डाव्यांच्या राजवटीत हिंसा, रक्तपात आणि राजकीय हत्या

काँग्रेसप्रणित पश्चिम बंगालच्या राजकारणाला १९६० नंतर 'लाल बावट्या'सह 'लाल सलाम' रूपी वामपंथी क्रांतीचे वारे जोरात धडकू लागले. याच आधाराने 'पुंजीपती' म्हणजेच काँग्रेसचे राज्य उलटवून टाकण्यासाठी 'गरिबांचे मसीहा' म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आणि बंदुकीच्या नळीतूनच सरकार साकार करण्याची महत्त्वाकांक्षा घेऊन माओवादाच्या धर्तीवर चारू मुजुमदार, कानू संन्याल आणि काही आदिवासी नेतृत्वाने नक्षल चळवळ सुरू केली.

७०च्या दशकात सरकार अस्थिर करण्यासाठी काही राजकीय प्रमुख लोकांची हत्या केली गेली. १९६७पासून हे आंदोलन तीव्र करत काँग्रेसच्या हातून सत्ता हिसकावून 'थर्ड फ्रंट'चे सरकार निर्माण झाले. परंतु, १९७२च्या निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस बहुमताने निवडून आली. सत्तेची चटक लागलेल्या 'सीपीआय (एम)' आणि वंचित-शोषितांचे सरकार निर्माण व्हावे, म्हणून त्यांना मदत करणाऱ्या सर्वांनी १९७७ मध्ये पुन्हा एकदा जोर लावून बंदुकीच्या धाकावर वामपंथी सरकारच्या माध्यमातून सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली, जी पुढे इतकी बलशाली आणि अनियंत्रित झाली की जवळजवळ ३४ वर्षे लोकांना परिवर्तनाची वाट पाहावी लागली. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी आपले राहणीमान साधे ठेवले.

अनेक सुधारणा सुरू केल्या तळागाळातील वंचित आणि भूमिहीनांना जागा, सन्मान बरोबरीने महिलांना गाव पातळीपास वेगवेगळे अधिकार देत पुढे जाण्याची संधी दिली जागतिक इतिहासामध्ये सलग इतकी वर्षे सरकार चालवण्याचे श्रेय लुटले; परंतु प्रचंड हिंसा, रक्तपात आणि अनेकांची राजकीय हत्या करीत सुरुवातीला गरिबांच्या दृष्टीने कार्य करणारे सरकार हळूहळू गरिबांच्या विरोधामध्येच अनेक कायदे करू लागले. भूमिहीनांना जागा देताना सरकारने महिलांनाही वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पुढाकार घेण्याची संधी दिली आणि यातूनच घराच्या बाहेर पडून सरकारी नोकरी अथवा अन्य स्थानी काम करणाऱ्या महिलांच्या संख्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली. परंतु, त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी व अनेक स्थानिक महिलांची गळचेपी होऊ लागली.

वारंवार विनयभंगाला सामोरे जावे लागले. १९७१च्या बांगलादेश युद्धानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये तेथील हिंदू; त्यात ही अनेक दलित, जनजाती कुटुंबे स्थलांतरित झाली. त्यांचा प्रश्नही सरकारच्यासमोर 'आ' वासून उभा राहिला. याच काळात १९७९ मध्ये मारीचझापी येथे बांगलादेशातून स्थलांतरित झालेल्या हिंदू दलित परिवाराने सुंदरबन येथे आश्रय घेतलेला होता. त्यांना तेथून हटवण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगलट आला. सरकारने जबरदस्तीने नाकाबंदी केली. महिलांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अत्याचार झाले. गोळीबार करण्यात आला. महिलांना तक्रार करण्याची अधिकृत यंत्रणा नव्हती. कारण शरणार्थी महिला या कुठेच न्याय मागू शकत नव्हत्या. त्याचा फायदाही सर्व यंत्रणेने घेतला.

मानव अधिकाराच्या अहवालात याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर छोट्या-मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांच्या अत्याचारांमध्ये वाढ होत गेली. कम्युनिस्ट सरकारच्या विरोधामध्ये जे अन्य राजकीय पक्ष होते, त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर आणि विशेष करून त्यांच्या महिलांवर सूड भावनेने दहशत निर्माण करण्यात आली. याच काळात काँग्रेसचे नेतृत्व करणाऱ्या ममता बॅनर्जीचा हळूहळू उदय होत गेला. त्यानंतर वामपंथी सरकार जाऊ शकते, असा विश्वास लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला. त्यात सरकारची धोरणे बदलत गेली आणि सामान्य जनांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या. 

शेतमजुरांची हत्या; महिलांवर अत्याचार
२००० पर्यंत सत्ता ताब्यात ठेवण्याची यंत्रणा 'सीपीआय'ने अवगत करून घेतलेली होती. दुसऱ्या बाजूने तळागाळातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना सर्व प्रकारची सूट देण्यात आलेली होती. 'सिंडिकेट' आणि 'ब्युरो' यांचे नको तेवढे महत्त्व वाढवून ठेवले होते. गुरखालॅण्डच्या नेत्यांना 'सीपीआय'ने आपल्या बाजूने ओढून घेतलेले होते. बांगलादेशी घुसखोरांचा याच काळात वेगवेगळ्या पद्धतीने शिरकाव करून त्यांना आश्रय आणि मतदारयादीत समाविष्ट करण्याची पद्धत सुरू झाली. २००० मध्ये बिरभूम सचपूर येथे ११ शेतमजुरांची हत्या केली गेली. त्यावेळेला असंख्य महिलांवरही अत्याचार झाले.

- शरद चव्हाण
8422882614