महसूल विभागातील सुनावण्यांसाठी नवीन कार्यपध्दती लागू; निकालपत्रे मराठी भाषेतूनच बंधनकारक

 

मुंबई : (Revenue Department Maharashtra) राज्यभरातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायीक प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यासाठी नवीन ‘मानक कार्यपध्दती’ निश्चित करून तिची अंमलबजावणी लागू करण्यात आली आहे. शुक्रवारी, या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, यापुढे महसूल विभागातील सर्व अर्धन्यायिक कामकाजात मराठी भाषेचा वापर तसेच निकालपत्रे मराठी भाषेतून बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

 

शासन तसेच महसूल अधिकारी, प्राधिकाऱ्यांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, २९ पानांच्या शासन आदेशातून यापुढची वाटचाल निश्चित आली आहे. नवीन कार्यपध्दतीनुसार आता सुनावणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला आहे.(Revenue Department Maharashtra)

 

 

यानुसार, सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन वेळा (शक्यतो मंगळवार आणि शुक्रवार) सुनावणी घेणे बंधनकारक असेल. केवळ ठोस कारण असल्यास सुनावणी एकदाच तहकूब करता येईल. सर्व प्रकारचे अंतरिम आणि अंतिम निर्णय 'e-QJ Court' प्रणालीवर नोंदवून डिजिटल स्वाक्षरीनेच दिले जातील. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय आणि योग्य कारणमीमांसा दिल्याशिवाय आदेश पारित करता येणार नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांच्या आत सकारण आदेश पारित करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होऊन सामान्य शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.(Revenue Department Maharashtra)

 

 

"महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायीक कामकाजामध्ये सुधारणा करून गतीमान कार्यप्रणाली करून निकालांचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यापूर्वी विविध शासन निर्णयाव्दारे अर्धन्यायीक कामकाजाबाबत दिशा निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सर्व शासन निर्णयांचा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्रीय स्तरावरील सूचना व विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी केलेल्या शिफारशी यांचा समतोल साधून, अर्धन्यायीक कामकाज व कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे."

- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री (Revenue Department Maharashtra)