सीएसआर निधीच्या उपयोगातून महाराष्ट्रात प्रगतीचा नवा अध्याय

 

मुंबई : (Department of Information Technology) सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर)च्या माध्यमातून देशात दरवर्षी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा निधी खर्च करण्यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. सीएसआर निधीच्या उपयोगातून समाजात शासकीय योजनांचा प्रभाव अनेक पटीने वाढवता येऊ शकतो. त्यामुळे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचत असून महाराष्ट्रात प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिला जात असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

 

हॉटेल प्रेसिडेंटच्या सभागृहात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्यावतीने आयोजित टेक महा इम्पॅक्ट परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्रात सर्वाधिक सीएसआर निधी उपलब्ध होतो. या निधीचा मोठा हिस्सा मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात खर्च होतो. हा निधी केवळ काही विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित न राहता या निधीच्या उपयोगातून संपूर्ण राज्यांमध्ये परिणामकारक काम होण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. 'व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्ह' उपक्रम अंतर्गत शासनाने सीएसआर भागीदारांच्या मदतीने एक हजार गावांचा कायापालट करून ती गावे शाश्वत विकास ध्येयांवर आधारित बनवली आहे."(Department of Information Technology)

 

हेही वाचा :  हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले जाईल! : मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

ते पुढे म्हणाले की, "सीएसआर भागीदारांच्या लवचिकतेमुळे शासकीय योजनांमध्ये समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करून आवश्यक ते बदल करणे शक्य आहे. टेक कंपन्या केवळ निधी देत नसून नवीन तंत्रज्ञान आणत आहेत, ज्यामुळे सीएसआर निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि मोजता येण्याजोगा झाला आहे. कंपन्यांना त्यांच्या निधीचा थेट प्रभाव पाहायचा असतो. शासनासोबत भागीदारी करताना सीएसआर निधीतील प्रत्येक पैशाचा वापर थेट सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठीच केला जाईल. कोणत्याही अतिरिक्त व्यवस्थेवर किंवा पायाभूत सुविधेवर तो वाया जाणार नाही."

 

 

"महाराष्ट्र हे देशाचे वित्तीय इंजिन असून, राज्याचा समावेशक व प्रगतीशील विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधीच्या समन्वयातून महाराष्ट्र अधिक समृद्ध होणार आहे. राज्य अधिक समावेशक, समृद्ध आणि भविष्यवेधी बनवण्याचा दृढ संकल्प टेक महा इम्पॅक्ट परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे."

 

 

मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, "तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून चांगला सामाजिक हेतू असल्यास त्याचा थेट लाभ समाजातील शेवटच्या घटकाला होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ व्यवसाय किंवा प्रशासकीय सुलभतेसाठी न करता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडेल. सामान्यतः आयटी किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे कार्यक्रम हे तांत्रिक चर्चा आणि परिषद अशा स्वरुपचे असतात मात्र, आजचा कार्यक्रम वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तंत्रज्ञानाला जेव्हा सामाजिक जाणिवांची जोड मिळते, तेव्हा त्याचे रूपांतर लोककल्याणात होते."(Department of Information Technology)