राज्यावर अल निनोचे संकट; हवामानाच्या अंदाजानुसार नियोजन करण्याचा प्रयत्न

 

मुंबई : (Al Nino Crisis) यावर्षी खरीप हंगामात अल निनोचे मोठे संकट आहे. हवामान खात्याने पावसाची दीर्घकालीन सरासरी ८८ टक्के असेल असा अंदाज मांडला. तो वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या पद्धतीचा असेल. विशेषत: पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागात त्याची तीव्रता अधिक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, हवामानाच्या अंदाजानुसार नियोजन करण्याचा प्रयत्न असून आव्हानांवर मात करून खरीप हंगाम यशस्वीपणे पार पाडू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “आज राज्याच्या येत्या खरीप हंगामपूर्व तयारीची बैठक पार पडली. त्यापूर्वी राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीच्या बैठकीत कर्ज वाटपासंदर्भात चर्चा झाली असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची तजवीज करण्यात आली. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँका मिळून ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. तर, राष्ट्रीयकृत बँका या २६ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँकांचे उद्दिष्ट साध्य ८० टक्क्यांच्या वर असून राष्ट्रीयकृत बँकाते ६७ टक्के आहे. त्यामुळे त्यांनी ८० टक्क्यांच्या वर टार्गेट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.”(Al Nino Crisis)

 

 

ते पुढे म्हणाले की, “अनेकदा बँकांकडून सिबिल स्कोअरच्या अटी पुढे करून कर्ज नाकारले जाते. पण पीक कर्ज देताना कुठल्याही शेतकऱ्याची सिबिलकरिता अडवणूक न करण्याचे आदेश काढले आहेत. तसेच या सर्व बँकांशी कर्जमाफीसंदर्भातही चर्चा करण्यात आली. आम्ही घेतलेला कर्जमाफीचा निर्णय वेळेत पूर्ण करू शकू, असे नियोजन करण्यात आले आहे.”

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “राज्यातील खरीप हंगामाचे क्षेत्र १५२.९७ लाख हेक्टर असून यातील ८८ लाख हेक्टरवर सोयाबीन आणि कापूस असतो. इतर खरीप पिकांचे क्षेत्र ६४.२२ लाख हेक्टर राहणार आहे. यावेळी साधारणपणे उतरत्या क्रमाने पाऊस असण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे पावसाच्या दोन दिवसांमध्येही एक मोठे अंतर येण्याची शक्यता असून त्याचा पिकांवर मोठा प्रभाव होतो. म्हणूनच जलयुक्त शिवारची कामे वेगाने करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

गेल्या काही वर्षात २०१५ हे अल निनोचे वर्ष आपल्यासाठी अधिक कठीण होते. त्यामुळे आता प्रत्येक जिल्ह्याला अल निनोसंदर्भात नियोजन करण्यास सांगितले आहे. त्यासंदर्भात योग्य वाण आणि बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच प्रशासन, कृषी विद्यापीठ आणि क्षेत्रीय यंत्रणांना या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार ठेवले आहे. त्यामुळे पाण्याचा महत्तम उपयोग कसा करता येईल याचा प्रयत्न करावा लागेल. पाणी कमी आहे असे समजून पिकांचे सायकल नीट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”

 

 

ते पुढे म्हणाले की, “सिंचनासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त बियाणे उपलब्ध आहे. यात सोयाबीन, कापूस, मका, भात, तूर, बाजरी या बियाण्यांचा पुरेसा साठा आहे. ही सगळी बियाणे प्रमाणित असावे यासाठी साथी पोर्टल तयार केले असून या पोर्टलवर प्रमाणित असलेले बियाणेच विकत घेण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांना करत आहोत. जेणेकरून त्यांची फसवणूक होणार नाही. ४८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक खतांपैकी आता २५ लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध आहे. यावर्षी जागतिक परिस्थितीमुळे खतांच्या पुरवठ्यावर ताण असेल, त्यामुळे त्याकडे विशेष लक्ष असणार आहे. बनावट बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या विरोधात मोठी तपासणी मोहिम हाती घेतली आहे.”

 

“कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनमुळे महाविस्तार ॲप, ॲग्रीस्टॅट, डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिसीएस) ॲप आणि क्रॉप सेफ यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना अचूक माहिती आणि सेवा उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल प्रणालीमुळे पीक विमा, अनुदान आणि विविध योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार आहे. एआयचा वापर करून उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी करून उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. एल निनोमुळे कमी पाऊस आणि जागतिक परिस्थितीमुळे खतांचे व्यवस्थापन या दोन गोष्टी आव्हानात्मक असून त्या चांगल्या पद्धतीने हाताळण्याचा आम्ही प्रयत्न करू,” असेही त्यांनी सांगितले.(Al Nino Crisis)

 

 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करणार असून पुढच्या हंगामासाठी शेतकरी पात्र असणार आहे. बहुतांश शेतकरी जुलैमध्येच कर्ज घेत असतात. आपण ते सायकल तपासले आहे. आम्ही बँकांना सांगितले की, आम्ही कर्जमाफीची यादी मंजूर केल्यानंतर आमचे पैसे जमा झाले नाही तरी कर्ज द्या. कारण आमचे पैसे जमा होणारच आहे. बँकांनी ते मान्य केले आहे. कर्जमाफीची योजना ही आधीच घोषित झाली आहे. त्यामुळे विधानपरिषद निवडणूकीच्या आचारसंहितेचा यावर परिणाम होईल असे वाटत नाही. तसेच महापालिका सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य हे विधानपरिषदेचे मतदार कर्जमाफीतून वगळले आहेत. त्यामुळे आवश्यकता असल्यास आम्ही यासाठी परवानगी घेऊ.”(Al Nino Crisis)