वसाहतवादी वर्चस्ववादाचा दर्प!

 

 

पाश्चिमात्य देशांतील वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांतील पत्रकारांना भारतासारख्या आशियाई देशांबद्दल अर्ध्या-कच्च्या माहितीवर आधारित आणि आपल्या राजकीय अजेंड्यानुसार मन मानेल तशा बातम्या प्रसारित करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, याचा प्रत्यय ‘बीबीसी’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ यांसारख्या वृत्तसंस्था देतच असतात. त्यामागे वसाहतवादी आणि गोरी वर्णवर्चस्ववादी मनोवृत्ती अजूनही कायम आहे. आता नॉर्वेसारख्या एका विकसित आणि सुसंस्कृत मानल्या जाणार्‍या देशातील महिला पत्रकारानेही आपल्या अज्ञानाचे प्रदर्शन घडवीत असाच एक निष्कारण वाद निर्माण केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नॉर्वेच्या एका दिवसाच्या दौर्‍यावर होते आणि तेथे त्यांनी त्या देशाशी काही महत्त्वपूर्ण करार केले. त्याची केवळ माहिती देण्यासाठी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत ‘प्रेस ब्रीफिंग’ (‘प्रेस कॉन्फरन्स’ नव्हे) आयोजित केली होती. त्यात प्रश्नोत्तरे अपेक्षित नव्हती. या करारांची माहिती देऊन झाल्यावर दोन्ही पंतप्रधान व्यासपीठावरून उतरत असताना एका महिला पत्रकाराने मोदी यांना उद्देशून एक प्रश्न विचारला. पण, मोदी हे त्याकडे लक्ष न देता तिथून निघून गेले. तेव्हा या महिला पत्रकाराने, "भारतात माहितीस्वातंत्र्य नाही आणि मुक्त पत्रकारांचा आदर केला जात नाही, अशा देशावर आम्ही का विश्वास ठेवायचा,” अशा तर्‍हेचा कांगावा सुरू केला. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने नंतर रीतसर पत्रकार परिषद आयोजित करून या महिला पत्रकाराच्या चुकीच्या भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला आणि भारताची भूमिका स्पष्ट केली.

 

मोदी आणि नॉर्वेच्या पंतप्रधानांची ही परिषद दोन देशांमध्ये झालेल्या करारांची माहिती देण्यासाठी होती. ती पत्रकार परिषद नव्हती. त्यामुळे तेथे या उच्चपदस्थांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारणे मुळात अपेक्षितच नव्हते. इतकी सामान्य आणि मूलभूत माहितीही नसलेल्या पत्रकार महिलेने नंतर विनाकारण भारताबद्दल अवडंबर माजविले. त्यातून तिचे सामान्य अज्ञान आणि अशोभनीय वर्तनच दिसून आलेच. शिवाय या उच्चभ्रू युरोपियन लोकांच्या दृष्टिकोनातून भारत हा आजही तिसर्‍या जगातील एक देश आहे. पण, भारतातील देशी पत्रकारही परदेशी उच्चपदस्थ नेत्यांना वाटेल ते प्रश्न विचारीत नाहीत. तितकी सभ्यता आणि शिष्टाचार ते पाळतात. तसेच कुठे प्रश्न विचारायचे, याचेही औचित्य राखले जाते. पण, युरोपीय देशांतील पत्रकार व बुद्धिजीवी वर्ग हा आजही गोर्‍या वर्णवर्चस्ववादी आणि वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर आलेला नाही. आशिया व आफ्रिकेतील देश हे भिकार तिसर्‍या दर्जाचे असून, त्यांना वाटेल तसे वागविण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, अशीच त्यांची समजूत.तसेच या देशांतील सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि सांस्कृतिक अनुबंध लक्षात न घेता, त्यांच्यावर युरोपीय मूल्ये लादण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मुळात भारताची सर्वांगीण प्रगती ही पाश्चमात्त्य देशांच्या अजून पचनीच पडलेली नाही. भारताचा जागतिक उदय झाला की आपले वर्चस्व कमी होईल, आपल्या बाजारपेठेचा आर्थिक दबदबा संपुष्टात येईल, याची भीती अगदी अमेरिकेसह काही युरोपीय राष्ट्रांनाही सतावताना दिसते. भारताकडे स्थिरावणारे ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्वही या ‘ग्लोबल नॉर्थ’ची मक्तेदारी असलेल्या युरोपीय राष्ट्रांतील काही वसाहतवादी शक्तींना न रुचणारे. म्हणूनच भारताला, भारतीय नेतृत्वाला मुद्दाम कमी लेखण्याचा असाच कोता प्रयत्न बरेचदा केला जातो. काही वर्षांपूर्वी भारताचे प्रगल्भ परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपीय लोकांच्या याच मानसिकतेला टोकदार उत्तर दिले होते- "युरोपच्या समस्या या जगाच्या समस्या आहेत; पण जगाच्या समस्या या युरोपच्या समस्या नाहीत, या मानसिकतेतून युरोपीय सत्ताधारी आणि बुद्धिजीवी वर्गाने बाहेर पडले पाहिजे,” असे स्पष्ट उद्गार जयशंकर यांनी भर पत्रकार परिषदेत काढून युरोपियनांची मतलबी आणि उच्चभ्रू मानसिकता उघड केली होती. काल नॉर्वेतील महिला पत्रकारानेही आपल्या अज्ञानमूलकतेतून स्वत:ची आणि त्या देशाची इभ्रत गमावली. नंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी या युरोपीय पत्रकारांचे भारताबद्दलचे आकलन आधुनिक करण्यासाठी अनेक उदाहरणे दिली. भारतात आज असंख्य वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या आहेत आणि त्यातून सर्व प्रकारची राजकीय मते व्यक्त होत असतात. त्यात सरकारवर उघडपणे टीका केली जाते. सरकारी निर्णयांना न्यायालयात आव्हानही दिले जाते. शिवाय, भारतात ९० कोटी ‘स्मार्टफोन’ असून, त्यावरील समाजमाध्यमांमध्येही सर्व प्रकारचे राजकीय विचार व्यक्त होत असतात. पण, विरोधी विचार व्यक्त करणार्‍यांवर कारवाई केली जात नाही, हेही या सचिवांनी स्पष्ट केले.

