भारताच्या ‘लाईफलाईन’ला बळकटी; ‘सिलीगुडी कॉरिडॉर’मध्ये केंद्र सरकारचा मेगा प्लॅन सुरू!

मुंबई : (Siliguri Corridor Mega Plan) पश्चिम बंगालमधील सर्वात संवेदनशील मानला जाणारा सिलीगुडी कॉरिडॉर संदर्भात मोठा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. दीर्घकाळ रखडलेल्या महामार्ग प्रकल्पांना अखेर मंजुरी मिळाली असून, याचे श्रेय राज्यातील नव्या शुभेंदू सरकारला दिले जात आहे. शुभेंदू सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक दिवस प्रलंबित असलेल्या फाइल्सना गती मिळाली आणि त्यामुळे केंद्र सरकारला या महत्त्वाच्या भागात रस्ते व पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Siliguri Corridor Mega Plan)

उत्तर-पूर्व भारताला देशाच्या इतर भागांशी जोडणारा सिलिगुडी कॉरिडॉर (Siliguri Corridor Mega Plan)  म्हणजेच ‘चिकन नेक’ हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, येथे अनेक राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प मंजुरी आणि जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नांमुळे दीर्घकाळ अडकून पडले होते. आता शुभेंदू सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत काही महत्त्वाचे महामार्ग प्रकल्प केंद्र सरकारच्या एनएसएआय आणि एनएचआयडीसीएल या संस्थांकडे सोपवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केवळ रस्ते प्रकल्पांना गती मिळणार नाही, तर सैन्य आणि सुरक्षा यंत्रणांची क्षमता देखील वाढणार आहे. (Siliguri Corridor Mega Plan)

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे रस्ते प्रकल्प अनेक वर्षे फाइलांमध्ये अडकून पडले होते. केंद्र सरकार सातत्याने राज्य सरकारकडे मंजुरीची मागणी करत होते, मात्र काम पुढे सरकत नव्हते. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी स्वतः या विषयाला प्राधान्य दिले आणि प्रलंबित फाइल्स जलदगतीने मंजूर केल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या संस्थांना काम सोपवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (Siliguri Corridor Mega Plan)

केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, या महामार्ग प्रकल्पांचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले होते. रस्त्यांचे रुंदीकरण, दुरुस्ती आणि नवीन पायाभूत सुविधांचे काम वेळेत होत नव्हते. सुरक्षा यंत्रणांचेही मत आहे की, या भागात चांगले रस्ते निर्माण झाल्यास सैन्य आणि जड लष्करी उपकरणांची वाहतूक अधिक वेगाने आणि सुलभपणे होऊ शकते. विशेषतः सिक्कीम आणि उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांपर्यंत मजबूत संपर्क राखण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. (Siliguri Corridor Mega Plan)