सौरऊर्जा उत्पादकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’, गैरसमज आणि वस्तुस्थिती

छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या वीजग्राहकांवर ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ नावाचा अधिभार ‘महावितरण’ने लागू केला आहे व त्यामुळे सौरप्रकल्प बसविणार्‍या ग्राहकांचे विशेषतः औद्योगिक ग्राहकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, असा गैरसमज फार मोठ्या प्रमाणात प्रसरला आहे. हा सर्व प्रचार चुकीचा आहे. हा विषय समजून घेतला, तर ध्यानात येईल की, ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’बाबत हितसंबंधी गटांनी गैरसमज पसरविला असून, हा विषय एक टक्क्यांपेक्षा कमी ग्राहकांसाठी लागू आहे.

‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ का लावला जात आहे?

सौरऊर्जेसारखी नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरणरक्षणाला मदत करते. आता ही ऊर्जा स्वस्तही मिळू लागली आहे. पण, नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती अस्थिर असते. उदाहरणार्थ, सौरऊर्जानिर्मिती करणार्‍या पॅनेल्सवर सावली पडली की, वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो किंवा सायंकाळी सूर्य मावळला की, वीजनिर्मिती बंद होते. असे असल्याने ज्या विजेच्या जाळ्यामधून म्हणजे ‘ग्रीड’मधून नवीकरणीय ऊर्जा पाठविली जाते, त्यामध्ये अस्थिरता निर्माण होते. विजेची मागणी आणि पुरवठा याचा समन्वय साधून ‘ग्रीड’मध्ये स्थिरता टिकविणे गरजेचे असते. ‘ग्रीड’ अस्थिर झाले, तर विजेची उपकरणे खराब होतात. त्यामुळे ‘महावितरण’ला ‘ग्रीड’ स्थिर ठेवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण झाल्यानंतर तिचे ‘ग्रीड’मधून वहन करण्यासाठीही ‘महावितरण’ला खर्च येतो. त्याची भरपाई करण्यासाठी मोठ्या सौरऊर्जा उत्पादकांवर ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू करण्यात येतो. सौरऊर्जानिर्मिती करणारा ग्राहक आपल्याकडील अतिरिक्त वीज ‘महावितरण’च्या जाळ्यात पाठवितो व त्याला ज्यावेळी विजेची गरज असते, त्यावेळी तो ‘महावितरण’च्या जाळ्यातून वीज घेतो. अर्थात, हा ग्राहक ‘महावितरण’च्या जाळ्याचा वापर बॅटरीप्रमाणे वीज साठविण्यासाठी करत असल्याने, त्या वापरासाठी मा. आयोगाने ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ची निश्चिती केली आहे.

‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग’ या राज्यातील वीजविषयक निर्णय देणार्‍या संस्थेने 2019 साली सर्व नियामक प्रक्रिया पूर्ण करून विनिमयाला मंजुरी दिली व सौरऊर्जा उत्पादकांवर ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू करावा, असा निर्देश दिला. त्यामुळे या क्षेत्रातील घटकांना गेली सात वर्षे याची जाणीव होती की, ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू होणार आहे. प्रश्न होता की, हा चार्ज कधी लागू होणार? आयोगाने सुरुवातीला अशी अट घातली की, राज्यातील छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती दोन हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त झाली की, ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू करावा. त्यानंतर आयोगाने 2023 साली ही मर्यादा वाढवून पाच हजार मेगावॅट केली. ‘महावितरण’च्या वेबसाईटवर दररोज राज्यातील किती ग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविले व त्यांची एकूण क्षमता किती आहे, हे सातत्याने प्रसिद्ध केले जाते. राज्याची छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता वाढत आहे, हे अनेक वर्षे जाहीरपणे स्पष्ट होत होते. अशा स्थितीत औद्योगिक ग्राहकांसाठी सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविणार्‍या सौरऊर्जा व्यावसायिक कंत्राटदारांनी ग्राहकांना सुरुवातीलाच कल्पना द्यायला हवी होती की, भविष्यात त्यांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ द्यावा लागेल. या सौरऊर्जा व्यावसायिक कंत्राटदारांनी ग्राहकांना अंधारात ठेवले. राज्याची छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती क्षमता पाच हजार, 600 मेगावॅटपेक्षा जास्त झाली आहे. पाच हजार मेगावॅटची मर्यादा ओलांडल्यामुळे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झाला आहे. आता सात वर्षांनी हा चार्ज लागू झाला, तर हे व्यावसायिक कंत्राटदारच त्यावरून तक्रार करत आहेत, हे विशेष आहे.

‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारणी

ज्या ग्राहकांचा मंजूर भार दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक आहे व ज्यांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविला आहे, त्यांना त्यांनी निर्माण केलेल्या विजेवर ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू करावा, असा आदेश ‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा’ने दिला आहे. त्यानुसार, ‘महावितरण’ने संबंधित वीजग्राहकांना हा अधिभार लागू केला आहे. ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’मुळे राज्यातील ‘सोलर पॅनेल’ बसविलेल्या सर्व ग्राहकांना झळ बसणार असल्याचे जे चित्र निर्माण केले जात आहे, ते पूर्णपणे चुकीचे आहे.

