नोआखाली ते संदेशखाली - भाग २ : फाळणीच्या जखमांपासून काँग्रेसपतनापर्यंतचा प्रवास

भारताच्या फाळणीनंतर दि. १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री पूर्व पाकिस्तान (नंतर झालेला बांगलादेश) व पश्चिम पाकिस्तान या नव्या राष्ट्राची निर्मिती झाली आणि त्यासोबतच भारताच्या सामाजिक, राजकीय आणि भौगोलिक समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली. अस्तित्वाच्या आणि असुरक्षितेच्या भीषण छायेखाली भारताच्या सीमा पुढील अनेक वर्षे धुमसत राहिल्या.

स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये निवडून आलेल्या काँग्रेस सरकारने १९७७ पर्यंत राज्य केले; परंतु थोड्या-बहुत विकासाच्या बदल्यात त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. त्यात प्रामुख्याने १९४७ ते १९६० यादरम्यान पूर्व पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंवर, त्यातही दलित, आदिवासी समाजावर अत्याचार करण्यात आले. देश सोडून त्यांना भारतामध्ये शरणार्थी म्हणून राहावे लागले. यामध्ये प्रामुख्याने महिलांच्या बाबतीमध्ये सरकारला मानव अधिकार व सुरक्षितेच्या दृष्टीने कोणतीही धोरणे निश्चित करता आली नाहीत.

नोआखालीनंतर १९५० मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये अनेक स्थानी धार्मिक दंगली सुरू झाल्या. त्यात हजारो महिलांना पुन्हा एकदा अन्याय, अत्याचार व बलात्कारालासामोरे जावे लागले. या दंगलीपासूनच पश्चिम बंगालमध्ये महिला ही सामाजिक राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित होत गेली. अगदी २०२६च्या निवडणुकांनंतर सत्तापरिवर्तन होईपर्यंत प्रत्येक छोट्या-मोठ्या हिंसेच्या केंद्रस्थानी कोणत्याही वयोगटातील महिलाच राहिल्याचे पाहायला मिळते.

१९४८ ते १९६२ काँग्रेसचे मुख्यमंत्री डॉ. विधान चंद्र रॉय त्यानंतर १९६२ ते १९६७ प्रफुल चंद्र सेनयांना राज्य सांभाळता सांभाळताघुसखोरी, अस्थिरता आणि डाव्या विचारसरणीचा वाढता हिंसात्मक प्रभाव यांचा सामना करावा लागला. बरोबरीने भद्र, बंगाली भाषा अस्मिता व अन्य भाषिक जनता यांच्यामध्ये समन्वयसाधण्यात कठीणता येऊ लागली. १९०७ पासून दार्जिलिंग क्षेत्रामध्ये वेगळ्या गुरखालॅण्डची असलेली मागणी १९६० नंतर पुन्हा एकदा जोर धरू लागली; त्यामुळे उत्तर बंगालही अस्थिर झाला. चारू मुजुमदार, कानू सन्याल व जंगल संथाल यांच्या माध्यमातून बंदुकीच्या नळीतूनच सरकार स्थापन झाले पाहिजे, या विचारधारेचा जन्म प्रचार आणि प्रसार नक्सलबाडी या गावातून जोमाने सुरू झाला. त्यातूनच १९६७ ते १९७२ राजनीतिक अस्थिरता निर्माण झाली. सरकार जरी काँग्रेसचे असले, तरी जमीनदार आणि भूमाफिया यांचे राज्य होते. ६० टक्के जनता ही भूमिहीन व शेती करण्यास अयोग्य भूमीत वास करत होती. त्यात इंग्रजांनी चायबगान क्षेत्रामध्ये झारखंड व बिहारमधून आणलेले आदिवासी आपल्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी संघर्ष करत होते.

पुढे अनेक राज्यांत 'नक्षलवाद' नावाने प्रसिद्ध झालेले आंदोलन यातूनच उभे राहिले आणि ते दाबण्यासाठी सरकारने केलेल्या गोळीबारात आदिवासी समाजाच्या नऊ महिला, तीन बालके व एक पुरुष मृत्युमुखी पडला. यातून पूर्ण राज्यात हाहाकार उडाला. तीनवेळा राष्ट्रपती शासन लागत 'युनायटेड फ्रंट'च्या माध्यमातून हंगामी सरकार निर्माण झाले. १९७१च्या युद्धामुळे बांगलादेशची निर्मिती झाली. या काळात हिंदू शरणार्थीच्या बरोबरीने मुस्लीम घुसखोरीनेही पश्चिम बंगालची आगामी काळातील सामाजिक, राजकीय व अंतर्गत सुरक्षा कायमची अस्ताव्यस्त करून टाकली.

आणीबाणीनंतर महिलांची स्थिती हलाखीची
१९७५ ते ७७च्या आणीबाणीमुळेही महिलांच्या व्यक्तिगत व पारिवारिक हिंसा, सामाजिक व सार्वजनिक वाहनांमध्ये होणारे विनयभंग, महिला पोलिसांची कमतरता व पोलिसांची राजकीय ध्रुवीकरणाकडे सुरू झालेली वाटचाल यांमुळे अधिकच हलाखीची झाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून १९७७मध्ये काँग्रेसच्या हातातून सत्ता हिसकावून घेत वामपंथींचे क्रूर व एकाधिकारशाही सरकार निर्माण झाले, ज्याने पुढे ३७वर्षे बेबंदशाहीचे टोक गाठले.