भोजशाळा : इतिहास, पुरावे आणि हिंदू अस्मितेचा संघर्ष

    17-May-2026
Total Views |

मध्य प्रदेशातील धार येथील भोजशाळा संकुलाबाबत उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाने हा परिसर हिंदू मंदिर असल्यावर अखेरीस शिक्कामोर्तब केले. भोजशाळा हे देवी सरस्वतीला समर्पित मंदिर आणि संस्कृत शिक्षणाचे प्राचीन केंद्र असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. इंदोर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे हिंदूंच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाला नवी बळकटी मिळाली आहे. त्यानिमित्ताने...

मध्य प्रदेशातील धार येथे स्थित भोजशाळा आज केवळ एक वादग्रस्त परिसर राहिलेली नाही, तर ती भारतीय संस्कृती, ज्ञानपरंपरा आणि सभ्यतागत अस्मितेचे प्रतीक बनली आहे. हिंदू पक्षाच्या मते, भोजशाळा ही मूळतः राजा भोज यांनी स्थापलेले माता वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर आणि संस्कृत शिक्षणाचे महान केंद्र होते. कालांतराने झालेले आक्रमण, राजकीय बदल आणि प्रशासकीय व्यवस्थांमुळे तिच्या मूळ स्वरूपात बदल घडवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, उपलब्ध ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय आणि विधिक पुरावे आजही तिच्या हिंदू स्वरूपाची पुष्टी करतात.

याच संदर्भात, नुकताच इंदोर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे भोजशाळेशी संबंधित चर्चेला नवी दिशा मिळाली आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणांमधून आणि सुनावणीमधून हे स्पष्ट संकेत मिळतात की, भोजशाळेचा प्रश्न केवळ धार्मिक भावना किंवा श्रद्धेपुरता मर्यादित नसून, तो ऐतिहासिक तथ्ये, पुरातत्त्वीय पुरावे आणि घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. हिंदू समाज हा प्रश्न दीर्घकाळापासून सांस्कृतिक न्याय आणि ऐतिहासिक पुनर्स्थापनेच्या संघर्षाच्या स्वरूपात पाहत आला आहे.

हिंदू पक्षाचा सर्वात महत्त्वाचा आधार म्हणजे इतिहास. ‘परमार’ वंशातील महान सम्राट राजा भोज हे भारतीय इतिहासात केवळ शासक नव्हते; तर ज्ञान, संस्कृती आणि शिक्षणाचे महान संरक्षक मानले जातात. असे मानले जाते की, इ.स. 1034च्या सुमारास त्यांनी भोजशाळेची स्थापना केली होती. हे ठिकाण केवळ पूजास्थान नव्हते, तर संस्कृत, ‘वेद’, व्याकरण, ज्योतिष, खगोलशास्त्र आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या अध्ययनाचे प्रमुख विद्यापीठ होते. भोजशाळा ही भारतीय ज्ञानपरंपरेचे सजीव केंद्र होती, जिथे विद्वान आणि विद्यार्थ्यांचा सतत वावर असे.

पुरातत्त्वीय पुरावे हिंदू पक्षाचे दावे अधिक बळकट करतात. ‘भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (अडख)’च्या अहवालांमध्ये आणि उत्खननांमध्ये संस्कृत व्याकरण शिलालेख, शिक्षणचक्र, संस्कृत श्लोक, नागाकार व्याकरण आकृत्या आणि मंदिर स्थापत्याशी संबंधित अवशेष आढळून आले आहेत. जर हे ठिकाण केवळ ‘मशीद’ असते, तर संस्कृत शिक्षण आणि वैदिक अध्ययनाशी संबंधित इतके व्यापक पुरावे तेथे आढळणे स्वाभाविक मानले जाऊ शकत नाही. उत्खननांमध्ये विष्णू प्रतिमांचे अवशेष, मंदिर शैलीतील स्तंभ आणि प्राचीन धार्मिक-रचनादेखील सापडल्या आहेत, ज्या तिच्या हिंदू स्वरूपाकडे स्पष्टपणे निर्देश करतात.

ब्रिटिशकालीन अभिलेख आणि परदेशी इतिहासकारांचे उल्लेखही हिंदू पक्षाच्या समर्थनार्थ मांडले जातात. ब्रिटिश विद्वान कॅप्टन सी. ई. लुआर्ड यांनी आपल्या ‘धर अ‍ॅण्ड मंडू’ या ग्रंथात नमूद केले आहे की, ही रचना मूळ हिंदू मंदिराच्या अवशेषांपासून तयार करण्यात आली होती. त्यांनी असेही लिहिले आहे की, संस्कृत शिलालेख जाणीवपूर्वक जमिनीवर बसवण्यात आले, जेणेकरून त्यावरून चालले जाईल. ‘इम्पिरियल गॅझेटिअर’ आणि ‘रॉयल एशियाटिक सोसायटी’च्या नोंदींमध्येही भोजशाळा ही मूळतः हिंदू मंदिर असल्याचे आणि नंतर तिचे स्वरूप बदलण्यात आल्याचे नमूद केले गेले आहे.

