पश्चिम आशियातील युद्धसंघर्ष आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

 

सुरुवातीला इराण-इस्रायल व त्यानंतर लगेच अमेरिकेसह सर्वच आखाती देशांना या भीषण युद्धाची झळ बसली. आता दोन महिने उलटून गेले तरी, या युद्धाची व्यापकता वाढतीच आहे. उभयपक्षी घेण्यात आलेल्या आक्रस्ताळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी या कालावधीत नागरी परिसर-शहरांपासून शस्त्रास्त्रसाठे-अण्वस्त्र केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. त्याचे स्वाभाविक परिणाम मानवीहानीपासून विध्वंसापर्यंत झाले. यातून व्यापारी-व्यावसायिक व आयात-निर्यात क्षेत्रदेखील जागतिक पातळीवर प्रभावित झाले. युद्धाशी संबंधितच नव्हे, तर त्याच्याशी दुरान्वयानेसुद्धा संबंध नसलेल्या देशांच्या आर्थिक व्यापार-व्यवहारांवर यामुळे स्वाभाविकपणे विपरीत परिणाम झाले. या मोठ्या विपरीत आर्थिक उलाढालींना भारत आणि भारतीय अर्थव्यवस्था अपवाद ठरली, ही बाब आज जगातील मुत्सद्यांपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत मान्य करण्यात येत असून, त्याची कारणमीमांसा करतानाच, या पार्श्वभूमीचा धांडोळा घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.

 

सुमारे दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या या युद्धानंतर सुमारे १५ दिवसांच्या सशर्त युद्धबंदीनंतरच्या काळात, या युद्धाचे भारत आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले अथवा होऊ घातलेले परिणाम, हा विविध संदर्भात चर्चिला गेलेला विषय ठरला. युद्धग्रस्त आखाती देशांतील तेलसाठे व अण्वस्त्र केंद्रांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिकसंदर्भात सांगायचे म्हणजे, पाकिस्तानसारख्या शेजारी व कर्जबाजारी देशांसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेकार्थांनी आर्थिक अस्थिरतेवरील भारताची भूमिका व कारवाई उजवी ठरली. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे, भारत सरकारने तातडीचे व धोरणात्मक निर्णय घेत, तेलसाठे व त्याचा संग्रह करण्यावर सातत्याने भर देतानाच, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण व उल्लेखनीय काम केलेले आहे.

 

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांच्या मते, प. आशियातील युद्ध, त्यानंतरची स्थिती व सध्याची परिस्थिती या सार्‍याचा एकत्रित परिणाम प्रचलित आर्थिक वर्षात होणार असून, पूर्वी अनुमानित वार्षिक ६.६ टक्के विकासदराचे त्यानुसार फेरअवलोकन करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यांच्या मते, सध्याची जागतिक स्तरावरील आर्थिक अस्थिरता पाहता, सध्याच याविषयी टिप्पणी करणे घाईचे व धाडसाचे ठरेल. दरम्यान, ‘गोल्डमन अ‍ॅण्ड मूडीज’च्या नव्या आर्थिक अभ्यासानुसार, या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात नवा आर्थिक विकासदर ५.९६ टक्के ठरण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. हे अंदाज भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर युद्धामुळे होणारे संभाव्य आर्थिक परिणाम दर्शवितात.

 

तुलनात्मकदृष्ट्या गेल्यावर्षी अनंत नागेश्वरन यांच्या आर्थिक अंदाजानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या ५० टक्के अतिरिक्त अधिभारामुळे भारताच्या गेल्यावर्षीच्या आर्थिक विकासदरात ०.०५ ते ०.०६ टक्के घसरण होईल, असे स्पष्ट केले होते. ‘गोल्डमन अ‍ॅण्ड मुडीज’ने गेल्यावर्षीच्या त्यांच्या अभ्यासानुसार, भारताच्या आर्थिक विकासदरात सुमारे एक टक्क्यांची घट नमूद केली होती. दोन्ही परिस्थितींमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासदरावर विपरीत परिणाम व्यक्त केला होता.

