राजकीय इच्छाशक्तीचा विजय

 

राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर एरव्ही अशक्य वाटणारी कामेही सहजासहजी पार पडू शकतात, याचे प्रत्यंतर मुंबईत वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळ पाहायला मिळत आहे. वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर असलेल्या गरीबनगर नावाच्या बेकायदा झोपडपट्टीवर अखेर बुलडोझर चालला आणि शेकडो एकर जागा रेल्वे खात्याने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू केली. तेथे आता पश्चिम रेल्वेच्या ‘टर्मिनस’चा विकास केला जाईल आणि काही नवे फलाट बांधून तेथून वाढीव गाड्या सोडल्या जातील, असे रेल्वेने सांगितले आहे. बेकायदा झोपड्या पाडण्यास तेथे अर्थातच विरोध झाला आणि पोलिसांवर काल जोरदार दगडफेक करण्यात आली. काही पोलीस कर्मचारी त्यात जखमीही झाले आहेत. तरीही, येते दोन-तीन दिवस ही कारवाई सुरू राहणार आहे.

 

मुंबईला ‘मायानगरी’ किंवा ‘स्वप्ननगरी’ म्हणत असले, तरी ती ‘झोपडपट्ट्यांची नगरी’ म्हणूनही बदनाम. मुंबईत रोजगारासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून गरीब लोक येतात. पण, इतया मोठ्या प्रमाणात येणार्‍या लोंढ्यांना राहण्यासाठी घरे उपलब्ध करणे अशक्यच. त्यामुळे बहुतांशी सरकारी जमिनींवर झोपड्या उभ्या राहतात आणि त्या अखंडपणे प्रसरण पावत जातात.

 

‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ ही घोषणा आकर्षक असली, तरी ते ‘मृगजळ’ ठरले. तरीही, गलिच्छ झोपड्यांऐवजी तेथे पक्की घरे उभी राहावीत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना’ सुरू केली आणि मुंबईला झोपड्यांचा कायमचा विळखा बसेल, याची सोय केली. कारण, बहुतेक सर्व झोपड्या या सरकारी जमिनीवरच उभ्या राहतात. सरकारला ही जागा अनेक योजनांसाठी हवी असते. तेव्हा आज ना उद्या आपल्याला ही जमीन रिकामी करण्याच्या बदल्यात सरकार पक्के घर देईल, याची खात्रीच या झोपडीवासीयांना असते, या वास्तवाकडेही कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

 

वांद्रे हे मुंबईचे आलिशान उपनगर असून, ते मध्यवर्ती पडते. त्यामुळे येथे झोपड्या उभ्या राहणे अपेक्षितच होते. पण, या झोपड्या म्हणजे आपली हक्काची मतपेढी ठरू शकते, ही गोष्ट राजकीय नेत्यांना लगेच उमजली आणि मग मुंबईत झोपड्यांचे पेवच फुटले. मुंबईतील सारी झोपडपट्टी प्रामुख्याने काँग्रेस सरकारची देणगी. वांद्य्रातीलही आणि बेहरामपाडा ही झोपडपट्टी हे प्रामुख्याने काँग्रेसचे अपत्य. नामवंत अभिनेते सुनील दत्त यांनी बेहरामपाडा येथे बेकायदा बांगलादेशी मुस्लिमांना झोपड्या उभारू दिल्या आणि त्याच मतदारसंघातून ते मग लोकसभेवर निवडूनही गेले. पुढे त्यांचा मुलगा व प्रसिद्ध सुपरस्टार संजय दत्त हा मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात अडकला, तेव्हा सुनील दत्त यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मदतीने त्याला त्यातून बाहेर काढले. त्या बदल्यात सुनील दत्त यांनी तेथून निवडणूक लढविणे बंद केले आणि तेथून शिवसेनेचे मधुकर सरपोतदार हे खासदार झाले, हा राजकीय इतिहास!

 

वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकापासून केवळ दोन-तीन किमी अंतरावर वांद्रे-कुर्ला व्यावसायिक संकुल उभे आहे. भारतातील सर्व बँकांची मुख्यालये तेथे असून, इतरही अनेक कंपन्यांची कार्यालये आणि मोठी रुग्णालये आहेत. पण, या संकुलाभोवतीही झोपड्यांचा गराडा पडला. गरीबनगरमधील झोपडपट्ट्या या दोन-तीन मजली उंच झाल्या होत्या आणि त्यामुळे रेल्वेच्या उच्च दाबाच्या विजेच्या तारांना धोका संभवत होता.