हिंदू पक्ष माता वाग्देवीच्या मूर्तीलादेखील एक महत्त्वाचा पुरावा मानतो. ब्रिटिशकाळात उत्खननादरम्यान, देवी सरस्वतीची मूर्ती सापडली होती, जी नंतर इंग्लंडला नेण्यात आली. सध्या ती मूर्ती ब्रिटिश संग्रहालयाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. जर भोजशाळेचे मूळ स्वरूप मशिदीचे असते, तर देवी सरस्वतीची मूर्ती आणि संस्कृत शिक्षणाशी संबंधित साहित्याची उपस्थिती अनेक प्रश्न निर्माण करते. त्यामुळेच हिंदू समाज दीर्घकाळापासून माता वाग्देवीची मूर्ती भारतात परत आणून भोजशाळेत पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करत आहे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही हिंदू पक्ष आपले दावे मजबूत मानतो. भोजशाळा ही 1904 आणि 1958च्या ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण कायद्या’अंतर्गत ‘संरक्षित स्मारक’ मानली जाते. हिंदू पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, एखाद्या संरक्षित स्मारकाची ओळख त्याच्या मूळ ऐतिहासिक स्वरूपावर आधारित असली पाहिजे. केवळ नंतरच्या वापरामुळे एखाद्या स्थळाचे मूळ धार्मिक स्वरूप नष्ट होत नाही. 1991च्या पूजास्थळ अधिनियमाबाबतही हिंदू पक्ष महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे मांडतो. त्यांच्या मते, हा कायदा त्या प्राचीन आणि संरक्षित स्मारकांवर लागू होत नाही, जे पुरातत्त्व संरक्षण कायद्यांच्या कक्षेत येतात. भोजशाळा ‘संरक्षित स्मारक’ असल्याने 1991च्या कायद्याची बंधने आपोआप लागू होत नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे.

1935च्या तथाकथित ‘एलान’बाबतही हिंदू पक्ष प्रश्न उपस्थित करतो. त्यांच्या मते, तो केवळ प्रशासकीय आदेश होता, कोणतीही वैधानिक अधिसूचना नव्हती. त्यामुळे त्याला घटनात्मक किंवा कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक मानता येणार नाही. हिंदू पक्ष असेही सांगतो की, भारतीय संविधानाच्या ‘कलम 25’ अंतर्गत त्यांना माता सरस्वतीची पूजा आणि धार्मिक विधी करण्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त आहे. भोजशाळा वादातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, केवळ वापराच्या आधारावर एखाद्या वास्तूचे मूळ स्वरूप बदलू शकते का? हिंदू पक्षाचे स्पष्ट मत आहे की, जर एखाद्या स्थळाचे मूळ पुरातत्त्वीय, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पुरावे ते मंदिर आणि वैदिक शिक्षणकेंद्र असल्याचे सिद्ध करत असतील, तर नंतरच्या राजकीय किंवा प्रशासकीय वापरामुळे त्याची मूळ ओळख नष्ट होऊ शकत नाही.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तरी भोजशाळा भारतीय ज्ञान-विज्ञानाच्या प्राचीन परंपरेचे केंद्र असल्याचे दिसून येते. येथे आढळलेले व्याकरण चक्र, शिक्षणरचना आणि संस्कृत शिलालेख हे स्पष्टपणे दर्शवतात की, हे स्थान केवळ धार्मिक पूजेसाठी नव्हते, तर भारतीय शिक्षणपद्धती आणि ज्ञानपरंपरेचे संघटित केंद्र होते. त्यामुळे भोजशाळेचे महत्त्व केवळ धार्मिक नसून सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सभ्यतागतदेखील आहे.

आज इंदोर खंडपीठाच्या निर्णयानंतर भोजशाळेचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हिंदू समाज हा केवळ जमीन किंवा इमारतीचा वाद मानत नाही, तर भारतीय संस्कृती, सांस्कृतिक चेतना आणि ऐतिहासिक न्यायाशी निगडित विषय मानतो. उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदी, पुरातत्त्वीय पुरावे, परदेशी इतिहासकारांचे उल्लेख आणि घटनात्मक तर्क हिंदू पक्षाला हा विश्वास देतात की, भोजशाळेचे मूळ स्वरूप हिंदू धार्मिक आणि शैक्षणिक केंद्राचे होते आणि त्याला त्याच स्वरूपात मान्यता मिळाली पाहिजे.

- डॉ. भूपेंद्र कुमार सुल्लेरे
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)
(सौजन्य : विश्व संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश)