जपानमध्ये जवळपास तीन दशके आयुष्य व्यतित करून स्थानिक समाजाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या एका भारतीय कुटुंबावर अचानक देश सोडण्याची वेळ आली. सैतामा प्रांतात गेली १८ वर्षे ‘भारतीय करी रेस्टॉरंट’ चालवणारे कुमार कुटुंब आता जपानच्या कठोर स्थलांतर नियमांमुळे अस्तित्वाच्या लढाईसमोर उभे ठाकले आहे. या प्रकरणाने केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न निर्माण केलेला नाही, तर ‘आधुनिक जपानमध्ये परदेशी नागरिकांचे स्थान नेमके काय?’ हा मूलभूत प्रश्नही उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या ‘व्हिसा’ नूतनीकरणाचा अर्ज फेटाळण्यात आला असून, या निर्णयाविरोधात जनक्षोभ उसळल्याचे दिसते. त्यामुळे कुमार कुटुंबाला मिळणारा स्थानिक नागरिकांचा प्रचंड पाठिंबा, हे या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत भावनिक आणि लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
मूळ भारतातील असलेले कुमार कुटुंब जवळपास ३० वर्षांपूर्वी जपानमध्ये स्थायिक झाले. त्यांनी केवळ रोजगारासाठी जपान गाठला नव्हता, तर तिथे आपले आयुष्य उभारले, स्थानिक संस्कृतीशी ते समरस झाले आणि समाजात आपली ओळखही निर्माण केली. सैतामा प्रांतात त्यांनी सुरू केलेले ‘भारतीय करी रेस्टॉरंट’ गेली १८ वर्षे स्थानिकांसाठी केवळ एक खाद्यपदार्थांचे ठिकाण राहिले नाही, तर सांस्कृतिक संवादाचे केंद्रही ठरले.
जपान सरकारने नुकतेच ‘बिझनेस मॅनेजर व्हिसा’साठीचे नियम मोठ्या प्रमाणात कठोर केले. या नव्या नियमांनुसार अर्जदारांना आता किमान ३० दशलक्ष येन इतकी भांडवली क्षमता दाखवावी लागते, जी पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा सहापट अधिक आहे. याशिवाय, किमान एक पूर्णवेळ जपानी कर्मचारी किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी नोकरीवर ठेवणे बंधनकारक. ‘जेएलपीटी एन २’ स्तराचे जपानी भाषेचे ज्ञान सिद्ध करणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. व्यवसायाच्या आर्थिक स्थैर्यावर अधिक कठोर तपासणी सुरू झाली आहे. याच नियमांच्या आधारे कुमार यांचा ‘व्हिसा’ नूतनीकरण अर्ज फेटाळण्यात आला. परिणामी, जवळपास दोन दशके चालवलेले त्यांचे रेस्टॉरंट बंद करण्याची वेळ आली.
जपानच्या संसदेत आयोजित करण्यात आलेल्या एका सभेत कुमार यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, "आम्ही जपानमध्ये आयुष्य घडवलं. इथल्या समाजात मिसळलो. कर भरले, रोजगार निर्माण केला, कायद्याचे पालनही केले. आता अचानक आम्हाला बाहेर जाण्यास सांगितले जात आहे.” त्यांच्या या वक्तव्याने अनेकांना भावनिक केले. कुमार कुटुंबाच्या समर्थनार्थ आता जपानमध्येच मोठी चळवळ उभी राहत आहे. समाजमाध्यमांवर सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाईन याचिकेला ५३ हजारांहून अधिक नागरिकांनी पाठिंबा दिला आहे. स्थलांतरविषयक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार संघटनांनीही या मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य केले आहे.
जपान सध्या वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येच्या आणि कामगार-टंचाईच्या समस्येला सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी नागरिक आणि लहान व्यवसाय हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे घटक. मात्र, स्थलांतर नियम अधिक कठोर केल्याने अनेक लहान व्यवसाय संकटात सापडत आहेत. कुमार कुटुंबाचे प्रकरण हे त्याचे सर्वात चर्चित उदाहरण ठरले. कुमार कुटुंबाचा संघर्ष हा कायद्याच्या चौकटीत अडकलेला एक मानवी प्रश्न बनला आहे. एका बाजूला नियमांचे कठोर पालन करणारे प्रशासन आहे, तर दुसर्या बाजूला आयुष्यभर मेहनत करून समाजात स्थान निर्माण केलेले एक कुटुंब आहे.
कुमार कुटुंबाची कहाणी ही केवळ एका ‘व्हिसा’ अर्जाच्या नकाराची कथा नाही; ती आधुनिक राष्ट्रवाद, स्थलांतर धोरणे आणि मानवी संवेदनशीलता यांच्या संघर्षाचे जिवंत प्रतीक बनली आहे. कायदे आणि नियम हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी आवश्यक असले, तरी त्यामागील मानवी आयुष्य, त्याग आणि सामाजिक योगदान यांचाही विचार होणे तितकेच महत्त्वाचे. कुमार कुटुंबाच्या समर्थनार्थ उभा राहिलेला जनसामान्यांचा आवाज हा केवळ सहानुभूतीचा उद्रेक नसून, जपानी समाजातील मानवी मूल्यांचेही प्रतिबिंब आहे. आता या संघर्षाचा शेवट केवळ एका कुटुंबाच्या भवितव्यावर परिणाम करणार नाही, तर भविष्यात जपान परदेशी नागरिकांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहणार आहे, याचाही तो निर्णायक संकेत ठरू शकतो.