लाउडस्पीकरवरील निर्बंधांनंतर आसनसोलमध्ये हिंसाचार; पोलीस चौकीवर दगडफेक

 

मुंबई : (Asansol Violence) पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे लाउडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याच्या निर्देशानंतर शुक्रवारी रात्री तणाव निर्माण झाला. रेलपार परिसरात जमावाने पोलीस चौकीवर दगडफेक करत तोडफोड केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला तसेच अश्रुधूराच्या नळकांड्यांचाही वापर केला.

 

राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आसनसोलमधील अनेक भागांत लाउडस्पीकरचा आवाज मर्यादित ठेवण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाने दिले होते. यासंदर्भात दिवसभर रेलपार परिसरात पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू होती.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सायंकाळी मोठ्या संख्येने लोक पोलीस चौकीसमोर जमा झाले. जमावाने चौकीवर दगडफेक केली तसेच पोलीस आणि नागरिकांच्या वाहनांची तोडफोड केली. या घटनेत काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती आहे. तणावानंतर परिसरात निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे. पोलीस उपायुक्त व्हीजी सतीश पसुमार्थी यांनी सांगितले की, सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संबंधितांची ओळख पटवली जात असून, घटनेत सहभागी सर्वांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.(Asansol Violence)

 

 मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शुभेंदु अधिकारींना घेतलेले ५ मोठे निर्णय

 

धार्मिक स्थळांवरील मोठ्या आवाजातील लाउडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले. सर्व भागांत लाउडस्पीकरच्या आवाजावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले.

 

हेही वाचा : एमएमआरडीएकडून मेट्रो मार्गांवरील बॅरिकेड्स हटविले; मेट्रो प्रकल्पांमधील १.१४ लाख मीटरहून रस्ते नागरिकांसाठी खुले

 

राज्यातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये सकाळच्या प्रार्थनेसाठी ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य करण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांना त्यात सहभागी होणे बंधनकारक करण्यात आले.

 

बांग्लादेश सीमेवरील कुंपण उभारणीसाठी बीएसएफला ४५ दिवसांच्या आत जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ शिवाय कोणत्याही जनावराची कत्तल करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. हे प्रमाणपत्र फक्त नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिती प्रमुख आणि सरकारी पशुवैद्य यांच्या संयुक्त मान्यतेनेच दिले जाईल.

 

राज्यात भारतीय न्याय संहिता लागू करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली. आरोप होता की, यापूर्वीच्या टीएमसी सरकारने जुने आयपीसी आणि सीआरपीसी हटवून नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती.(Asansol Violence)