येत्या ५ वर्षात राज्यातील प्रत्येक बेघराला देणार पक्के घर;मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; जून अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

सातारा : (Maharashtra Housing Scheme) महाराष्ट्राला एका वर्षात ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून, हा देशातील आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. घरांसाठी ९ हजार कोटी मिळाले आहेत. ३० लाख घरांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अत्यंत गतीने काम करत ५ लाख बेघर लोकांना घरांच्या चाव्या सुपुर्द करत आहोत. पुढील वर्षी १५ लाख लोकांना चाव्या सुपुर्द करु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांना पक्की घरे या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी अहोरात्र काम करुन येत्या ५ वर्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक बेघराला पक्के घर देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी ३० लाख घरे मंजूर केली आहेत. त्यातील ५ लाख घरे पूर्ण झाली असून सातारा येथे त्याचा लोकार्पण सोहळा आणि महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पार पडला. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.(Maharashtra Housing Scheme)

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "गत दहा वर्षात महाराष्ट्राला १३ लाख घरे मिळाली. परंतू, गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने राज्यासाठी ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. यामुळे सव्वा कोटी लोकांना त्यांच्या डोक्यावर पक्के छत मिळणार आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकासित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे.

 

हेही वाचा :  एमएमआरडीएकडून मेट्रो मार्गांवरील बॅरिकेड्स हटविले; मेट्रो प्रकल्पांमधील १.१४ लाख मीटरहून रस्ते नागरिकांसाठी खुले

 

प्रत्येकाला हक्काचे घर हा या स्वप्नाचा पाया आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घर मिळणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याला कायमपणे मोफत वीज देण्यासाठी सौर ऊर्जेसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा नाही त्यांना घर बांधण्यासाठी जागा विकत घेण्यासाठी शासन १ लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे. केंद्र शासन देत असलेल्या अनुदानामध्ये राज्य शासनाने आणखी ५० हजारांची भर घातली आहे. ज्या बेघरांचा यादीमध्ये समावेश नाही त्यांना सामावून घेण्यासाठी पोर्टल पुन्हा उघडले आहे, त्यामुळे त्यांना घर देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे."(Maharashtra Housing Scheme)

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "३० जूनपुर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येईल. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने केंद्रीय कृषी मंत्री यांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी १२.३५ पैसे दराने कांदा खरेदी सुरु केली असून यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. येणाऱ्या आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री यांची वेळ घेऊन साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यावरील संकट दूर करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल. तसेच साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील."

 

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, "भारतातील एकही गरीब कच्च्या घरात राहणार नाही. सर्वांसाठी पक्की घरे हा प्रधानमंत्री मोदींचा संकल्प आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्राला एक वर्षात ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. देशातील कोणत्याही राज्याला इतके उद्दिष्ट दिले गेले नाही. ही कमाल केवळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून १२.३५ पैसे रुपये किलो दराने कांदा खरेदी सुरु करणार आली आहे. कापूस, सोयाबीन, तुरीसह अनेक पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. साखरेच्या एमएसपी संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ."

 

 

ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, "केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला एका वर्षामध्ये ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ग्राम विकास विभागाने ४५ दिवसात २८ लाख घरांना मंजुरी दिली आणि एका वर्षात ५ लाख ८ हजार घरे बांधून देशात उच्चांक केला आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला पाठपुरवा महत्वाचा ठरला आहे. या वर्षी १५ लाख घरे पूर्ण करणार आहोत. ज्या २ लाख १० हजार लाभार्थ्यांकडे जागा नव्हती त्यापैकी १ लाख ८१ हजार लाभार्थ्यांना दिनदयाळ उपाध्ययाय योजनेतून आणि गायरान/गावठान जमीनी देऊन जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. उर्वरित भूमिहिन लाभार्थ्यांनाही जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत."(Maharashtra Housing Scheme)