राज्यामध्ये ‘महावितरण’चे एकूण तीन कोटी, 17 लाख वीजग्राहक असून; त्यांपैकी 44 हजार, 246 ग्राहकांना म्हणजे केवळ 0.14 टक्के वीजग्राहकांना हा अधिभार लागू झाला आहे. इतक्या कमी प्रमाणातील ग्राहकांपुरता असलेल्या विषयाच्या आधारे जणूकाही सर्वांचे नुकसान झाल्याचे चित्र निर्माण करणे योग्य नाही.राज्यात ‘महावितरण’चे दोन कोटी, 37 लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. त्यांपैकी सहा लाख, 57 हजार घरगुती वीजग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार, सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या एकूण घरगुती ग्राहकांपैकी 16 हजार, 410 म्हणजे केवळ 2.49 टक्के घरगुती ग्राहकांनाच ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झाला आहे. सर्व दोन कोटी, 37 लाख ग्राहकांशी तुलना केली, तर ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झालेल्या घरगुती ग्राहकांचे प्रमाण केवळ 0.07 टक्के आहे.

राज्यात एकूण चार लाख, 45 हजार औद्योगिक (उच्चदाब व लघुदाब) वीजग्राहक असून, त्यांपैकी केवळ आठ हजार, 894 ग्राहकांना म्हणजे सुमारे दोन टक्के ग्राहकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झालेला आहे. त्याचप्रमाणे ‘महावितरण’च्या एकूण 23 लाख, 30 हजार व्यावसायिक वीजग्राहकांपैकी 12 हजार, 832 ग्राहकांना म्हणजे 0.55 टक्के व्यावसायिक ग्राहकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झाला आहे.

आयोगाने मार्च 2026 मध्ये जो बहुवार्षिक वीजदर आदेश दिला, त्यामध्ये ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ निश्चित केला व त्यानुसार, ‘महावितरण’ने तो दि. 1 एप्रिलपासून लागू केला आहे. आयोगाचा आदेश हा ‘महावितरण’ कंपनीप्रमाणेच, राज्य सरकारसह सर्वांसाठी बंधनकारक असतो आणि आयोगाच्या आदेशानुसार ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू होणार, ही जाणीव 2019 पासून सर्व ग्राहकांना होती.

चालू आर्थिक वर्षात उच्चदाब वीजग्राहकांसाठी प्रतियुनिट 1 रुपये, 42 पैसे; तर लघुदाब वीजग्राहकांसाठी 1 रुपये, 96 पैसे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झाला आहे. दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक मंजूर भार असेल आणि सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प असेल, अशा ग्राहकाने जेवढी सौरऊर्जानिर्मिती केली, त्यानुसार हा चार्ज लागू होतो. या ग्राहकांनी जेवढी वीज निर्माण केली, तेवढी ते स्वतः वापरत असल्याने त्यासाठीचे त्यांचे बिलाचे पैसे वाचतात. म्हणजे प्रतियुनिट सुमारे दहा रुपयांची बचत होते व त्या बदल्यात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ भरावा लागतो.

‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू होण्यापूर्वी दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक मंजूर भार असलेल्या व सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या ग्राहकांना ‘बँकिंग चार्ज’ द्यावा लागत होता. या ग्राहकांनी ‘महावितरण’च्या जाळ्यात जी अतिरिक्त वीज पाठविली, त्यातून उच्चदाब ग्राहकांसाठी 7.5 टक्के, तर लघुदाब ग्राहकांसाठी 12 टक्के युनिटची कपात ‘बँकिंग चार्ज’ म्हणून केली जात होती. आता ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लागू झाल्यानंतर ‘बँकिंग चार्ज’ रद्द करण्यात आला आहे. ‘बँकिंग चार्ज’चे पैसे थेट द्यावे लागत नव्हते, तर युनिटच्या कपातीच्या स्वरूपात अप्रत्यक्षपणे द्यावे लागत होते, एवढेच!

उद्योजकांना वीजदराबाबत लाभच

मार्च 2026 मध्ये ‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा’ने राज्यातील ग्राहकांसाठी दिलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशानुसार, औद्योगिक ग्राहकांसाठीचा वीजदर पाच वर्षे कमी होत जाणार आहे. उदाहरणार्थ, उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांसाठीचा सरासरी बिलाचा दर जुन्या 10 रुपये, 88 पैशांवरून चालू आर्थिक वर्षात 10 रुपये, 71 पैशांवर आला आहे व तो आर्थिक वर्ष 2029 -30 मध्ये 9 रुपये, 97 पैसे प्रतियुनिट इतका कमी होणार आहे. पूर्वी दरवर्षी दहा टक्के दराने वीजदर वाढत होते. आता त्याऐवजी दोन टक्के दराने दरवर्षी दर कमी होणार आहेत व ही कपात पुढील पाच वर्षे होणार आहे. त्यासोबत औद्योगिक ग्राहकांना सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या काळातील वीजवापरासाठी एप्रिल ते सप्टेंबर या महिन्यात 15 टक्के, तर ऑक्टोबर ते मार्च या महिन्यात 25 टक्के इतका घसघशीत ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आहे. सर्वच औद्योगिक ग्राहकांना याचा लाभ होत आहे. त्यामुळे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’वरून औद्योगिक ग्राहकांची दिशाभूल करू नये.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ‘महावितरण’ने एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे, ती म्हणजे विजेचे दर कमी करणे. या दरकपातीचा लाभ सर्व वीजग्राहकांना होत असताना केवळ 0.14 टक्के ग्राहकांना लागू झालेल्या ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’वरून वातावरण बिघडविणे योग्य नाही. आपल्या नफ्याचे प्रमाण कमी झाले, म्हणून काही मूठभर सौरऊर्जा उत्पादक ग्राहकांसाठी सर्वांना वेठीला धरणे दुर्दैवाचे आहे.

- विश्वास पाठक
(लेखक ‘महावितरण’चे स्वतंत्र संचालक आहेत.)