‘सर्वोच्च’ निष्पक्षपातीपणाचा उफराटा परिणाम!
Total Views |
सर्वोच्च न्यायालय हे न्याय करण्यासाठी स्थापन झाले आहे आणि जो एखाद्या गुन्ह्याला बळी पडला, त्याला न्याय देणे हे त्याचे काम. पण, सर्वोच्च न्यायालयाची प्राथमिकता ही पीडिताऐवजी आरोपीच्या बाजूनेच झुकलेली दिसून येते. याचा परिणाम देशविरोधी तत्त्वांची भीड चेपण्यात होत आहे. त्यामुळे ‘देशाचे तुकडे करू, पंतप्रधानांना ठार मारू’ वगैरे वक्तव्ये उघडपणे करण्याची हिंमत अशा लोकांमध्ये येते. म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो की, न्यायालयाला नक्की कोणाचे स्वातंत्र्य जपणे महत्त्वाचे वाटते?
कायद्याच्या तरतुदी कितीही कठोर असल्या, तरी गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोषच मानले पाहिजे आणि त्यामुळे त्याला खटला सुरू असतानाच्या काळात मुक्त जीवन जगण्यासाठी जामीन दिलाच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्राथमिकता गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीऐवजी तो गुन्हा करणार्याच्या बाजूने अधिक आहे, हेच या वक्तव्यातून दिसून येते. शरजील इमाम व उमर खालिद यांनी ‘सीएए’ कायद्याविरोधात आंदोलन करताना आणि दिल्ली दंगलीत प. बंगालमधील ‘सिलिगुडी कॉरिडोर’ (जो ‘चिकन्स नेक’ नावाने प्रसिद्ध आहे) देशापासून तोडून टाकण्याची आणि त्यायोगे ईशान्य भारताला मुख्य भूमीपासून तोडून टाकण्याची भाषा केली होती. त्याबद्दल त्याच्यावर ‘यूएपीए’सारख्या कठोर कायद्याखाली आरोप ठेवण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास वारंवार नकार दला आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. उज्जल भूयान यांच्या पीठाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन आरोपींना नाकारलेल्या जामिनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी, २००१ मध्ये तीन सदस्यांच्या एका पीठाने दिल्लीतील दंगलींच्या प्रकरणात नजीब या आरोपीला दिलेल्या जामिनाचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की, खालिद व इमाम यांच्यावर कितीही कठोर कायद्यांखाली गुन्हे दाखल झाले असले, तरी खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना निर्दोषच मानले पाहिजे. तसे मानल्यास त्यांना खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत जामिनावर मुक्त केले पाहिजे. कारण, मुक्त जगण्याचे स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार. याच तत्त्वावर आधारित पूर्वी दिल्ली दंगलीत नजीब या आरोपीस जामीन दिला गेला होता, असेही या दोन न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तो निकाल तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिला होता. तरी, इमामचा जामीन केवळ दोन सदस्यांच्या पीठाने नाकारला होता, ही गंभीर बाब आहे, असेही या दोन्ही न्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.
