एकीकडे हे घडत असताना, दुसरीकडे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यास उत्सुक असलेल्या लाखो मुलांच्या आणि पालकांच्या मनातील घालमेल आणि परीक्षा प्रक्रिया, व्यवस्थापन करणार्या यंत्रणेबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होणारी चीड देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अधिक धोकादायक म्हणावी लागेल. खरेतर परीक्षांच्या होणार्या केंद्रीकरणातून भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत विस्तारलेला देश, विविध भाषा, जाती, धर्म यांचा विचार करता, कोणत्याही परीक्षांचे व्यवस्थापन करणे कठीणच होणार, यात शंका नाही. हेच जर परीक्षांचे विकेंद्रीकरण झालेले असते, तर अशा प्रकाराला निश्चितच काही प्रमाणात आळा घालणे सहजशक्य झाले असते. त्यातून एखाद्या राज्याची अथवा परीक्षा केंद्रापुरती परीक्षा रद्द करावी लागली असती. मात्र, देशभराची परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली गेली नसती.
भारतातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ‘एमबीबीएस’, ‘बीडीएस’, नर्सिंग, ‘बीएएमएस’, ‘बॅचलर ऑफ सर्जरी’सारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवण्यासाठी ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाते. सदरची परीक्षा ही राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा नावाने म्हणजे (National Eligibility and Entrance Test) सदरची परीक्षा ही देशातील इंग्रजी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, आसामी, गुजराती, मराठी, उडिया, कन्नड, तामिळी, मल्याळम्, पंजाबी आणि तेलगू इत्यादी प्रादेशिक भाषांतून घेतली जाते. वैद्यकीय क्षेत्रात ज्या विद्यार्थ्याला करिअर करायचे आहे, त्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची. मुळात ही राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा केंद्रीय स्तरावरून घेतली जात असली, तरी ही परीक्षा 2012 साली होणे अपेक्षित होते. तशी मागणी पुढे आली होती. मात्र, त्यानंतर चर्वितचर्वण झाल्यानंतर झालेल्या विविध घडामोडी लक्षात घेऊन दि. 5 मे 2013 रोजी पहिल्या ‘नीट’ परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर परीक्षेचा वाद पुन्हा न्यायालयात गेला. त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया झाली आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षा असंविधानिक असल्याचा निकाल देत, परीक्षा बेकायदेशीर ठरवली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पूर्वीचा निकाल मागे घेत, केंद्र सरकार आणि ‘भारतीय वैद्यकीय परिषदे’च्या वतीने घेतल्या जाणार्या ‘नीट’ परीक्षेला परवानगी दिली. त्यानंतर पुन्हा दि. 11 एप्रिल 2016 पासून परीक्षा घेण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले. आरंभी ही परीक्षा ‘सीबीएसई’ मंडळ घेत होते. मात्र, त्यानंतर सरकारी धोरणाचा परिणाम म्हणून, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेचा विचार पुढे आला आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठीची परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ही ‘एनटीए’सारख्या संस्थेवर निश्चित करण्यात आली. 2017 पासून ही परीक्षा ‘एनटीए’च घेत आहे. या संस्थेकडे साधारण 16 प्रकारच्या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी आहे. जगातील ही परीक्षा घेणारी सर्वात मोठी संस्था असावी, असे मानले जात असले; तरी गेली काही वर्षे या संस्थेच्या वतीने घेतल्या जाणार्या या परीक्षांमधील सावळ्यागोंधळाने पुन्हापुन्हा परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
एखाद्या राज्यात अशा परीक्षा घेणे शक्य असले, तरी भारतासारख्या विशाल आणि लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या देशात अशा स्वरूपात एकाच संस्थेने परीक्षा घेणे, हेच मोठे आव्हान आहे. त्यातून गेली काही वर्षे घोटाळे बाहेर येत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत 16हून अधिक परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की संबंधित संस्थेवर आली आहे. त्यामुळे ‘एनटीए’च्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी, नुकताच 2024 मध्ये ‘नीट’ परीक्षेच्या वेळीही मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. निकाल जाहीर होताच, अनेक विद्यार्थ्यांना असामान्यरीत्या अधिक गुण मिळाल्याचे समोर आले होते. काही विद्यार्थ्यांना वाढीव गुण देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्याचबरोबर एका केंद्रातील अनेक विद्यार्थ्यांना एकसारखे गुण मिळाल्याने संशय गडद झाला होता. त्यावेळीही प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले आणि ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्थे’च्या कारभारावर त्यावेळी अधिक जोरदार टीका पालक व समाजातून झाली. यावर्षी तर पेपर फुटल्याचेच समोर आले. पेपरफुटीचे सूत्रधार देशातील अनेक राज्यांत आहेत. त्यावेळी दुर्दैवाने महाराष्ट्राचे तरुण हाती लागले आहेत.
देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित असलेले जे मोजके अभ्यासक्रम आहेत, त्यात वैद्यकीय आणि काही प्रमाणात अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. आपल्या पाल्याचे वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पालक मोठ्या प्रमाणावर लाखो रुपये खर्च करत असतात. या परीक्षेचे मोल लक्षात घेता, देशातील काही शहरे फक्त या परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे शिकवणी वर्ग चालवणारी शहरे म्हणूनच ओळखली जात आहेत. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केली जाते आहे. एकीकडे पालकांना पैशांची करावी लागणारी उधळण आणि त्याच वेळी दुसर्या बाजूला विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळावा म्हणून करावे लागणारे जीवाचे रान, हे सारे पाहिले की, विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा किती महत्त्वाची आहे हे लक्षात येईल. अनेक विद्यार्थी अपेक्षित वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळावा म्हणून दोन-चार वर्षे तयारी करतात. त्यासाठी खासगी शिकवण्या, निवासी अभ्यासवर्गात प्रवेश घेतला जातो. जितकी वर्षे अभ्यास केला जातो, तितकी वर्षे विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली असतात. अशा परिस्थितीत पेपरफुटी किंवा निकालातील संशयास्पद प्रकार पुढे आल्यास विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होतो. यावर्षीच्या घडलेल्या गैरप्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मुळातच ‘एनटीए’वर गेल्या काही वर्षांत अनेक परीक्षांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. परीक्षेचे नियोजन, केंद्र व्यवस्था, निकाल प्रक्रिया आणि तांत्रिक त्रुटी यांबाबत वारंवार तक्रारी समोर येत आहेत. विशेषतः ‘नीट’ आणि इतर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांमध्ये वाढत्या गैरप्रकारांमुळे संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
मुळातच ‘नीट’ची परीक्षा घेत असताना संबंधितांकडून अधिक काळजी घेतली जात असते, असे सांगितले जाते. अत्यंत कडक वातावरणात ही प्रक्रिया केली जात असताना पेपर फुटणे किंवा इतर गैरप्रकार घडणे, हे चिंताजनक मानायला हवे. प्रश्नपत्रिकानिर्मिती ते छपाई आणि वितरण यासंदर्भात असलेली प्रक्रिया अधिक गंभीर आहे. प्रश्नपत्रिका निश्चित करताना देशभरातील वरिष्ठ प्राध्यापक, वैज्ञानिक व विषयतज्ज्ञांची गोपनीय समिती स्थापन केली जाते. निवडल्या गेलेल्या सर्व सदस्यांचे गोपनीयता करारांतर्गत काम सुरू असते. संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया ही ‘एनसीईआरटी’ अभ्यासक्रमावर आधारित असते. प्रारंभी हजारो प्रश्नांची प्रश्नपेढी तयार केली जाते. त्यानंतर संबंधित प्रश्न हे वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले जातात. सुमारे 30 टक्के प्रश्न मूलभूत सिद्धांत आणि सूत्रांवर आधारित असतात, जेणेकरून सामान्य तयारी असलेले विद्यार्थीही पेपर सोडवू शकतील. प्रश्नपत्रिका निश्चिती झाल्यानंतर छपाईसाठीची प्रक्रियादेखील अधिक सुरक्षित आहे, असे सांगितले जाते. त्यात छपाईसाठीची निविदा प्रक्रिया केली जाते. नंतर लेखापरीक्षण व सुरक्षा तपासणी झालेल्या मोजक्याच मुद्रणालयांना सदरचे काम दिले जाते. टायपिंगपासून छपाई व बांधणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर ‘एनटीए’चे अधिकारी उपस्थित असतात. मुद्रणालय परिसरात सर्वत्र ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे असतात; ‘सीसीटीव्ही’तील चित्रण किमान एक वर्ष सुरक्षित ठेवले जाते. त्याचबरोबर ज्या मुद्रणालयात सदरच्या प्रश्नपत्रिका