गरज सागरी बालेकिल्ल्याच्या डागडुजीची...

 

 

 

राजकारण, मुत्सद्देगिरी किंवा निवडणुका असोत, पंतप्रधान मोदी यांची, विरोधकांना हाताळण्याची स्वतःची एक रणनीती आहे. ते लक्षद्वीपला गेले आणि तेथील सुंदर पाण्यात त्यांनी ‌‘स्नॉर्कलिंग‌’चा आनंद घेतला. त्याचा अनुभव देशवासियांना सांगत, समाज माध्यमांवर त्याचे फोटोही प्रसिद्ध केले. त्याचबरोबर या बेटावर साहसी अनुभव घेण्यासाठी येण्याचे आवाहन केले. मालदीवमध्ये जशी समस्या होती, तशीच समस्या आपल्या काही विरोधी पक्षातील नेत्यांचीही आहे. सध्या विरोधी पक्षनेते या प्रदेशातील धोरणात्मक उपक्रमांना विरोध करताना दिसत आहेत. लक्षद्वीप प्रदेशात नागरी आणि लष्करी विकास का महत्त्वाचा आहे? हे आपण आधी समजून घेऊया.

 

भारतीय महासागर आणि अरबी समुद्राला लागून असलेल्या अनेक देशांमध्ये, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि बंदरे उभारून चीनने भारताची सामरिक असुरक्षितता वाढवली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये चीनने नौदल क्षमतेतही झपाट्याने सुधारणा केली.

चीन श्रीलंकेत हंबनटोटा हे बंदर शहर वसवीत असून, भारतापासून ते सुमारे ५०० किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच, चीनने मालदीवमधील काही बेटांवर नियंत्रण मिळवत, विमानतळाचा विकास करत आहे. हंबनटोटा आणि चेन्नई, कोची व विशाखापट्टणम या बंदरांमधील अंतर सुमारे ९०० ते १५०० किलोमीटर. भारताच्या अंतराळ मोहिमांसाठी महत्त्वाचे असलेले श्रीहरिकोटा येथील ‌‘सतीश धवन अंतराळ केंद्र‌’, अंदाजे ११०० किलोमीटर अंतरावर आहे. भारतीय महासागर प्रदेशात चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचालींना तोंड देण्यासाठी, तसेच एक नवीन टेहळणी प्रणालीच्या स्थापनेसाठी लक्षद्वीप भारतासाठी महत्त्वाचे ठरते.

 

मिनिकॉय बेटावर दुहेरी उद्देशाचे हवाईतळ उभारुन, लक्षद्वीपच्या विकासात भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. लष्करी विमाने, तसेच व्यावसायिक विमाने सामावून घेऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पाला नवी गती मिळत आहे. संयुक्त वापरासाठीच्या संरक्षण हवाईतळाची उभारणी हे एक धोरणात्मक पाऊल असून, त्यामुळे या प्रदेशातील लष्करी आणि नागरी स्तरांवर सुधारणा होईल. अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर भारत मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि म्यानमारसारख्या शेजारी देशांमधील चीनच्या वाढत्या धोक्यावरचा उपाय म्हणून लक्षद्वीपचा विचार करत आहे. भारताने ही बेटे केवळ सुरक्षितच नव्हे, तर एक ‌‘सामरिक सामर्थ्य केंद्र‌’ म्हणून विकसित केली पाहिजेत. या बेटांच्या भौगोलिक स्थानामुळे भारताला त्याचा सामरिक फायदा मिळेल.

 

लष्करी दृष्टिकोनातून, मिनिकॉय बेटावरील प्रस्तावित हवाईपट्टीमुळे भारताला अरबी समुद्र आणि विस्तृत हिंद महासागर क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे सुलभ होते. याचा उद्देश लष्करी आणि नागरी प्रयत्नांमधील समन्वय अधोरेखित करतो. विशेष म्हणजे, भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय हवाई दल यांच्यातील सहकार्य, हा या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा घटक. भारतीय तटरक्षक दलाने सुरुवातीला मिनिकॉय बेटांवर विमानतळ उभारण्याची शिफारस करतानाच, या जागेच्या सामरिक फायद्यांवर भर दिला. शिवाय, भारतीय महासागरातील चीनी प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर मिनिकॉय बेटावरील दुहेरी उद्देशाच्या हवाईपट्टीचे बांधकाम महत्त्वपूर्ण ठरते. चीनी प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर या विमानतळामुळे, भारताला सक्रिय भूमिका घेता आल्याने भारताच्या संरक्षणसज्जतेतही वाढ होते. भारतीय महासागर क्षेत्रातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारी मार्गांवरील या द्वीपसमूहांचे सामरिक महत्त्व अवर्णनीय असेच.

