विद्यार्थी नव्हे, व्यवस्थाच अनुत्तीर्ण...?

राज्य महामंडळाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत ‘मराठी’ विषयात तब्बल 94 हजार, 517 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याची बातमी निकालानंतर समोर आली आणि पुन्हा एकदा ‘दोष हा कुणाचा?’ असा प्रश्न उपस्थित करीत, याविषयी चर्चा सुरू झाली. पण, या सगळ्याचा दोष केवळ विद्यार्थी, पालकांचाच आहे का? की संपूर्ण व्यवस्थाच अनुत्तीर्ण ठरली आहे? याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

गेल्या आठवड्यात इयत्ता दहावी म्हणजे माध्यमिक शालांत परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आणि समाजमाध्यमांत एक बातमी चर्चेत आली. ती म्हणजे, राज्य मंडळाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत ‘मराठी भाषा विषयात 94 हजार, 517 म्हणजे जवळपास एक लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण.’ त्यापाठोपाठ शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं गेलं आणि मातृभाषेतील एक लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण व्हायला शिक्षक, शाळा कशा जबाबदार आहेत, यावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. मातृभाषेत एक लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणं, हे खरंच गंभीर आणि चिंताजनक आहे. मात्र, जी चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, ते निरर्थक वाटतात. कारण, या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होण्याच्या परिणामाला केवळ एक-दोन घटक जबाबदार नसून, खरंतर संपूर्ण व्यवस्थाच जबाबदार आहे. विद्यार्थ्यांपासून शासनापर्यंत आणि समाजव्यवस्थेतील संबंधित सर्व घटक या उतरणीसाठी जबाबदार आहेत. त्यामुळे ‘एक लाख विद्यार्थी मातृभाषेत अनुत्तीर्ण झाले’ असं न म्हणता, ‘संपूर्ण व्यवस्थाच अनुत्तीर्ण झालेली आहे’ असं म्हणणं अधिक योग्य ठरेल.

ही चर्चा केवळ आठ-15 दिवस होऊन चालणार नाही, तर त्यावर सतत चिंतन करून कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधण्याची आवश्यकता आहे. सर्वसाधारणपणे अशा गंभीर विषयांवर चार-पाच दिवस चर्चा होते आणि विषय थंड होतो. पुन्हा पुढच्या वर्षी अशाच चर्चा नव्या उत्साहाने सुरू होतात. 2026च्या निकालानंतर तरी ‘भाषा’ विषयाबद्दलची ही चर्चा वांझोटी चर्चा राहू नये, अशी अपेक्षा करूया.

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या विकासात भवतालातील बदलांचा, भवताली घडणार्‍या घटनांचा मोठा प्रभाव असतो. सध्या समाजात खरोखरच मातृभाषेतून संवाद होतोय का? समाजात मराठी बोलण्याचं प्रमाण किती? बोलण्यात येणारी मराठी भाषा ही खरंच मराठी भाषा म्हणून बोलली जाते आहे का? त्या भाषेचा पोत काय? प्रसारमाध्यमांतून बोलण्यात आणि ऐकण्यात येणार्‍या मराठीचा दर्जा काय? महाराष्ट्राचं राजकीय नेतृत्व करणार्‍या राजकीय नेत्यांची मराठी भाषा कशी? चित्रपट, दूरदर्शन मालिकांमधून वापरली जाणारी मराठी भाषा कुठल्या दर्जाची आहे? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. स्वाभाविकपणे भवतालात बोलली जाणारी मराठी भाषा ही कुटुंबाची भाषा होते. त्याचा परिणाम मुलांच्या शालेय अभ्यासावर होत असतो. सध्या सर्वत्र बोलली जाणारी मराठी भाषा हीच आपली अभिजात भाषा आहे, असं जर पुन्हापुन्हा बिंबवलं जात असेल, तर मराठी विषयात अनुत्तीर्ण होणार्‍या एक लाख विद्यार्थ्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. भाषा प्रवाही असते, विविध भाषेतील शब्द सामावून घेण्याची क्षमता मातृभाषेत असते, हे जरी खरं असलं; तरी मातृभाषेचा मूळ पोत, मुख्य गाभा, व्याकरण, भाषासौंदर्य बदलून चालणार नाही. त्यासाठी मातृभाषेच्या शिक्षणाकडे, मातृभाषेच्या सार्वत्रिक वापराकडे संबंधित सर्वच घटकांना लक्ष देणं गरजेचं आहे. मातृभाषेत एक लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणं, हा विषय केवळ मातृभाषेपुरता मर्यादित नसून, त्याचे परिणाम संस्कृतीवरसुद्धा होतात, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ‘ज्ञानपीठ’कार कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी भाषा व संस्कृतीबद्दल खूप पूर्वीच इशारा देताना म्हंटलं आहे-

