अमेरिका फर्स्ट’ असा नारा देत अमेरिकेची सत्ता-सूत्रे स्वीकारलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहेत. आजवर अनेकदा रिपब्लिकन पक्षाने ट्रम्प यांच्या विविध धोरणांना पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र, आजमितीला ट्रम्प यांच्या युद्धनीतीवरून रिपब्लिकन पक्षामध्येच अंतर्विरोध दिसून येत आहे. ‘अमेरिकन सिनेट’मध्ये नुकत्याच घडलेल्या घटनांनी हे स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांच्या आक्रमक युद्धनीतीविषयी आता त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातही अस्वस्थता वाढू लागली आहे. ‘रिपब्लिकन’च्या धोरणांना ‘डेमोक्रॅट्स’चा विरोध अपेक्षितच असतो. मात्र, रिपब्लिकन सदस्यांनीच ट्रम्प यांच्या धोरणाला उघड आव्हान देणे, हा त्यांच्या नेतृत्वासाठी गंभीर इशाराच मानला जात आहे.
इराणविरोधातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘अमेरिकन सिनेट’मध्ये ‘वॉर पॉवर्स’संबंधी मांडण्यात आलेल्या ठरावाने रिपब्लिकन पक्षातील हा अंतर्विरोध उघडकीस आणला. या ठरावाचा मूळ उद्देश, राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्धसंबंधी अधिकारांवर काँग्रेसचे नियंत्रण अधिक मजबूत करणे, हा होता. विशेष म्हणजे, काही ‘रिपब्लिकन सिनेट्स’नी ‘डेमोक्रॅट्स’सोबत जात, ट्रम्प यांच्या भूमिकेविरोधात मतदान केले. यामुळेच ट्रम्प यांचे युद्धखोर धोरण रिपब्लिकन पक्षालाही मान्य नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अर्थात, याला कारणेही तशीच आहेत. ‘डेमोक्रॅट्स’च्या राज्यकारभाराचा सावळागोंधळ आणि त्यामुळे अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेली नाचक्की, याला कंटाळूनच अमेरिकेच्या जनतेने ट्रम्प यांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली. त्यावेळी अमेरिकेच्या जनतेसमोर ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील कारभाराचा अनुभव होता. त्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात पश्चिम आशिया शांत करण्यापासून, जगात एकही युद्ध न होऊ देण्याचे कार्य ट्रम्प यांनी केले होते. त्यामुळेच ‘कोविड’ आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या झळांनी होरपळलेल्या अमेरिकेच्या जनतेला ट्रम्प यांच्या रूपाने एक पर्याय दिसला. मात्र, ट्रम्प यांचा सध्याचा कारभार हा निव्वळ कावळ्याचाच दरबार ठरला.
जर अमेरिकेने या युद्धात लौकिकास साजेशी कामगिरी केली असती, तरीही अमेरिकेच्या जनतेच्या मनात ट्रम्प यांच्याविषयी ममत्व भावना असती. मात्र, इराण सहज गुडघ्यावर येईल, अशी अमेरिकेची असलेली आकांक्षा निव्वळ दिवास्वप्नच ठरली. इराणने कडवी झुंज देत, या युद्धात अमेरिकेलाच गुंतवून ठेवले आहे. तसेच युद्धकाळात अमेरिकेचे झालेले नुकसानही अभूतपूर्व आहे. गेल्या ८०-८५ दिवसांत युद्धात लढाऊ विमानांसह ४२ विमाने, काही ड्रोन आणि मनुष्यबळाची हानीही मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. आजची युद्धाची स्थिती अशी आहे की, अमेरिकेला लढणेही कठीण झाले असून, माघार घेणे त्याहून अवघड झाले आहे.
युद्ध हे केवळ रणांगणावर लढले जात नाही; त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही दिसतात. इराण संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजार अस्थिर झाले, संरक्षण खर्च वाढला आणि अमेरिकेतील महागाईचा दबाव अधिकच तीव्र झाला. आधीच वाढते राष्ट्रीय कर्ज, उच्च व्याजदर आणि रोजगारनिर्मितीतील मंदी अशा अनेक समस्यांनी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था दबावाखाली असताना, युद्धाच्या खर्चाने परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची केली. वाढती इंधन दरवाढ आणि जीवनावश्यक खर्च हा राजकीय असंतोषाचाही मुद्दा ठरला. दरम्यान, ट्रम्प ‘एपस्टीन’ प्रकरणाच्या दबावात युद्ध करत असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होत आहे. रिपब्लिकनमधील वाढता अंतर्विरोध हे ट्रम्प यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. ट्रम्प-समर्थक गट अजूनही प्रभावी असला, तरी मध्यममार्गी आणि पारंपरिक रिपब्लिकन नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर युद्धविरोधी भावना वाढल्यास त्याचा राजकीय फटका बसू शकतो, याची जाणीव पक्षातील अनेकांना आहे. परिणामी, रिपब्लिकन पक्षात दोन स्पष्ट प्रवाह निर्माण होताना दिसत आहेत.
अमेरिकन राजकारणात ट्रम्प हे नेहमीच प्रवाहापेक्षा वेगळ्या नीतीसाठी ओळखले जातात. मात्र, इराण प्रश्नाने निर्माण केलेले हे नवे आव्हान त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात कठीण टप्पा ठरू शकते. त्यामुळेच प्रसंगी एकाच वेळी अनेक आव्हानांवर लढण्यापेक्षा काही आघाड्यांवर शांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प प्रशासनाकडून घेतला जाऊ शकतो.
कौस्तुभ वीरकर