छापल्या जाणार आहेत, तेथे सुरक्षाव्यवस्था अत्यंत काटेकोर असते. प्रश्नपत्रिका छपाईदरम्यान प्रत्येक प्रवेशद्वारावर ‘एनडीए’ने नियुक्त केलेले सुरक्षारक्षक असतात. बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश पूर्णपणे बंद केलेला असतो. मुद्रणालयातील कर्मचार्यांनाही मोबाईल फोन किंवा कॅमेरा नेण्यास मनाई केलेली असते. प्रश्नपत्रिका ‘डिजिटल संकेतीकरणा’च्या स्वरूपात मुद्रणालयात पोहोचवली जाते. प्रत्येक पानावर स्वतंत्र ‘युनिक कोड’ असतो. यामुळे कोणतीही गडबड झाल्यास त्याचा स्रोत शोधणे शक्य. छपाई पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नपत्रिका ‘जीपीएस-लॉक’ असलेल्या वाहतूक साधनामध्ये सीलबंद करून वितरित केल्या जातात. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘नीट’साठी साधारणतः तीन वेगवेगळे प्रश्नसंच तयार केले जातात. तयार झालेले प्रश्नसंच छपाईनंतर पूर्णपणे ‘सीलबंद’ करून ‘जीपीएस ट्रेकिंग’ असलेल्या वाहनांद्वारे ‘स्ट्राँगरूम’ आणि त्यानंतर परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. या प्रक्रियेतील प्रत्येक हालचाल नोंदवली जाते. अशी अत्यंत कडक प्रक्रिया असतानादेखील प्रश्नपत्रिका फुटतात, हे अधिक गंभीर आहे. मुळात अशा प्रश्नपत्रिका नेमक्या कशा बाहेर पडतात, याचा शोध आता पोलीस घेतील. यात प्रक्रियेतील कोणी सहभागी आहेत का, याचाही शोध घेतला जाईल. सध्या हा तपास ‘सीबीआय’कडे देण्यात आल्याने प्रश्नपत्रिकाफुटीत सहभागी असलेल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मुळात सदरच्या परीक्षांचे केंद्रीकरण केल्यामुळे प्रचंड ताण संबंधित संस्थेवर येणार, यात शंका नाही.
देशात यावर्षी सुमारे 23 लाख विद्यार्थी ‘नीट’साठी प्रविष्ट झाले होते. देशातील अनेक जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्र, तेथील नियोजन, व्यवस्था या सर्व गोष्टींचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत जिकरीचे आहे. पालक लाखो रुपये खर्च करून शिकवणी वर्गाला प्रवेश मिळवत आहेत. त्या शिकवणी वर्गाला भविष्यात आपल्याकडे अधिकाधिक विद्यार्थी आकर्षित करण्याचा विचार शिकवणी वर्गाचे चालक करत आहेत. त्यामुळे गैरप्रकारात अनेकदा शिकवणी वर्गातील लोक सहभागी असतात. त्यामुळे शिकवणी वर्ग कायमचे प्रतिबंधित करण्याचे आव्हान आहे. हे आव्हान वर्तमानात पेलणे काहीसे कठीण आहे. अशाप्रकारे वर्ग चालवल्याने शिक्षणाच्या मूळ हेतूलाच बाधा आली आहे. विशिष्ट अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळावा म्हणून केवळ विशिष्ट विषयाचे शिकवणी वर्ग यातून समग्र विकासाची अपेक्षा हरवत चालली आहे. त्यावर मात कशी करणार, हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, खासगीकरणाच्या नंतर मूल्यांचा र्हास होतो आहे आणि त्याच वेळी ‘पैसा सबकुछ’ बनत चालला आहे. त्यामुळे पैशाच्या भोवती केंद्रित झालेली व्यवस्था मोडीत काढावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये दिवसेंदिवस चैन करण्याची व भौतिक सुखासाठी सारेकाही करण्याची वृत्ती वाढत असल्याने पैसा मिळवण्याच्या हेतूने तरुणाई या वाममार्गात सहभागी होत आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा मूलभूत हेतू लक्षात घेऊन भारतीय परंपरा, मूल्यांची पेरणी करण्याचे आणि संवर्धन करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. केवळ कायदे कडक करून परिवर्तनाची शक्यता नाही. कारण, आपल्याकडे अनेक कायदे आहेत, म्हणून गुन्हेगारीला आळा बसला आहे, असे घडले नाही. यासाठी मानसिक परिवर्तन आणि शिक्षणाचे पावित्र्य टिकवण्यासाठीचे प्रयत्न व्हायला हवे आहेत.
- संदीप वाकचौरे
[email protected]