 

दि. ७ एप्रिल २०२१ रोजी, मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विनाशक ‌‘यूएसएस जॉन पॉल जोन्स‌’ लक्षद्वीपच्या किनाऱ्याजवळून गेले. लक्षद्वीपशी त्याची जवळीक या द्वीपसमूहाचे सामरिक महत्त्व दर्शवते. सर्वच प्रमुख जागतिक शक्ती भारतीय महासागर क्षेत्रात लष्करी, राजनैतिक आणि राजकीय अस्तित्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, ही चिंतेची बाब. लक्षद्वीप भारताला एक सामरिक रक्षक, सागरी संरक्षक आणि एक राजनैतिक शक्ती म्हणूनही साहाय्यभूत ठरते.

 

नौदल चौकी : लक्षद्वीप बेटे अरबी समुद्रतील भारतीय नौदलासाठी ‌‘नौदल चौकी‌’ म्हणून काम करू शकतात.

तस्करीवर लक्ष ठेवणे : देशभरात बंदुका आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी, लक्षद्वीपचा वापर तळ म्हणून करणे शक्य.

समुद्री चाचेगिरीचा मुकाबला : अरबी समुद्रातील समुद्री चाचांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी, लक्षद्वीप एक मोक्याचे ठिकाण ठरते.

जलवाहतूक मार्ग : लक्षद्वीपमधील नाईन-डिग्री चॅनेल हा पश्चिम आणि पूर्व आशियादरम्यानच्या जहाजांसाठी सर्वात जलद मार्ग आहे. लक्षद्वीप बेटांवरून याचा प्रभावी मागोवा घेणे शक्य.

सामरिक साधन : मालदीव मुद्यावरून चीनसोबत वाटाघाटी करताना, भारत लक्षद्वीप विकासाच्या मुद्द्याचा धोरणात्मक वापर करू शकतो.

भारतीय महासागर क्षेत्रावर संयुक्त वर्चस्व : जागतिक भू-राजकारणात भारत आता एक शक्तिशाली राष्ट्र असून, इतर राष्ट्रे भारतासोबत सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे भारतीय महासागर क्षेत्रातील नौदलासाठी लक्षद्वीपचा वापर प्रशिक्षण आणि समन्वय केंद्र म्हणून होऊ शकतो. अरबी समुद्राच्या सीमा येमेन, ओमान, पाकिस्तान, इराण आणि मालदीवला लागून आहेत. त्यामुळे मित्रराष्ट्रांसोबत संयुक्त सरावासाठी हे एक मोक्याचे ठिकाण ठरते. हे क्षेत्र अनेक प्रमुख जलवाहतूक मार्ग आणि बंदरांना जोडत असल्याने, जागतिक व्यापारासाठीचे महत्त्वाचे केंद्र ठरते.

 

अरबी समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठा मोठ्या प्रमाणात असून, तो या प्रदेशातील ऊर्जेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. अरबी समुद्रातील जहाजांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी, लक्षद्वीप बेटांचा प्रभावी उपयोग केला जाऊ शकतो. भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्रही खूप विस्तृत असून, त्यात लक्षद्वीपचा समावेश आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र कोणत्याही देशाच्या किनारपट्टीपासून २०० सागरी मैल (३७० किलोमीटर) पर्यंत पसरलेले असते. लक्षद्वीपमुळे भारताचे समुद्राच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण आहे. त्यामुळेच लांब पल्ल्याच्या जहाजांवर लक्ष ठेवणे आपल्याला शक्य होते. लक्षद्वीपच्या कावरत्ती बेटावर भारतीय नौदलाचा एक तळ आहे. यासोबतच, भारत सध्या लक्षद्वीपवर अजून एक तळ विकसित करत आहे. ह तळ चीनसोबतच्या लढाईत लाभकारक ठरण्याचा अंदाज आहे.

