चिनी कराराचा आफ्रिकेला विळखा
Total Views |
अलीकडे जगामध्ये बहुध्रुवीय व्यवस्था विकसित होत असल्याने, समान संधींची निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्यातूनच जागतिक अर्थकारणात सध्या नव्या समीकरणांचीही उभारणी सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून अनेक देश पुरवठा साखळीमध्ये विविधता आणण्यासाठी मुक्त व्यापार कराराला मूर्त रूप देत आहेत. व्यापार म्हटले की, चीन आलाच. जागतिक उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या चीनने त्यांच्या आर्थिक, परराष्ट्र धोरण आणि व्यापारामध्ये आफ्रिका खंडाला महत्त्व दिल्याचे आढळते. यातूनच चीन आणि आफ्रिका खंडातील राष्ट्रांचा मुक्त व्यापार करार झाला असून, दि १ मे २०२६ पासून चीनने आफ्रिकेतील ५३ देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शून्य-शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयावर अंमलबजावणीदेखील सुरू केली. त्याचाच भाग म्हणून आफ्रिकेतून २४ टन आफ्रिकी सफरचंदांचा ट्रक चीनच्या बाजारपेठेमध्ये दाखल झाला. चीनने घेतलेला हा निर्णय वरकरणी आफ्रिकेच्या आर्थिक विकासासाठी मोठी संधी वाटत असली, तरी त्यामागील गुंतागुंतीचे आर्थिक आणि राजकीय पैलू समजून घेणे आवश्यक ठरते.
आफ्रिका-चीन संबंधांचा इतिहास दोन दशकांहून अधिक जुना आहे. २००० साली ‘फोरम ऑन चायना-आफ्रिका कोऑपरेशन’ या मंचाच्या स्थापनेने या संबंधांना औपचारिक स्वरूप प्राप्त झाले. त्यानंतर चीनने आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, कर्जपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर दिला. २००५ पासून चीनने काही आफ्रिकी देशांना मर्यादित प्रमाणात शून्य-शुल्क सवलती देण्यासही सुरुवात केली. पुढील काळात या सवलतींचा व्याप वाढवत, २०२६ मध्ये सर्व आफ्रिकी देशांसाठी करमुक्त प्रवेशाची व्यापक योजना जाहीर करण्यात आली. या करारामुळे आफ्रिकेतील कृषी आणि खनिज क्षेत्राला विशेषतः चालना मिळण्याची शक्यता आहे. चिनी बाजारपेठेची क्षमता मोठी असल्यामुळे आफ्रिकेची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लघू व मध्यम उद्योगांना या धोरणाचा फायदा होऊ शकतो.
मात्र, चिनी सवलतीच्या या उजळ बाजूइतकीच, त्याची गडद बाजूही बघणे महत्त्वाचे ठरते. चीनची अर्थव्यवस्था सध्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेच्या समस्येला सामोरी जात आहे. विविध क्षेत्रांत मागणीपेक्षा उत्पादन वाढल्याने चीनमध्ये अतिरिक्त उत्पादनसाठा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत आफ्रिका हा चीनसाठी नवीन बाजार ठरतो. या करारामुळे चीन त्यांची उत्पादने अत्यंत कमी किमतीत आफ्रिकेच्या बाजारात निर्यात करू शकतो. परिणामी, आफ्रिकेतील स्थानिक उद्योगांसमोर मोठीच स्पर्धा निर्माण होण्याची भीती आहे. जर हा प्रवाह वाढत गेला, तर आफ्रिकेत नव्याने उभे राहणारे उद्योग तग धरू शकणार नाहीत आणि आफ्रिका पुन्हा एकदा फक्त कच्चा माल पुरवणारा खंड ठरेल.
याशिवाय, चीनचे संसाधनांच्या बदल्यात पायाभूत सुविधा हे धोरणही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. या धोरणाची कडू फळे श्रीलंकेसारख्या अनेक देशांनी अनुभवली आहेत. याअंतर्गत चीन पायाभूत सुविधांच्या बदल्यात, त्या देशांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर दीर्घकालीन हक्क मिळवतो. तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घेतलेल्या अवाढव्य कर्जामुळे संबंधित देश चीनच्या कर्ज सापळ्याचे शिकार होतात. व्यापारातील असमतोल हीदेखील एक गंभीर समस्याच आहे. आफ्रिका मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल निर्यात करते, तर चीनकडून तयार वस्तू आयात करते. यामुळे मूल्यवर्धनाचा मोठा हिस्सा चीनकडेच राहतो. परिणामी, आफ्रिकेची अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टीने स्वयंपूर्ण न होता, परावलंबी राहण्याचाच धोकाही निर्माण होतो.
चीनबरोबर करार करणे वाईट नक्कीच नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात तुम्हाला सर्वांशी संबंध राखणे आवश्यक असते. अशा वेळी आफ्रिकन देशांनी सावधगिरीची काही धोरणात्मक पावले उचलणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील उद्योगांचेही रक्षण होणे शक्य होईल. एकूणच, आफ्रिका-चीन मुक्त व्यापार करार एका बाजूला आफ्रिकेला विकासाची दारे उघडून देतो, तर दुसऱ्या बाजूला नव्या आर्थिक परावलंबित्वाची शक्यताही निर्माण करतो. योग्य धोरणात्मक संतुलन, दूरदृष्टी आणि स्वायत्ततेला महत्त्व दिल्यास आफ्रिका या संधीचा लाभ घेऊ शकते. अन्यथा, हा करार आफ्रिकेवरील नव्या प्रकारच्या आर्थिक वर्चस्वाची सुरुवात ठरण्याची भीती नाकारता येत नाही.