 

भारतात रेल्वे खाते हे सर्वाधिक जमिनीचे मालक. प्रत्येक रेल्वे स्थानकाला लागून आणि अनेकदा रेल्वे रुळांलगत झोपडपट्ट्यांची रांग दिसून येते. त्याचे कारण, रेल्वेमार्गाचा विकास आज ना उद्या होणार, हे सर्वांना ठाऊक असते. त्यामुळे कब्जा केलेल्या या जागेच्या बदल्यात आपल्याला पक्के घर मिळेल, याचीही खात्री अशा परया झोपडीधारकाला असते. गतवर्षी उत्तराखंडमधील हलद्वनी या रेल्वे स्थानकाबाहेर असलेल्या शेकडो एकर जागेवरील बेकायदा वस्ती उठविण्याचा आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला होता. पण, तेथे तब्बल ५० हजार लोक राहत असल्याने इतया मोठ्या लोकसंख्येला रातोरात हद्दपार करणे मानवतेच्या विरोधात असल्याचे कारण देत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. बहुतेक सर्व रेल्वे स्थानकांची हीच स्थिती.

 

मुंबईत सरकारी जमिनींवरील बेकायदा कब्जा आता बुलडोझरच्या मदतीने उठविला जाईल, याचे संकेतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याच फडणवीसांवर ते ‘मुंबईबाहेरचे’ म्हणून ठाकरेंनी टीका केली. पण, आज त्याच देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबई अतिक्रमणमुक्त, झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या आश्वासनाला गतिमान केलेले दिसते. मुंबई महापालिकेत तब्बल २५ वर्षे ठाकरेंच्याच शिवसेनेची सत्ता होती. पण, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’ करण्याच्या दिशेने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. आताही जिथे ही झोपडपट्ट्यांवर कारवाई सुरु आहे, तिथून ठाकरे यांचे निवासस्थानही तसे जवळच. एरव्ही बांगलादेशी आणि घुसखोर, तसेच अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या विरोधात भडकावू भाषणे करणार्‍या उद्धव ठाकरेंनी आपल्या घराजवळ ही घुसखोरांची वस्ती उभी राहू दिली होती. आता ती पाडली जात असताना त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या तेथील स्थानिक आमदाराला अचानक त्यात धार्मिक रंग दिसला.

 

पण, मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यावरच मुंबईकरांना बेकायदा घुसखोरांविरोधातील कारवाईचा अनुभव येऊ लागला आहे. कुलाबा कॉजवे फेरीवालामुक्त झाला असून, दादरचा प्रसिद्ध रानडे रोडही फेरीवालामुक्त झाला आहे. पूर्वी, एखादा दिवस फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई होत असे आणि दुसर्‍या दिवशी पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थिती होत असे. पण, यंदा जानेवारीत मुंबईत भाजपच्या महापौर विराजमान झाल्यापासूनच मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात, तसेच अतिक्रमणाविरोधात पद्धतशीर मोहीम चालविली जात आहे. हीच गोष्ट ‘उबाठा’ सेनाही तितक्याच ताकदीने राबवू शकत होती. पण, त्यांना केवळ भाषेच्या नावाने राजकारणच करायचे होते. प्रत्यक्षात याच फेरीवाल्यांकडून ‘उबाठा’ सेनेचे नगरसेवक आणि नेते हप्ते स्वीकारीत होते. इतके करून ‘मुंबई आमची’ असे म्हणतानाही त्यांना लाज वाटत नव्हती, हे विशेष!

 

बेकायदा कब्जा केलेल्यांच्या झोपड्या पाडल्या जातानाची दृश्ये जरी करुणाजनक वाटली, तरी ही शहराला लागलेली कीड असते. अशा वस्त्यांमधूनच गुन्हेगारीची मुळे रुजतात आणि फोफावतात. परिणामी, अशा बेकायदा वस्त्या आणि अतिक्रमणे निर्दयीपणे मोडून काढली पाहिजेत. आपले घर पाडले जाऊ शकते, हा संदेशही अशाप्रकारे बेकायदा कब्जा करणार्‍यांना परतवून लावू शकतो.