मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : पश्चिम बंगाल सरकारने सरकारी शाळांनंतर आता सरकार मान्यता प्राप्त मदरशांमध्येही ‘वंदे मातरम्’ गायन अनिवार्य केले आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने राज्याच्या शिक्षण आणि सामाजिक संरचनेत एक अभूतपूर्व बदल करत अल्पसंख्याक व्यवहार आणि मदरसा शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व मदरशांमध्ये तत्काळ प्रभावाने ‘वंदे मातरम्’ गाणे सक्तीचे केले आहे.
सरकारच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले असून, दुसरीकडे याकडे राष्ट्रवादाच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. हा आदेश संपूर्ण बंगालमधील सर्व सरकारी मॉडेल मदरसे, शासनमान्य अनुदानित आणि विनाअनुदानित मदरशांवर समानपणे लागू होणार आहे.
आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “पूर्वीचे सर्व आदेश आणि प्रथा रद्द करून, वर्ग सुरू होण्यापूर्वी प्रार्थना सभेदरम्यान ‘वंदे मातरम्’ गाणे आता अनिवार्य करण्यात येत आहे.” सरकार या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अत्यंत गंभीर आहे. सर्व मदरशांनी हा नियम लागू करणे बंधनकारक असेल आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा अनुपालन अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे.
विश्व हिंदू परिषदेसह देशातील विविध संघटनांनी पश्चिम बंगाल सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विहिंपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बंसल यांनी व्हिडीओ संदेश जारी करत म्हटले की, “देशाला पराधीनतेच्या साखळ्यांतून मुक्त करण्यात मदत करणारे ‘वंदे मातरम्’ गेली ७५ वर्षे आपल्या जन्मभूमीतच बेड्यांत जखडले गेले होते. एका विशिष्ट समुदायाच्या दबावामुळे त्याला योग्य स्थान आणि स्वातंत्र्य मिळू शकले नव्हते.” विहिंपच्या मते, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची चेतना जागवणारे हे राष्ट्रीय गीत अनेक दशकांनंतर अखेर बंगालच्या भूमीत मुक्त झाले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने उचललेले हे पाऊल संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद आणि धाडसी आहे. त्यांनी सरकारचे अभिनंदन आणि शुभेच्छाही दिल्या.