मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : बांग्लादेश आणि भारत यांच्यातील नदीच्या पाण्याच्या वाटपाचा मुद्दा आता नव्या वळणावर जाताना दिसतोय. बांग्लादेशमधील तारिक रहमान सरकारने पद्मा नदीवर विशाल बॅरेज उभारण्यासाठी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. भारतातील फरक्का बॅरेजमुळे निर्माण झालेल्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जाणार असल्याचा दावा ढाकाने केलाय. पद्मा नदीलाच भारतात गंगा नदी म्हणून ओळखले जाते.
वास्तविक भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात गंगा नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून अनेक दशकांपासून वाद सुरू आहे. दोन्ही देशांमधील पाणीवाटप कराराचा कालावधी यावर्षी डिसेंबरमध्ये संपणार असून, तो पुढे वाढवण्याबाबत अद्याप कोणतीही सहमती झालेली नाही. अशातच कराराची मुदत संपण्याची तारीख जवळ येत असताना तारिक रहमान सरकारने पद्मा बॅरेज प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
बांग्लादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी यांनी या प्रकल्पाची माहिती देताना सांगितले की, बांग्लादेशाच्या हद्दीत अधिक पाणी साठवणे हा यामागचा उद्देश आहे, जेणेकरून गंगा नदीवरील फरक्का बॅरेजचा परिणाम कमी करता येईल. विशेष म्हणजे, भारतातून वाहणाऱ्या नदीवर बॅरेज उभारण्याबाबत बांग्लादेशने भारताशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. शाहिदुद्दीन यांनी या प्रकल्पाला 'राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प' असे संबोधत या विषयावर भारताशी चर्चा करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
भारताने १९७० च्या दशकात पश्चिम बंगालमध्ये फरक्का बॅरेज उभारले होते. दुष्काळाच्या काळात गंगा नदीतील ३५,००० ते ४०,००० क्युसेक पाणी भागीरथी-हुगळी नदीकडे वळवून कोलकाता बंदरातील जहाज वाहतूक सुरळीत ठेवणे हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र कराराच्या भवितव्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये अद्याप कोणतीही ठोस सहमती झालेली नसतानाच ढाकाने हा प्रकल्प पुढे रेटल्याने त्यामागे राजकीय दबावतंत्र असल्याचे मानले जात आहे.
बांग्लादेश सरकारचा दावा आहे की, भारतातील फरक्का बॅरेजमुळे कोरड्या हंगामात पद्मा नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी होतो, क्षारता वाढते आणि शेतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे अधिक पाणी साठवण्यासाठी हा प्रकल्प उभारला जात आहे. मात्र, बांग्लादेशच्या स्वतःच्या तज्ज्ञांनीच या प्रकल्पावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.