गडचिरोलीत विकासाची नवी पहाट...

 

एकेकाळी ‘गडचिरोली‘ म्हटले की डोळ्यांसमोर यायचे ते दाट जंगल, बंदुकींचा आवाज, पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमधील चकमकी, उद्ध्वस्त आयुष्य आणि भीतीच्या छायेत जगणारा आदिवासी समाज... महाराष्ट्राच्या नकाशावर असला तरी हा जिल्हा जणू विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूरच! ना रस्ते, ना दळणवळण, ना शिक्षण आणि ना आरोग्य व्यवस्था; केवळ माओवाद्यांची दहशत! अनेक गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर दशकानुदशके सरकारी अधिकारी पोहोचले नव्हते. अशा परिस्थितीत नक्षलवादाने आपली मुळे इथे खोलवर रोवली.

 

विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून १९८२ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी सुमारे ४.६८ टक्के भाग या जिल्ह्याच्या वाट्याला येतो. गडचिरोली, आरमोरी, चामोर्शी, मुलचेरा, अहेरी, एटापल्ली, भामरागड, देसाईगंज, धानोरा, कुरखेडा आणि कोरची अशा १२ तालुयांचा समावेश असलेल्या या जिल्ह्यापैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र जंगलाने व्यापलेले. तसेच हा प्रदेश खनिज संपत्ती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असूनही अद्याप मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित आणि अविकसितच राहिला.

 

 

पूर्व विदर्भातील नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्त होणारे स्व. आर. आर. पाटील हे पहिले गृहमंत्री ठरले. भाजप-शिवसेना आमदारांनी अधिवेशनात आव्हान दिल्यानंतर आर. आर. पाटील यांनी स्वतःहून मागास आणि नक्षलवादाने प्रभावित गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती. या पार्श्वभूमीवर २०१४ नंतर परिस्थितीत मोठा बदल घडू लागला. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले. नक्षलवादाकडे केवळ सुरक्षा समस्येच्या नजरेने न पाहता, ‘सुरक्षा आणि विकास’ या दुहेरी धोरणाने काम करण्यास सुरुवात झाली.

 

 

भारतातून नक्षलवाद कधीही संपू शकणार नाही, असेच भारतीयांना वाटत असतानाच, २०१४ साली केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. या जोडीने पहिल्यांदा नक्षलवाद्यांना थेट अंगावर घेत, त्यांचा खात्मा करायला सुरुवात केली. २०१५ नंतर नक्षलग्रस्त भागात तैनात असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या ‘सी-६०’ या विशेष पोलीस तुकडीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण केले. अत्याधुनिक शस्त्रे, तंत्रज्ञान, ड्रोन, प्रशिक्षण आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीची जाण असलेल्या जवानांमुळे नक्षलविरोधी मोहिमांना वेग आला. अनेक जहाल नक्षलवादी ठार झाले, तर अनेकांनी आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारला. वर्षानुवर्षे नक्षलवाद्यांच्या भीतीने गप्प बसलेला आदिवासी समाज हळूहळू सरकारकडे विश्वासाने पाहू लागला.

 

 

गडचिरोलीच्या अतिदुर्गम वांगेतुरी गावात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एसटी बस पोहोचली. अनेक वर्षे नक्षलवादाच्या भीतीमुळे या भागात रस्ते आणि वाहतूक सुविधा पोहोचू शकल्या नव्हत्या. पोलीस आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे गट्टा ते वांगेतुरीदरम्यान ३२ किमी रस्ता तयार झाला आणि अखेर ‘लालपरी’ गावात दाखल झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बससेवेला हिरवा झेंडा दाखवला आणि गावकर्‍यांसोबत बसमधून प्रवासही केला. हा केवळ वाहतुकीचा बदल नव्हता; तो मुख्य प्रवाहाशी जोडल्या जाणार्‍या आयुष्यांचा प्रवास होता.

 

 

एकेकाळी भीतीमुळे उद्योगपती जिथे जाण्याचा विचारही करत नव्हते, तिथे आता हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प उभे राहात आहेत. पोलाद, खनिकर्म आणि सिमेंट उद्योगांनी गडचिरोलीकडे आशेने पाहायला सुरुवात केली आहे. ‘सुरजागड इस्पात’ प्रकल्पासारख्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्ग, विमानतळ प्रकल्प आणि समृद्धी महामार्गामुळे जिल्हा थेट राज्याच्या आर्थिक नकाशावर येऊ लागला आहे.

 

 

एकेकाळी ‘नक्षलग्रस्त जिल्हा’ म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली आता उद्योग आणि विकासाचे नवे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. आज पोलादनिर्माण, खनिकर्म, सिमेंट अशा क्षेत्रांतील अनेक नामांकित कंपन्या गडचिरोलीत येण्यास तयार आहेत. दि. १७ जुलै २०२४ रोजी तब्बल दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या ‘सुरजागड इस्पात’ कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाले. जमशेदपूरपेक्षाही मोठी पोलाद इंडस्ट्री इथे उभी राहात आहे. तब्बल सहा दशके विकासापासून वंचित राहिलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला लागलेला ‘नक्षलग्रस्त’ हा कलंक पुसून ‘स्टील हब’ म्हणून नवी ओळख घेणार आहे.

 

 

दुर्गम जंगल भागांना जोडणारे रस्ते, पूल, सिंचन योजना, आरोग्य सुविधा आणि नागरी विकास प्रकल्प यांमुळे गडचिरोलीचे रूप झपाट्याने बदलत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुमारे २ हजार, १०० कोटी रुपयांचे सात महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प सुरू आहेत, तर ‘राष्ट्रीय महामार्ग विभागा’कडून जवळपास ९०० कोटी रुपयांची आठ कामे सुरू आहेत.

 

 

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी १,८८६ कोटी, पाच लाख रुपयांची मान्यता राज्य सरकारने दिली आहे. वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. वडसा ते गडचिरोली हा ५२ किमीचा रेल्वे मार्ग असणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी ५० टक्के वाट्यातून हा रेल्वे मार्ग उभारला जात आहे.

 

 

गडचिरोलीत नवीन विमानतळ उभारणीसाठी १०४ कोटी, ४८ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या विमानतळामुळे गडचिरोलीमध्ये पहिल्यांदाच हवाई वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल. यामुळे देशाच्या इतर भागांशी कनेटिव्हिटी सुधारेल आणि उद्योग व रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

 

 

एकेकाळी भीती, हिंसा आणि मागासलेपणासाठी ओळखला जाणारा हा जिल्हा आता नव्या आशेने उभा राहात आहे. गडचिरोलीची ओळख नक्षलग्रस्त जिल्ह्यापासून विकास, उद्योग आणि नव्या संधींचे केंद्र म्हणून होत आहे. कदाचित म्हणूनच, आज गडचिरोलीत बंदुकीच्या आवाजापेक्षा विकासकामांचा नाद घुमत आहे! या विकासाचे शिल्पकार खर्‍या अर्थाने राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीसच! त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे, विकासाच्या ‘व्हिजन’मुळे आज गडचिरोली विकासपथावर आहे. कोणे एकेकाळी दुर्लक्षित असलेला हा जिल्हा, महाराष्ट्राच्या विकासगाथेचाच नवअध्याय ठरेल, हे निश्चित!