 

भारतावर का विश्वास ठेवायचा, या प्रश्नावर या सचिवांनी सडेतोड उत्तर देऊन या पत्रकाराचे तोंड बंद केले. "कोविडच्या काळात भारताने या साथीवर लस निर्माणच केली असे नव्हे, तर ती शेकडो देशांना निर्यात करून त्या देशांनाही या साथीतून बाहेर पडण्यास मदत केली,” असे सांगून ते म्हणाले की, "यामुळे या देशांचा भारताबद्दल विश्वास वाढला आहे. जगभरातील अशांत व संघर्षमय देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून पाठविण्यात येणार्‍या शांतता पथकांमध्ये भारतीय सैनिकांचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. प्राचीन संस्कृती असलेल्या भारतात पूर्वापार लोकशाही मूल्ये रुजली आहेत. तसेच स्वातंत्र्यानंतर तत्काळ भारताने प्रौढ महिलांना मतदानाचा अधिकार प्रदान केला होता. अनेक प्रगत देशांनाही हा अधिकार बहाल करण्यासाठी अनेक दशके लागली होती,” हेही त्यांनी नमूद केले. खरे म्हणजे परराष्ट्र सचिवांनी नंतर हेही सांगितले की, "तुमच्याच देशाने भारताच्या पंतप्रधानांना नॉर्वेचा सर्वोच्च नागरी सन्मानही बहाल केला आहे.” त्यामुळे या लिंबूटिंबू पत्रकाराचा नसला, तरी नॉर्वेच्या सरकारचा भारतावर भक्कम विश्वास आहे, हेच दिसून येते.

 

भारतात मानवी हक्कांची पायमल्ली होते, असा आरोप आजवर चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिका करीत होते. ही पायमल्ली विशेष करून काश्मीरमध्ये होत असते, असा त्यांचा रोख असतो. पण, अशा पायमल्लीचे एकही ठोस उदाहरण आजवर कोणत्याच देशाला सादर करता आलेले नाही. कारण, हे माहितीवजा आरोप हे कोणत्या तरी राजकीय अजेंड्याने प्रेरित असलेल्या ‘एनजीओं’कडून, त्यांच्या दिशाभूल करणार्‍या अहवालांतून केले जातात. उलट, पाकिस्तान व बांगलादेशात अल्पसंख्य असलेल्या हिंदूंवर राजरोस अत्याचार होत असले, तरी त्याबद्दल ही युरोपियन माध्यमे मौन बाळगतात. जो युरोप भारताला सहिष्णुतेचे धडे देतोय, त्या युरोपमध्ये मुस्लिमांच्या वाढत्या स्थलांतरितांच्या प्रवेशानंतर किती वेळा दंगली उसळल्या? नुकतीच ब्रिटनमध्ये इस्लामीकरणाविरोधात जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली. हे युरोपीय देशांना त्यांच्यावरील ‘सांस्कृतिक आक्रमण वाटलेच की! ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या यंत्रणांनी काही अमेरिकी नागरिकांवरच तपासाच्या नावाखाली हल्ले केले असून, त्यात सुमारे डझनभर निरपराध लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. मानवी हक्कांच्या व्याख्येत या घटना बसत नाहीत, असा त्यांचा समज. जे बेकायदा अमेरिकेत राहतात, त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठविताना विमानातही हाता-पायांत बेड्या घातल्या जातात, हे कोणत्या मानवी हक्कांच्या व्याख्येत बसते? या महिला पत्रकाराने आपल्या उथळ बुद्धीने केवळ आपलीच नव्हे, तर आपल्या देशाची इभ्रतही गमावली एवढेच!