 

आर्थिक जाणकारांच्या मते, इराण-इस्रायल युद्धाचे भारतावर चार प्रकारे परिणाम होऊ शकतील. यामध्ये भारताला होणार्‍या तेल-वायूच्या पुरवठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विलंब वा व्यत्यय येणे, खत-निर्यातीला होणार्‍या विलंबित आयातीमुळे भारतीय शेती आणि शेतकर्‍यांवर परिणाम होणे, एकूणच आयात खर्चामध्ये अस्थिरता, विलंब व वाढ होणे व वाहतूक खर्चात प्रचंड वाढ होणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात येतो. या सार्‍यांचा एकत्रित व अपरिहार्य परिणाम म्हणून एकूणच आर्थिक व्यवहार विलंबाने होऊ शकतात व त्याचा अपरिहार्य फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. रुपयाचे अवमूल्यन व भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरतेसह घसरण इ. सुद्धा होऊ शकते.

 

या प्रमुुख आव्हानात्मक परिस्थितीतसुद्धा अनंत नागेश्वरन यांच्यानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था ही आजही सक्षम समजली जाते. त्यामुळे भारत आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला युद्ध व त्यानंतर निर्माण झालेली अथवा निर्माण होऊ शकणारी आव्हाने कठीण असली, तरी अशक्य ठरणारी नाहीत. यासंदर्भातील लक्षणीय बाब म्हणजे, युद्धपूर्व काळात व ट्रम्पच्या आर्थिक मनमानीला तोंड द्यावे लागले असतानासुद्धा भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम होती. तशातच भारताला अमेरिकेशिवाय युरोपीय देशांचे पाठबळ मिळाल्याने देशांतर्गत मुद्रास्फीती सुमारे १.३ टक्क्यांवर येण्याचे आर्थिक आक्रित घडले होते.

 

तुलनेने दीर्घकाळ चाललेले युद्ध, त्यावर पाकिस्तानने केलेली अपूर्ण व अपरिपक्व मध्यस्थी व अखेरीस युद्धबंदी दृष्टिक्षेपात न येण्याच्या पार्श्वभूमीवर, जगातील अन्य देशांप्रमाणेच भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणासोबतच आर्थिक ऊर्जाविषयक संकटे कायमच आहेत. जनसामान्यांपासून व्यापार-उद्योगापर्यंत युद्धाची झळ लागण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका आणि बाजू अनेकार्थांनी वरचढ ठरली आहे.

 

यासंदर्भात जागतिक पातळीवर तुलना करता, भारताने आपला ऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक असणार्‍या तेल व वायूचा साठा-पुरवठा कायम राखण्याचे आव्हान यशस्वीपणे पेलले आहे. इतर अनेक मोठ्या देशांसाठी युद्धकाळात अशक्यप्राय ठरलेली अशी देशपातळीवर सुमारे दोन महिन्यांसाठी आवश्यक असा इंधनसाठा भारताने कायम तर राखलाच व तेही तेल-इंधनदरात नियंत्रण राखून. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थितीतील ही मोठी जमेची बाजू व ऐतिहासिक कामगिरी ठरली. यालाच जोड मिळाली ती इराणच्या प्रभावाखाली असणार्‍या क्षेत्रातून भारतीय जहाजांच्या सफल व सुरक्षित वाहतुकीची. भारताचे हे मोठे आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक यश अर्थव्यवस्थेसाठीसुद्धा मोठे पाठबळ ठरले आहे.

 

हीच बाब घरगुती गॅसच्या संदर्भातपण सांगता येईल. गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात संथगती निर्माण झाल्याने गॅसधारकांच्या रांगा अपरिहार्यपणे लागल्या. त्यात भर पडली ती, यानिमित्त झालेल्या अफवांच्या बाजाराची. गॅस सिलिंडर्सची टंचाई वा विलंब या कारणांनी खाद्यान्न पदार्थांची व्यापार्‍यांनी दरवाढ करून घेतली व त्याचा हकनाक फटका ग्राहक म्हणून जनसामान्यांना बसला.

 

ऊर्जा क्षेत्रातील या जागतिक संकटावर आर्थिक उपाययोजना म्हणून जगातील अधिकांश मोठ्या देशांनी दरवाढ-करवाढ अशा तातडीच्या आर्थिक उपाययोजनांचा पिढीजात आधार घेऊन उद्योग-अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भारताने युद्धपूर्व काळापासूनच तेल-आयातीच्या विविध पर्यायांचा परिणामकारक वापर करून केलेल्या उपाययोजनेला युद्धकाळात मुत्सद्देगिरीसह घेतलेल्या निर्णयांमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा नेमक्या व निर्णायकक्षणी फायदा झाला, हे विशेष!