‘ते’ सध्या काय करतात?

 

कालच्या वांद्य्राच्या कारवाईत ७०० अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोझर फिरवला गेला. त्यांपैकी १०० रहिवासी पुनर्वसनासाठी पात्र ठरले आहेत. म्हणजे मानून चालूया की, उर्वरित ६०० झोपड्यांमध्ये प्रत्येक कुटुंबात सरासरी चार माणसे जरी पकडली, तरी घुसखोरांची संख्या होईल अंदाजे दोन हजार, ४००! त्यामुळे साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की, जर खरोखरच या एका ठिकाणी झालेल्या कारवाईनंतर घुसखोरांची संख्या काही हजारांत असेल, तर या घुसखोरांना प्रत्यार्पणापर्यंत स्थानबद्ध करण्याची आपल्याकडे पुरेशी व्यवस्था आहे का? तर, त्याचे सध्यातरी उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. मुंबईमध्ये याच वर्षी मार्च महिन्यात भोईवाड्याला स्थानबद्धता केंद्र सुरू झाले. दुमजली आणि ४० खोल्यांच्या या केंद्रात ६० महिला आणि २० पुरुषांची अशी एकूण ८० माणसांची क्षमता. पण, अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या एका वृत्तानुसार, या स्थानबद्धता केंद्राची क्षमताही संपुष्टात आली आहे. कारण, घुसखोरांच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेला काही आठवडे अथवा महिनेही लागू शकतात. त्यातच अशी स्थानबद्धता केंद्रे उपलब्ध नसल्यास ताब्यात घेतलेल्या घुसखोरांना तुरुंगात, पोलीस ठाण्यातच ठेवण्याशिवाय पोलिसांसमोरही पर्याय नसतो. पण, कायद्यानुसार घुसखोर हे गुन्हेगार नसल्याने त्यांना कायमस्वरूपी तुरुंगात डांबताही येत नाही. मग काहीवेळा घुसखोरांना संबंधित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतच वास्तव्य करायला सांगून, त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध होईलपर्यंत चौकशीसाठी त्यांना पोलीस ठाण्यात नियमित हजेरी लावावी लागते. महाराष्ट्र सरकारची नवी मुंबईतही २१३ माणसांच्या क्षमतेच्या स्थानबद्धता केंद्राची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे हे केंद्र कार्यान्वित होण्यास निश्चितच आणखीन काही कालावधी लागेल.

 

गेल्या वर्षी मुंबईतून एक हजार, ०६०हून अधिक बांगलादेशींना प्रत्यार्पित करण्यात आले, तर यंदा मार्चअखेरीस ४०० बांगलादेशींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आगामी काळात या कारवाया जसजशा वाढतील, तशी प्रत्यार्पणाच्या प्रतीक्षेतील घुसखोरांची संख्याही वाढू शकते. साहजिकच, व्यवस्थेअभावी घुसखोरांना मोकाट सोडणे परवडणारे नाहीच. त्यामुळे स्थानबद्धता केंद्रांची संख्या वाढवून प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया गतिमान करणे, हाच आता अंतिम उपाय!