 

इतिहासातून मिळालेले धडे : दि. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याने, लक्षद्वीपची सामरिक असुरक्षितता उघड केली. केरळम्‌‍स्थित इतिहासकार के. एम. सेठी यांच्या मते, भारतीय तटरक्षक दलाचे अधिकारी बी. के. लोशाली यांनी २०१० मध्येच म्हटले होते की, लक्षद्वीपची बेटे आणि वाळूचे दांडे, घुसखोर आणि अवैध मालासाठी लपण्याची उत्तम ठिकाणे आहेत. लोशाली यांच्या मते, लक्षद्वीपची २५ निर्जन बेटे केरळम्‌‍च्या किनारपट्टीसाठीचा खरा धोका ठरतील.

 

इतिहासकार के. एम. सेठी यांच्या मते, लक्षद्वीपवरील भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान यापूवही होते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये देशाची फाळणी झाल्यावर लक्षद्वीपला जोडण्याच्या प्रयत्नाचे वृत्त होते. दि. ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी फतेह-उल-मुल्क अली नासिर यांनी लाहोरस्थित एका वर्तमानपत्रात म्हटले की, पाकिस्तानने १९४७ मध्ये लक्षद्वीप जोडण्याची एक संधी गमावली. पुढे नासिर म्हणाले की, ‌’जर पाकिस्तानने ते बेट ताब्यात घेतले असते, तर विषुववृत्ताजवळ त्यांची एक सागरी चौकी उभी राहिली असती. याचे संरक्षणविषयक फायदे प्रचंड असते आणि पाकिस्तानला मालदीवला टक्कर देणारे एक बेटही मिळाले असते, त्याचा पर्यटनासाठीही लाभ झाला असता.‌’ तथापि, त्यांनी सांगितले की, ‌’तत्कालीन पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांचे उद्दिष्ट, या दुर्गम द्वीपसमूहाला भारतीय महासागरात पाकिस्तानचा दक्षिणेकडील विस्तार बनवण्याचे होते आणि म्हणूनच, त्यांनी ऑगस्ट १९४७ मध्ये या बेटांवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.‌’ मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी नौदलाने कराचीहून एक ‌‘फ्रिगेट‌’ पाठवले. तोपर्यंत भारताचे उपपंतप्रधान सरदार पटेल यांनी तत्परतेने कारवाई करत, भारतीय ध्वज फडकवण्यासाठी उच्च भारतीय अधिकाऱ्यांचे एक पथकच पाठवले. दि. ७ एप्रिल रोजी अमेरिकेच्या नौदलाच्या सातव्या ताफ्याने कळवले की, मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशक यूएसएस जॉन पॉल जोन्स भारताला न कळवता, लक्षद्वीपपासून १३० सागरी मैल दूर निघून गेले. अमेरिकेने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यतेल समुद्री हक्क, स्वातंत्र्य जपण्यासाठीच त्यांनी असे केले. अमेरिकेच्या नौदलाने असेही सांगितले की, ते भारताच्या अवाजवी सागरी दाव्यांना आव्हान देतील. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे भारत सरकार संतप्त झाले परंतु, अमेरिका मित्रराष्ट्र असल्याने त्यांनी शांतपणे प्रतिसाद दिला. तथापि, अमेरिकेच्या या घुसखोरीमुळे, चिनी किंवा पाकिस्तानी नौदल अमेरिकेच्या या सरावाची नक्कल करू शकतात अशी शक्यता प्रबळ झाली.

 

लक्षद्वीपचा भूगोल : लक्षद्वीप हा अरबी समुद्रातील ३६ बेटांचा एक द्वीपसमूह असून, केरळम्‌‍ किनाऱ्यापासून तो सुमारे ४४० किलोमीटर अंतरावर आहे. केवळ ३२ चौरस किलोमीटर एकूण भूक्षेत्रफळ असलेली ही बेटे, भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशांपैकी सर्वात लहान आहेत. असे असले, तरी ही बेटे भारतीय समुद्रासाठी सुमारे २० हजार चौरस किलोमीटर आणि देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी चार लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र पुरवतात. भारत सरकार या लक्षद्वीप बेटांना एक महत्त्वपूर्ण सागरी बालेकिल्लाच मानते.

 

निष्कर्ष : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विनाशकारी परिणाम झाला. यावरून हे सिद्ध होते की, आपले भविष्य राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षित करण्यासाठी, आपण लक्षद्वीपमध्ये शक्तीवर्धन करणे गरजेचे आहे. विरोधकांच्या खोट्या पर्यावरण विषयक चिंतेच्या सापळ्यात आपण अडकू नये. त्याऐवजी पर्यावरण अधिक चांगले आणि शाश्वत ठेवत, राष्ट्रीय विकास आणि सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.