सामरिक भागीदारीचे नवे क्षितिज

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच राष्ट्रांचा दौरा, हा बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारताच्या वाढत्या महत्त्वाचे प्रकटीकरण आहे. आज जेव्हा संपूर्ण जग रशिया-युक्रेन युद्धाच्या धुरळ्यात अडकले आहे आणि पश्चिम आशिया इराण-अमेरिका संघर्षाच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे, तेव्हा भारताचे पंतप्रधान एका बाजूला आखाती देशांशी आणि दुसर्‍या बाजूला युरोपीय महासत्तांशी संवाद साधण्यासाठी निघाले आहेत. या दौर्‍याची सुरुवात संयुक्त अरब अमिरातीपासून होणे, हे भारताच्या विस्तारित शेजार धोरणाच्या परिपक्वतेचे लक्षण. हा दौरा केवळ करारांपुरता मर्यादित नसून, तो २१व्या शतकातील भारताच्या जागतिक नेतृत्वाचा आणि स्वावलंबी ऊर्जा धोरणाचा एक नवा अध्याय आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

 

गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील समीकरणे वेगाने बदलली आहेत. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील थेट संघर्षामुळे, जागतिक तेल बाजारपेठेत अस्थिरतेचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी दुबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा ज्या तीव्र शब्दांत निषेध केला, त्यातून भारताने आपली ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ ही भूमिकाही पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर ठामपणे मांडली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत आज एक मूक प्रेक्षक उरलेला नसून, तर आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षेसाठी खंबीरपणे उभा राहणारा एक जबाबदार जागतिक भागीदार आहे, हेच पंतप्रधान मोदी यांनी या निषेधातून अधोरेखित केले.

 

भारतासारख्या वेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थेसाठी, ऊर्जासुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचाच एक अविभाज्य भाग. इराण-अमेरिका संघर्षाची झळ भारताला बसू नये, यासाठी पंतप्रधानांनी या दौर्‍यात संयुक्त अरब अमिरातीशी केलेले द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू आणि पेट्रोलियम साठ्यासंबंधीचे करार अत्यंत धोरणात्मक असेच. भारताने आपल्या धोरणात्मक तेलसाठ्यांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीला सहभागी करून घेणे, हा एक दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय आहे. उद्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेलपुरवठा युद्धाच्या कारणास्तव विस्कळीत झाला, तरी भारताकडे पुरेसा साठा उपलब्ध असावा, याची ही पूर्वतयारी. हा करार म्हणजे केवळ व्यापार नसून, भविष्यातील संकटांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाचवणारे सुरक्षाकवच आहे.

 

या दौर्‍याच्या यशाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, संयुक्त अरब अमिरातीचे ‘ओपेक’ गटातून बाहेर पडणे. आखाती देशांमधील तेल उत्पादक देशांची ही संघटना अनेकदा तेलाचे दर कृत्रिमरीत्या नियंत्रित करते, ज्याचा फटका भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला बसतो. मात्र, आता संयुक्त अरब अमिराती या बंधनातून मुक्त झाल्यामुळे, ते भारताला सवलतीच्या दरात आणि मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करू शकतात. संयुक्त अरब अमिरातीवर आता तेलविक्रीची पूर्वीसारखी बंधने राहिलेली नाहीत, याचा सर्वाधिक फायदा भारत करून घेऊ शकतो. उभय देशांमधील हे नवे आर्थिक समीकरण, आशियातील ऊर्जा-राजकारणाची दिशा बदलणारे ठरणार आहे.

 

जागतिक राजकारणात सध्या पाकिस्तान, तुर्कीये, कतार आणि सौदी अरब यांसारखे देश एकत्र येऊन, ‘इस्लामिक नाटो’ उभारण्याच्या हालचाली करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या प्रभावशाली आणि उदारमतवादी इस्लामिक राष्ट्राशी घनिष्ठ सामरिक संबंध प्रस्थापित करणे, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मोठचे यश आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती आता केवळ शस्त्रास्त्रांच्या खरेदी-विक्रीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त संरक्षण उत्पादनांवरही भर दिला जात आहे. आखाती देशांमध्ये भारताचा असा खंबीर मित्र असणे, हे भारताच्या शत्रुराष्ट्रांना, विशेषतः पाकिस्तानला मिळणारा मोठाच धोरणात्मक शह आहे.

 

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील संबंधांचा मुख्य दुवा, तेथील ३५ लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक आहेत. भारताच्या विदेशी चलनसाठ्यात, म्हणजेच ‘विदेशी गंगाजळी’त या भारतीयांचा वाटा सिंहाचा. पंतप्रधान मोदींच्या काळात या मानवी दुव्याला विशेष महत्त्व देण्यात आले. अबुधाबीमध्ये भव्य हिंदू मंदिराची उभारणी असो किंवा पंतप्रधानांना मिळालेला संयुक्त अरब अमिरातीचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘ऑर्डर ऑफ झायेद’ असो, यातून दोन्ही देशांमधील वाढलेला सांस्कृतिक विश्वासच अधोरेखित होतो. आज भारत संयुक्त अरब अमिरातीला अन्नधान्य, कापड आणि अभियांत्रिकी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारतात मोठ्या प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक येत आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारामुळे, या व्यापाराला आता आकाश मोकळे झाले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनंतर पंतप्रधानांचा मोर्चा नेदरलॅण्ड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या युरोपीय देशांकडे वळणार आहे. हे देश हरितऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये जागतिक स्तरावर अग्रेसर आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, युरोपला सध्या भारतासारख्या विश्वासार्ह लोकशाहीवादी भागीदाराची गरज आहे. या दौर्‍यातून भारताला हायड्रोजन इंधन, अर्धसंवाहक उत्पादन आणि सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी प्रगत युरोपीय तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता आहे.

 

थोडयात सांगायचे, तर पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारताच्या स्वावलंबनाच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड आहे. एका बाजूला आखाती देशांशी असलेले घनिष्ठ संबंध आणि दुसर्‍या बाजूला युरोपशी असलेली तांत्रिक भागीदारी, या दोन्ही आघाड्यांवर भारत यशस्वी होत आहे. जेव्हा जग दोन ध्रुवांमध्ये विभागले जात आहे, तेव्हा भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन स्वतःचे स्वतंत्र असे सामरिक स्थान निर्माण करत आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा हा दौरा, १४० कोटी भारतीयांच्या आकांक्षांना जागतिक व्यासपीठावर दिलेली एक नवी ओळख आहे. विश्वबंधू आणि जागतिक शक्ती बनण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक खंबीर पाऊल आहे, यात कोणतीही शंका नाही!