भाषा मरता देशही मरतो
संस्कृतीचाही दिवा विझे...

याचा अर्थ, एकूणच भाषेचा होणारा र्‍हास आणि त्याबरोबर रसातळाला जाणारी संस्कृती यासाठी केवळ शिक्षक, शाळा असे दोन-चार घटक जबाबदार नसून, संपूर्ण समाजरचना आणि शासनव्यवस्था जबाबदार आहे. शालांत परीक्षेच्या निकालानंतर तरी संबंधित सर्व घटक आपापली जबाबदारी स्वीकारतील का आणि त्या दृष्टीने कृतिशील होतील का? हाही एक प्रश्नच आहे.

मराठी भाषेचं केवळ बेगडी प्रेम दाखवून चालणार नाही. माझी मुलं मातृभाषेतून शिकतात का? हा प्रश्न प्रत्येक पालकाने स्वतःला विचारावा लागेल. मी व माझे कुटुंब मराठीत बोलतो का? ‘मराठीपण’ टिकवतो का? जपतो का? याचाही विचार अंतर्मुख होऊन करावा लागेल. मातृभाषा, शिक्षणपद्धती याबद्दल टीका-टिप्पणी करताना, अंगुलीनिर्देश करताना चार बोटं आपल्याकडे असतात, याचं भान आपल्यापैकी प्रत्येकाला ठेवावं लागेल. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020’ची अंमलबजावणी शासन स्तरावर सुरू झाली असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अंगणवाडी ते प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून सक्तीचं व्हावं, अशी मांडणी केली जाते. मात्र, गल्लोगल्ली इंग्रजी माध्यमांच्या बालवाड्या आणि ‘इंटरनॅशनल स्कूल’ प्रचंड वेगाने उभी राहत आहेत. या विषमतेकडे शासन दुर्लक्ष करताना दिसतं. राज्य मंडळाच्या व्यतिरिक्त शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करा, असा अध्यादेश निघतो. पण, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. काही ठिकाणी अंमलबजावणी होत असेल, तर मराठी भाषा शिकवणार्‍या शिक्षकांचा आवाका, अनुभव, पगार याबाबतीत आनंदीआनंद दिसून येतो. राज्य मंडळाच्याही शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणार्‍या शिक्षकांचा अनुभव आणि दर्जा यथातथाच असल्याचं जाणवतं. अर्थात, एकूणच शिक्षण विषयाबाबत सरकारी अनास्था आहे, हे नव्याने सांगायला नको. सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणार्‍या, विविध योजना राबवणार्‍या सरकारला शिक्षणासाठी एकूण बजेटच्या किमान सात-आठ टक्के निधीची तरतूद बजेटमध्ये करता येत नाही, ही शोकांतिका आहे.

राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त शाळांची आजची स्थिती दयनीय म्हणावी लागेल. काही ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि काही शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत, अजिबात नाही असं नाही. मात्र, हे प्रयत्न खूप मर्यादित आहे. त्यासाठीसुद्धा त्या शाळांना खासगी उद्योगसमूहांकडून ‘सामाजिक बांधिलकी निधी’ मिळवावा लागतो. असे प्रयत्न करणारे मोजके शिक्षक व शाळा वगळता, बहुतांश शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही, ग्रंथपाल नाही, ग्रंथालयासाठी निधी नाही अशी स्थिती. अनेक शिक्षण संस्थाचालक अवाजवी शुल्क आकारतात. मात्र, भाषासुविधा, भाषा प्रयोगशाळा, पुस्तकखरेदी, वाचन चळवळ यासाठी निधी खर्च करताना दिसत नाही. मराठी भाषाशिक्षकांनी स्वतःला अद्ययावत केलं, तर भाषेबरोबरच त्यांच्याही ज्ञानाच्या कक्षा विकसित होतील. दुर्दैवाने शिक्षकांचं पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडे अवांतर वाचन खूप मर्यादित असल्याचं जाणवतं. शिक्षकांना पूरक वाचण्याची सवय असेल, तर ते विद्यार्थ्यांना पूरक वाचनाची सवय लावू शकतात. या अवांतर वाचनातूनच भाषेचा मार्ग प्रशस्त होत जातो. शाळांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेची आवड निर्माण व्हावी, यासाठी पाठ्यपुस्तकपूरक कितीतरी उपक्रम शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी राबवू शकतात. पण, असे प्रयत्न विरळच असल्याचं दिसून येतं. वक्तृत्व स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, निबंध स्पर्धा अशा उपक्रमांतून पूर्वीच्या काळी अनेक पिढ्या घडत गेल्या. अशा स्पर्धांची तयारी करून घेणारे शिक्षक आणि हिरिरीने भाग घेणारे विद्यार्थी अलीकडे सापडणं कठीणच. खरंतर अशा स्पर्धांमधून भाषा जाणिवा विकसित होतात, वाचनासाठी प्रेरणा मिळते आणि भाषा, साहित्याची गोडी लागते. वक्तृत्व स्पर्धेत त्यावेळेस बक्षीस म्हणून मिळणारं पेन अथवा पेन्सिल विद्यार्थ्याला भाषेच्या शिखरावर नेऊन पोहोचवत असे. मात्र, असे प्रगल्भ जाणिवांचे शिक्षक आता मिळणं दुरापास्त होत आहे.

शालांत परीक्षेत सगळ्याच विषयांमध्ये 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापन आणि तोंडी परीक्षेसाठी आहेत. विशेषतः भाषा विषयाच्या बाबतीत याअंतर्गत मूल्यमापनाच्या 20 गुणांचं महत्त्वही खूप आहे. शाळांमधून खरोखरच अंतर्गत मूल्यमापन होतं का? तोंडी परीक्षेचे निकष आणि त्यानुसार गुणदान होतं का? श्रवण कौशल्य, भाषण कौशल्य, लेखन कौशल्य, स्वाध्याय, कृतिपत्रिका, अवांतर वाचन, आकलन, निरीक्षण या सर्व गोष्टी होणं अपेक्षित आहे. मात्र, अंतर्गत मूल्यमापनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सरसकट 20 पैकी 18/19 गुणांची खिरापत वाटली जाते, हे कटूसत्य नाकारता येत नाही. आता घोषित झालेल्या मार्च 2026च्या भाषा विषयाच्या परीक्षेचं अंतर्गत मूल्यमापन हे खरंच मूल्यमापनाचे सर्व निकष वापरून झालं असतं आणि त्यानुसार गुणदान झालं असतं, तर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचं हेच प्रमाण दोन लाखांच्या पुढे जाईल, हा मुद्दा खरंतर अजूनपर्यंत कुठेही चर्चेला आलेला नाही. एकूण मुलांच्या मूल्यमापनाचा असा सूक्ष्म विचार करायची सवयच विस्मरणात गेलेली आहे. अंतर्गत मूल्यमापनाचा विषय निघाला की, शिक्षक वाढत्या विद्यार्थीसंख्येचं कारण पुढे करतात (ते खरंसुद्धा आहे); तर अंतर्गत मूल्यमापन ही जबाबदारी शिक्षकांची आहे, असेच त्रोटक विधान करून राज्य शिक्षण मंडळ मोकळं होतं. शासन स्तरावर तर अशा गंभीर, अभ्यासपूर्ण गुणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अंतर्गत गुणांच्या खिरापतीची होणारी खैरात थांबवावी म्हणून माजी शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे यांनी अंतर्गत गुणांची मूल्यमापन पद्धत बदल करून, लेखी परीक्षाच 100 गुणांची केली होती. दुर्दैवाने राजकीय दबावाखाली त्यांना निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.

एकूणच, ‘भाषा’ हा विषय सर्व स्तरावर फरफटत गेलेला दिसतो. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्था आणि साहित्यिक उत्सवी साहित्य संमेलनाच्या झगमगाटातून बाहेर येत नाहीत. एकीकडे ‘पुस्तक महोत्सवा’तून लाखो आणि कोट्यवधी रुपयांची पुस्तकांची खरेदी होताना दिसते. मात्र, भाषा चळवळ, वाचन चळवळ अजूनही मूळ धरताना दिसत नाही. प्रकाशकांची आर्थिक गणितं जमली, तरी भाषासमृद्धीची गणितं जमलेली दिसत नाहीत. महाविद्यालयं, विद्यापीठांमध्ये भाषा विषयाच्या शिक्षकांची शेकडोपदं आजही रिक्त आहेत. शाळांमध्ये मराठी विषयाची पदवी नसलेले शिक्षक मराठी विषय शिकवत आहेत.

मुलांच्या हातात मोबाईलपासून ‘एआय’, ‘चॅटजीपीटी’ अशी साधनं आहेत. तंत्रस्नेही असणं केव्हाही चांगलं. मात्र, त्याचा वापर कुठे, किती आणि कसा करावा, याचं प्रशिक्षण नाही. या नवसाधनांमुळे सृजनशीलता आणि विचारशक्ती क्षीण होत चालली आहे. शब्द उच्चारण, पाठांतर, स्मरण प्रक्रिया हे सर्व जवळपास संपुष्टात आलेलं आहे. मुलांचं वाचन आणि पाठांतर नसल्यामुळे त्यांच्याकडे शब्दसंग्रह नाही.

अवतीभोवती जे शब्द कानावर पडतात, जी भाषा ऐकतात, तोच त्यांचा शब्दसंग्रह व तीच त्यांची भाषा. नवी पिढी स्वाभाविकपणे त्याच भाषेत व्यक्त होते आणि त्याच भाषेतून लिहिते. तंत्रज्ञानाच्या अति आणि अनावश्यक वापरामुळे नवी पिढी संवेदनाशून्य होत आहे. संवेदनाविरहित भाषा निर्जीव समाजरचनेला जन्म देत असते. या सर्व बाबींचा विचार करता, आता मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. किंबहुना, कसदार बोलण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी या नवतंत्रज्ञानाचा सकारात्मक उपयोग कसा करून घेता येईल, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे.

मातृभाषेतून रोजगाराच्या, व्यवसायाच्या संधी निर्माण व्हायला हव्यात. मात्र, केवळ अर्थार्जनाचा विचार हा भाषा-विकासाला मारक ठरणारा आहे. भाषा माणसांना जोडण्याचं प्रभावी साधन आहे. तेव्हा मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शासन स्तरावर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. किंबहुना, आपली जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्यासाठी सोप्या, सुटसुटीत मात्र, कसदार मराठीचा नियमित वापर हाच पर्याय आहे.

मराठीत बोलू । मराठीत चालू।
मराठीत नाचू । मनसोक्त॥
मराठीच आई । मराठीच बाप।
मिटे सर्वताप । क्षणार्धात॥
मराठीत रडू । मराठीत भांडू।
मराठीत रांगू । जनमानसात॥
घरात मराठी । दारात मराठी।
मनात मराठी । ओतप्रोत॥
सकस मराठी । परीक्षेत लिहू।
अनुत्तीर्ण शिक्का । टाकू पुसूनी॥

- प्रा. डॉ. नरेंद्र पाठक
9167406050