ढोंगीपणाचा नवा अंक!

 

जर उदयनिधी हा विरोधी छावणीतला नेता आहे म्हणून विजय गप्प बसले असे समजायचे, तर स्वतःच्याच पक्षाचा नेता मुस्तफा जेव्हा हिंदूविरोधी गरळ ओकतो, हिंदूंच्या भावना दुखावणारी विधाने करतो, तेव्हाही विजय यांची थडग्यासारखी शांतता भंग पावताना दिसत नाही. आपल्याच पक्षातील नेत्याच्या हिंदूविरोधी वक्तव्यावर कारवाई करण्याचे किंवा त्याचा साधा निषेध करण्याचे धाडसही विजय यांना दाखवता आलेले नाही. कारण, त्याला अल्पसंख्याक मतपेढी गमावण्याची भीती आहे. स्वतःच्याच नेत्याला आवर घालता येत नसेल, तर तामिळनाडूच्या जनतेला विजय सुशासन देणार कसे? पडद्यावरचे संवाद आणि प्रत्यक्ष राजकारणातील कृती यात जमीन-आसमानाचा फरक असतो, हे विजय यांनी सिद्ध केले. हिंदूंचा वापर केवळ मतपेढी म्हणून करायचा आणि त्यांच्या श्रद्धेचा अपमान करणार्‍यांना पाठीशी घालायचे, ही विजय यांची नीती अत्यंत घातक अशीच. थलपती विजय यांचा हा ढोंगीपणा आणि त्यांची ही शांतता, तामिळनाडूतील हिंदू मतदारांच्या भावनांशी खेळणारी आहे. आता तामिळनाडूची जनताच नजीकच्या भविष्यात या अभिनेत्याचा राजकीय मुखवटा ओरबाडून काढते का? हे पाहणे रंजक ठरेल.

 

 

कर्नाटक काँग्रेस सरकारने घेतलेला ‘हिजाब वापसी’चा निर्णय हा निव्वळ शैक्षणिक सुधारणा नसून, त्यास ‘व्होट बँके’च्या रक्षणासाठी केलेला धर्मांध मुस्लीम तुष्टीकरणाचा थेट प्रयत्न म्हणता येईल. शालेय गणवेशाच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासत घेतलेला हा निर्णय, शिक्षण क्षेत्राला पुन्हा एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दरीत ढकलणारा आहे. कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी दि. १३ मे रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे राज्याचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचा नव्हे, तर काँग्रेसच्या जुन्या ‘व्होट बँक’च्या राजकारणाला नव्याने ऑसिजन देण्याचा प्रयत्न आहे. २०२२ मधील भाजप सरकारचा शाळांमधील ‘हिजाबबंदी’चा निर्णय फिरवून, शैक्षणिक संस्थांमध्ये शालेय गणवेशासोबत हिजाब, जानवे आणि पगडी घालण्यास परवानगी देणे ही केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत; तर तो धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चाललेला राजकीय डाव आहे.

 

काँग्रेस सरकारने या निर्णयात केवळ ‘हिजाब’ शब्दाचा वापर केला असता, तर त्यांच्यावर थेट अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा शिक्का बसला असता. म्हणूनच, हा शिक्का लागू नये याची खबरदारी घेत आणि हिंदू जनतेचा रोष टाळण्यासाठी, अत्यंत चपळाईने ‘जानवे’, ‘रुद्राक्ष’ आणि ‘पगडी’ या प्रतीकांचा नव्या नियमावलीत समावेश केला. "मुलांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि स्पष्टता राहावी,” हा शिक्षणमंत्र्यांचा दावा निव्वळ हास्यास्पदच. वास्तविक पाहता, कर्नाटकात गेली हजारो वर्षे जानवे किंवा रुद्राक्ष घालून विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयात जात आहेत, त्याला कधीही कोणाचा विरोध नव्हता. पण, ‘हिजाब’ला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी हिंदू आणि शिखांच्या धार्मिक प्रतीकांचा ‘ढाल’ म्हणून वापर करणे, ही काँग्रेसची जुनीच आणि परिपक्व राजकीय खेळी आहे. शाळांमध्ये भगवी शाल किंवा स्कार्फ परिधान करण्यास स्पष्ट नकार देणे, हादेखील काँग्रेसचा दुटप्पीपणाच! जर सरकार ‘परंपरागत आणि धार्मिक प्रथां’च्या नावाखाली ‘हिजाब’ आणि इतर प्रतीकांना परवानगी देत असेल, तर भगव्या रंगाबाबत आकस का? धार्मिक प्रतीकांचे राजकारण करून सत्तेची गणिते सुटतीलही पण, देशाच्या भावी पिढीच्या मनात जो दुरावा निर्माण होईल, त्याची किंमत कधीही भरून निघणार नाही.