पर्वाचा आरंभ केला. ‘या दौर्‍यातील सर्वांत लक्षवेधी आणि भारतासाठी दूरगामी परिणाम करणारा टप्पा’ असे ज्याला संबोधित करता येईल, तो म्हणजे इटलीचा दौरा. भारत आणि इटली यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना आता ‘विशेष धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण अशा अत्यंत कळीच्या आणि भविष्याचा वेध घेणार्‍या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झालेले ऐतिहासिक करार, हे भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे थेट द्योतक आहेत. शिवाय हे करार भारताच्या भविष्यातील गरजा आणि संरक्षण सिद्धता यांच्याशीही थेट जोडलेले आहेत.

 

पंतप्रधान मोदींच्या इटली दौर्‍यात प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले, ज्याचा भारताला प्रचंड लाभ होणार आहे. इटली हा युरोपातील संरक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञाननिर्मितीमधील एक अत्यंत प्रगत देश. आता या द्विपक्षीय संबंधांना विशेष धोरणात्मक भागीदारीचे स्वरूप आल्यामुळे इटलीचे प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध होईल. या करारांतर्गत शस्त्रास्त्रांची आयात-निर्यात इतकीच या संबंधांची व्याप्ती राहणार नाही, तर संरक्षण साहित्याचे सह-उत्पादन आणि सह-विकास यावर देखील भर दिला जाणार आहे. इटालियन संरक्षण कंपन्या भारतात येऊन ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांतर्गत गुंतवणूक करतील. यामुळे भारताचे रशियासह इतर देशांवरील संरक्षण अवलंबित्व कमी होईलच. शिवाय, भारतीय नौदल आणि वायुसेनेच्या आधुनिकीकरणालाही गती मिळेल. पाणबुड्या, रडार यंत्रणा आणि सागरी सुरक्षेच्या तंत्रज्ञानात इटलीची मदत भारतासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. यासोबतच हवामानबदलाच्या जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने स्वच्छ ऊर्जेचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले आहे. इटली आणि भारत यांच्यात ग्रीन हायड्रोजन, सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा यांसारख्या नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. इटलीकडे या क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान आहे, तर भारताकडे अफाट भौगोलिक क्षमता आणि मोठी बाजारपेठ आहे. या भागीदारीमुळे भारताला आपल्या ऊर्जासुरक्षेचे उद्दिष्ट गाठता येईल. तसेच पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून विदेशी चलनाची मोठी बचत करणे देखील शय होणार आहे.

सध्याचे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर आता उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या कक्षा ओलांडून राष्ट्रीय सुरक्षेशीही जोडला गेला आहे. ‘एआय’चा जबाबदार आणि सुरक्षित वापर, ‘डीपफेक’सारख्या धोक्यांचा मुकाबला आणि ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर’च्या प्रसारासाठी भारत आणि इटली एकत्र काम करणार आहेत. भारताने विकसित केलेली ‘यूपीआय’सारखी ‘डिजिटल पेमेंट’ व्यवस्था जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आणि युरोपीय बाजारपेठेत भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा दबदबा वाढवण्यासाठी हे करार अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.

 

इटली हा युरोपीय महासंघातील जर्मनी आणि फ्रान्सनंतरचा तिसरा सर्वांत मोठा देश. सध्या भारत आणि इटली यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार हा १५ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास. भारत इटलीला प्रामुख्याने लोखंड, पोलाद, रसायने, वस्त्रोद्योग उत्पादने, चामड्याच्या वस्तू आणि कृषी उत्पादने निर्यात करतो, तर इटलीकडून भारत प्रगत यंत्रसामग्री, रोबोटिस, ऑटोमोबाईलचे सुटे भाग आणि प्रिसिजन इंजिनिअरिंग उत्पादने आयात करतो. इटलीची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने तिथल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर उभी आहे. भारताच्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला इटलीच्या तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास, निश्चितच भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठे बळ मिळू शकते. भारतासाठी इटली हे युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचे प्रवेशद्वार म्हणता येईल. ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर’मध्ये इटलीची भूमिका ही केंद्रस्थानी आहे. पश्चिम आशियातून येणारा हा व्यापारी मार्ग भूमध्य समुद्रातून थेट इटलीच्या बंदरांवर धडकणार आहे. त्यामुळे इटलीसोबतचे दृढसंबंध हे भारताच्या आगामी दशकातील व्यापारी आणि दळणवळण रणनीतीचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहेत. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला इटलीने अधिकृतरीत्या रामराम ठोकल्यानंतर आणि भारतासोबतची जवळीक वाढवल्यानंतर, इटलीचे भारतासाठी असलेले महत्त्व कैकपटीने वाढले आहे.

 

पंतप्रधान मोदी आणि इटलीच्या मेलोनी यांच्यात गेल्या काही वर्षांत अत्यंत उत्तम राजकीय आणि वैयक्तिक समीकरण जुळून आले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर या दोन नेत्यांमधील सहजता, सौहार्द आणि एकमेकांबद्दलचा आदरही वारंवार दिसून आला. परंतु, दुर्दैवाने राहुल गांधी आणि भारतातील काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या संबंधांकडे अत्यंत उथळ आणि बालिश दृष्टिकोनातून पाहिले. परराष्ट्र संबंधांसारख्या अत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या विषयावर समाजमाध्यमांवरील ‘ट्रोल्स’सारखी टीका करणे, हे काँग्रेसच्या वैचारिक दारिद्य्राचे आणि राजकीय प्रगल्भतेच्या अभावाचे लक्षण आहे. विरोधकांना हे समजायला हवे की, दोन देशांच्या प्रमुखांमध्ये घट्ट विश्वासाचे नाते निर्माण होते, तेव्हा लालफितशाहीचे अनेक अडथळे चुटकीसरशी दूर होतात. मेलोनी या स्वतःच्या देशात अत्यंत लोकप्रिय आणि खंबीर नेत्या मानल्या जातात. त्यांचा मोदींवरील विश्वास हा दोन व्यक्तींपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण इटलीचा भारताच्या लोकशाहीवरील आणि बाजारपेठेवरील विश्वास आहे. ज्या इटलीमध्ये काही वर्षांपूर्वीपर्यंत एका विशिष्ट राजकीय घराण्याच्या प्रभावामुळे भारताच्या हितांकडे दुर्लक्ष केले जात होते किंवा पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिले जात होते, त्याच इटलीने आज भारताला विशेष धोरणात्मक भागीदार मानले आहे, हे मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे सर्वांत मोठे यश म्हणावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मित्र जोडणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधून आपल्या देशाचे हित साधणे, यालाच ‘कूटनीती’ म्हणतात. राहुल गांधींना ज्या गोष्टींची खिल्ली उडवावीशी वाटते, त्यामागे भारताची हजारो कोटींची गुंतवणूक, सुरक्षा आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान दडलेले आहे, हे समजण्याची बौद्धिक कुवत कदाचित त्यांच्याकडे नसावी.

 

पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारताच्या महासत्ता होण्याच्या प्रवासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भरारी आहे. संपूर्ण युरोप सध्या चीनच्या आक्रमक धोरणांमुळे आणि पुरवठा साखळीतील एकाधिकारशाहीमुळे धास्तावलेला आहे. युरोपला चीनला सक्षम पर्याय हवा आहे, जो लोकशाहीवादी असण्यासोबतच ज्याच्याकडे मोठी उत्पादन क्षमता असेल. मोदींच्या या दौर्‍याने युरोपला हा स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारत हाच तो विश्वासार्ह पर्याय आहे. ‘चायना प्लस वन’ या धोरणात भारताला केंद्रस्थानी आणण्यात या दौर्‍याने मोठी कामगिरी बजावली आहे. जगाची विभागणी अमेरिका विरुद्ध रशिया-चीन अशी होत असताना, भारताने आपली सामरिक स्वायत्तता जपली आहे. रशियासोबत संबंध टिकवून ठेवतानाच, युरोपीय देशांसोबत संरक्षण आणि तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवणे, हे भारताच्या यशस्वी ‘मल्टी-अलाईनमेंट’ धोरणाचे उत्तम उदाहरण ठरावे.

 

आगामी काळ हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमीकंडटर्स आणि ग्रीन टेनोलॉजीचा असणार आहे. या दौर्‍यात भारताने जुन्या पद्धतीचे करार करण्यापेक्षा भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीवर सर्वाधिक भर दिला आहे. युरोपियन देशांमधील संशोधन संस्था आणि भारताचे मानवी भांडवल यांची सांगड घालण्यात भारताला यश आले आहे. यामुळे भविष्यात भारताच्या तरुण पिढीला जागतिक दर्जाच्या रोजगाराच्या आणि संशोधनाच्या अफाट संधी उपलब्ध होणार आहेत. विरोधकांनी कितीही क्षुल्लक टीका केली, तरी जागतिक पातळीवरील भारताचे स्थान आता पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक भक्कम आणि निर्णयक्षम झाले आहे. भारत आणि इटली यांच्यातील ही धोरणात्मक भागीदारी येणार्‍या काळात तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि अर्थकारणाच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारताला सर्वोच्च स्थानी नेण्यात सिंहाचा वाटा उचलेल, यात यत्किंचितही शंका नाही!