हे वेगवेगळे निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमधील वैचारिक गोंधळाचे प्रतीक आहेत. यंदा दि. ५ जानेवारी रोजी शरजील इमाम व खालिदचा जामीन फेटाळणारा निर्णय न्या. अरविंदकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिला होता. तेव्हा त्या पीठाने या दोघांना एक वर्ष जामिनासाठी अर्ज करण्यासही मनाई केली होती. पण, हा निकाल पूर्वीच्या मोठ्या पीठाने दिलेल्या निकालाला छेद देणारा असल्याचे न्या. नागरत्ना म्हणाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये वैचारिक गोंधळ आणि घटनेतील कलमांचा अर्थ लावण्यातील फरक हा नवा नाही. घटनेनुसार, पूर्वी आत्महत्या करणे हा गुन्हा होता. काही दशकांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आत्महत्या करणे हा गुन्हा नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर पुन्हा काही वर्षांनी आत्महत्या हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला. ही तरतूद आजपर्यंत लागू आहे. या वैचारिक गोंधळाचे भयंकर विपरीत परिणाम होत असताना दिसतात. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटला चालून एखाद्या आरोपीस फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. त्याविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपीलही ते न्यायालय फेटाळते. तरीही काही काळानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक अपील केले जाते आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करते किंवा ती जन्मठेपेत बदलते. तसेच कनिष्ठ व उच्च न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय रद्द करते. कधीकधी तर किरकोळ तांत्रिक कारणावरून आरोपीची निर्दोष मुक्तताही केली जाते. एकच राज्यघटना व समान साक्षी-पुरावे असताना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्याचे अर्थ इतके भिन्न कसे लावू शकतात? याचा अर्थ, कोणत्या तरी एका न्यायालयाला कायद्याच्या कलमांचा अर्थ नीट कळलेला नाही, असा होतो. मग चूक कोणाची? विधानसभा व संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी विशिष्ट कालमर्यादेत मंजुरी दिलीच पाहिजे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देतात. त्यावर राज्यघटनेत कोणत्या कलमाखाली अशी तरतूद आहे, असा प्रश्न राष्ट्रपतींनी विचारल्यावर प्रदीर्घ विलंबाने अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाकडून आधीचा आदेश रद्द केला जातो. यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा बेदरकारपणाच दिसून येतो.
मुंबईवर दि. ११ नोव्हेंबर रोजी दहशतवादी हल्ला करणारा अजमल कसाब याला रंगेहाथ पकडल्यावरही त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाते आणि त्यात तब्बल आठ वर्षे निघून जातात. यात काहीतरी चुकते आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला कसे वाटत नाही? इतका भीषण हल्ला केलेल्या दहशतवाद्याला नि:शस्त्र पोलिसाने धाडसाने जिवंत पकडले आणि त्यामुळे हा सारा कट उघडकीस आला. कसाबला रंगेहाथ पकडल्यावरही तब्बल आठ वर्षे जनतेच्या पैशावर पोसण्यात आले. हा कुठला न्याय? कारण, एरव्ही आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध करायचा असतो. पण, ज्या आरोपीला- नव्हे; दहशतवाद्याला गुन्हा करताना रंगेहाथ पकडले आहे, त्याला शिक्षा सुनावण्यासाठी इतका विलंब कसा लागू शकतो? सर्वोच्च न्यायालयाची प्राथमिकता नेहमी पीडिताऐवजी आरोपीच्या बाजूने झुकलेली दिसून येते. मानवी हक्क आणि मूलभूत अधिकार काय फक्त आरोपीलाच असतात? ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे, त्याच्या मूलभूत हक्कांचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आरोपीधार्जिण्या भूमिकेमुळेच शर्जील इमाम व खालिद यांच्यासारख्या देशद्रोही प्रवृत्तींची भीड चेपली जात आहे. ‘देशाचे तुकडे करू, पंतप्रधानांना ठार मारू’ वगैरे भडकावू घोषणा उघडपणे दिल्या जातात. कारण, आपल्यावर कसलीही कारवाई होणार नाही, याची या आरोपींना खात्री असते. ‘यूएपीए’, ‘पीएमएलए’ यांसारख्या कायद्यांमध्ये केलेल्या कठोर तरतुदींमागे विशिष्ट हेतू आहे, हे सर्वोच्च न्यायालय कसे विचारात घेत नाही? आपण अगदी निष्पक्षपाती आहोत, असे सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशी भूमिका घेतली जात असेल, तर त्याचा परिणाम नेमका उलट होत आहे, हे या न्यायालयाने लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालये या आरोपींना जामिनावर मोकळेच सोडणार, असा संदेश सामान्य लोकांमध्ये जात असून, त्यामुळे न्यायालयाची इभ्रत आणि विश्वास ढासळत चालला आहे. वाढत्या पोलीस एन्काऊन्टरच्या घटना हा न्यायालयावर दाखविलेला अविश्वास आहे, हे न्यायाधीश कधी लक्षात घेणार?
राहुल बोरगांवकर